स्टार्टअप र आईटी उद्यमलाई ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा कर छुट, नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रमा अरू केके छन् ?

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र (चुनावी घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आइतबार निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई बुझाइएको उक्त पत्रमा स्टार्टअप र आईटी उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने र पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा कर छुट दिने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारिएको छ ।

नेकपाले इन्क्युबेसन सेन्टरसहितका अत्याधुनिक आईटी पार्क स्थापना गरी यस क्षेत्रको द्रुत विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा ‘मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित’  (फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस) बनाउने घोषणा गर्दै सुशासनका लागि ‘डिजिटल तथा ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ । प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, “सेवाग्राहीलाई नागरिक बडापत्रअनुसार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयको पूर्व जानकारी दिई सोही समयभित्र सेवा सुनिश्चित गर्न टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिनेछ ।”

डिजिटल पूर्वाधार, ई-कमर्स र आईटी उद्योगको विस्तारमार्फत सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने रणनीति पनि समेटिएको छ । यसअन्तर्गत बागमती प्रदेशलाई ‘आईटी तथा नवप्रवर्तन हब’ का रूपमा विकास गर्ने योजना छ । बैङ्किङ, बीमा र भुक्तानी प्रणालीलाई ‘फिनटेक’ अवधारणाअनुसार डिजिटल माध्यमबाट सरल र स्मार्ट बनाइने उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा डिजिटल किसान डेटाबेस तयार पारिनेछ । अनुदान, बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सूचना प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणाअघि सार्दै हरेक स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पाठ्यक्रममा कोडिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डेटा साइन्स जस्ता विषय समावेश गरिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली’ लागु गरी विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख (ईएमआर) राखिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरस्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा ‘डिजिटल टुरिजम ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गरी गन्तव्य र सेवाबारे जानकारी दिने व्यवस्था गरिनेछ । ट्रेकिङ मार्गमा जीपीएस आधारित मार्ग सङ्केत र सूचना प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ । भिसा, ट्रेकिङ परमिट र बीमासम्बन्धी सेवा एकल डिजिटल पोर्टलबाट उपलब्ध गराइने जिकिर गरिएको छ ।

साइबर तथा सूचना सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति र कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्राकृतिक विपद्का लागि एआई-आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसा र अनलाइन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ४, २०८२ १५:५२

टिप्पणीहरू