बीबीसी डकुमेन्ट्रीले निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने प्रेस काउन्सिलको चिन्ता, कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मुखमा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसबाट सम्प्रेषण भएको एक डकुमेन्ट्रीप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले आपत्ति जनाएको छ । काउन्सिलले उक्त सामग्रीले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको काउन्सिलको बैठकले बीबीसीबाट हालै सार्वजनिक ‘शट लाइक एनिमिज: इनसाइड नेपाल्स जेन जी अपप्राइजिङ’ शीर्षकको डकुमेन्ट्रीले निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्‍याउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बीबीसी विदेशी सञ्चार माध्यम भएको र सोको नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार काउन्सिलसँग नरहेकाले कूटनीतिक समन्वयका लागि सरकारलाई आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “बीबीसी विदेशी मुलुकबाट सञ्चालित भएको हुँदा उक्त सञ्चारमाध्यम र त्यसअन्तर्गतको सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित सामग्रीको नियमन गर्ने विषयमा यस काउन्सिलको स्पष्ट क्षेत्राधिकार भएको नदेखिएको हुँदा कूटनीतिक समन्वयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने आज बसेको काउन्सिलको बैठकले निर्णय गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विदेशी सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको उक्त सामग्रीलाई कतिपय नेपाली सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पुनः प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेको प्रति पनि काउन्सिलले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता सामग्रीको विश्वसनीयता परीक्षण नगरी सम्प्रेषण गर्दा पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने काउन्सिलको चेतावनी छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २५ (१) (ट) ले नेपालको निर्वाचन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई नकारात्मक असर पुग्ने गरी विदेशी सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित सामग्री पुनः प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरेको कुरा काउन्सिलले स्मरण गराएको छ ।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र प्रतिवेदन आइनसकेको अवस्थामा यस्ता सामग्री सम्प्रेषण हुनु संवेदनशील विषय भएको काउन्सिलको ठम्याइ छ ।

निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने र मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालका चुनावी विश्लेषणात्मक सामग्री तथा विदेशी सञ्चार माध्यमका यस्ता सामग्री पुनः प्रकाशन नगर्न आम सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई काउन्सिलले आग्रह गरेको छ ।

यसअघि बिहीबार निर्वाचन आयोगले बीबीसीले सार्वजनिक गरेको डकुमेन्ट्री हटाउन प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १५, २०८२ २१:२०

टिप्पणीहरू