close

नियुक्तिको निर्णयले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार विवादमा, फिर्ता लिन सामाजिक सञ्जालबाटै दबाब

टेकपाना टेकपाना

चैत २, २०८२ १६:५८

नियुक्तिको निर्णयले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार विवादमा, फिर्ता लिन सामाजिक सञ्जालबाटै दबाब

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेका पछिल्ला दुई निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा बहस र आक्रोश सिर्जना गरेको छ । सरकारले आइतबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले कोषको संरक्षकको हैसियतमा श्रेष्ठलाई गरेको यो नियुक्ति र गृहमन्त्रीको सिफारिसलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन गराएर बहिर्गमनको तयारीमा रहेको सरकारले गरेको यो निर्णयलाई ‘नातावाद र कृपावाद’ को पराकाष्ठा भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नातावादविरुद्धकै जगमा जेनजी आन्दोलन भएको र सोही आन्दोलन पछि बनेको सरकारले आन्दोलनको मर्म बिर्सिएको उनीहरूको आरोप छ ।

जेनजी अभियन्ता पुरुषोत्तम यादवले सरकारले अन्तिम समयमा आएर ‘कालो टीका’ लगाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "अपेक्षा थियो कार्की रिपोर्ट आउँछ आज, तर रिपोर्ट आएन आयो के त नियुक्ति यही राजनीति नियुक्तिको विरुद्धको लडाई थियो त्यो genz आन्दोलन । सफलताको रातो टीका लगाएर बिदा हुने बेला अन्तिम समयमा किन कालो टीका लगाउनु भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी ?”

अर्की अभियन्ता भावना राउतले नातावादकै कारण सत्तामा पुगेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बिर्सिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो नैतिकता गुमाएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले नवनियुक्त अध्यक्ष आदर्श श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै नैतिकताका आधारमा पदबाट हट्न चेतावनी समेत दिएकी छिन् । राउतले लेखेकी छिन्, “आदर्श जी, यो आन्दोलन तपाईं, तपाईंको परिवार, तपाईंले कमाउने पैसा वा तपाईंको व्यक्तिगत इज्जतभन्दा धेरै ठूलो छ। धेरै महत्वपूर्ण छ। यही नातावादकै विरुद्ध उठेको आन्दोलनमा ढलेका हाम्रा साथीहरूको रगत माथि बनेको कुर्सीमा बसेर कसरी शान्ति पाउनु हुन्छ, त्यो मैले कहिल्यै बुझ्न सकिनँ। यो आन्दोलनमाथि घात गर्नेहरूलाई पाप त लाग्छ नै। तर अब त्यसको हिसाब कानुनले पनि माग्नुपर्छ। हट्नुहोस्। हटाउन नपरोस्।” 

जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सुशासनका लागि जेनजी सडकमा उत्रिएको स्मरण गराएकी छिन् । सरकारको बिदाइ हुने समयमा आफन्तहरूलाई कुर्सी बाँडफाँट गर्न उक्त आन्दोलन नभएको उनको भनाइ छ । 

अर्की अभियन्ता तनुजा पाण्डेले हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक कोषमा नियुक्त भएका श्रेष्ठले यसअघि पत्नीलाई स्वकीय सहसचिव बनाउने प्रयास गरेको सम्झिँदै सहिदको रगतमाथि मजाक गरिएको बताएकी छिन् । पाण्डेले लेखेकी छिन्, “प्रधानमन्त्री को स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नै पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव बनाउने प्रयास गरेको घटना त्यति पुरानो पनि होइन, त्यो पनि युवा आन्दोलनहरू र ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ को चर्चा चलिरहेको समयमा। तर आज त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव बनेर अन्तत प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो संस्थामा पठाइने सिफारिसमा पुग्छन्। ‘आसेपासेवाद’ बाट माथि उठ्ने कुरा गर्नेहरूकै वरिपरि यस्तो घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु आफैंमा व्यंग्य जस्तै लाग्छ। ‘आदर्श’ प्रकरणले फेरि एकपटक देखायो, यहाँ समस्या पात्रहरूको मात्र होइन, संस्कृतिको हो।” 

राजनीतिक वृत्तबाट पनि सरकारी निर्णयको विरोध भइरहेको छ । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा नवनिर्वाचित सांसद महावीर पुनले पनि सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध जनाएका छन् । सोमबार बिहान १२:०३ मा फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै उनले नातावाद, कृपावादले पूराना राजनीतिक दल मासिएको सम्झाएका छन् । यस्तै काम गरेमा नयाँ दल पनि मासिने दाबी उनले गरेका छन् । 

उनले लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आफ्नै स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठ लाई गरेको नियुक्ती १०० प्रतिशत गलत हो। आर्दश भाई, प्रधान मन्त्रीज्यूको इज्जत धुलोमा नमिसियोस् भन्नाको खातीर त्यो पद नलिउ। त्यति सानो लोभले प्रधानमन्त्रीज्यूले कमाउनु भएको ऐतिहासिक इज्जत कृपया धुलोमा नमिलाई देउ। यस्तै किसिमको नातावाद, चाकरीवाज, कृपावाद, चापलुसीवादले पुराना दलहरु खतम भए। यहि पाराले काम गर्ने हो भने नयाँ दलहरु पनि कालान्तरमा मासिन्छन्। होसियार गर्ने म छु। त्यो नियुक्ती अव आउने सरकारले बुद्धि पुऱ्याएर गरोस् ।”

यस्तै, पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको विरोध गरेकी छिन् । अरूले गरेका कामको विरोध गर्ने तर आफैँले गलत काम गरे पनि सहि देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको जनाउँदै उनले विरोध जनाएकी हुन् । 

नवनिर्वाचित सांसद सागर ढकालले लेखेका छन्, “न कुनै विज्ञता, न अनुभव -मात्र योग्यता प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव; यत्तिको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो देशको जिम्मेवार निकाय सुम्पिन मिल्छ र? त्यसमाथि अब हुने प्रधानमन्त्रीले देश कायापलट गर्छु, विज्ञ मान्छे राख्छु भन्दा पनि पहिलेको नजिर अनुसार गाह्रो छ। ५ वर्षभरि नै हजुरको यो अन्तिम निर्णय बालेन, रवि र हाम्रोलागि तगारो पो हुने भयो। हामीलाई अब नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्नु छ। आशा छ, हजुरले निर्णय सच्याएर उदारता देखाउनुहुनेछ ।”

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सरकारले बहिर्गमनको बेलामा विद्रोहको मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल यी नियुक्ति फिर्ता लिन र आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । 

कमेडी नाइट्स विथ च्याम्पियन्सका निर्देशक विशाल भण्डारीले यो नियुक्तिले युवाहरूको मन दुखाएको भन्दै निर्णय फिर्ता नभए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । कवि अर्जुन पराजुलीले कवितामार्फत सरकारको आलोचना गर्दै लेखेका छन्, “शुद्ध भने प्रशंसा हुँदै थियो दुधको । हेर्दाहेर्दै फुत्त एक चिम्टी गोबर पर्‍यो ।” 

रुटिन अफ नेपाल बन्द पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग नजिकका मान्छेको नियुक्तिको विरोध समेत रहेको भन्दै लेखेका छन्, “GenZ आन्दोलनको एउटा मुख्य माग राजनीतिक र नजिकका मान्छेहरूको नियुक्तिको विरोध पनि थियो!” 

कन्टेन्ट क्रियटर सरोज कार्कीले स्वकीय सचिवलाई श्रेष्ठको नियुक्ति र अर्यालको सिफारिस गरेर सरकारले गल्ती गरेको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “ओम प्रकाश सर, तपाईलाई राष्ट्रियसभामा मात्र होईन फेरी सरकारमा देख्न चाहन्छौं । तर नैतिक बाटोबाट । यसरी आँफैबाट आँफुलाई मनोनित गरि होईन । यसरी सबै कुरामा वाहवाही हुदै गर्दा, उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्दै गर्दा यस्ता नैतिक धरातल भुल्ने निर्णय नगरेको भए हुने । सँधै हामीले यहि प्रवृतिको त विरोध गरेको हौं नि । यहि नातावाद र कृपावाद प्रवृति हावी भयो । आफु केन्द्रित निर्णय भयो भनेर नै त पुरानाको विरुद्ध उभिएको होईन ?”

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २, २०८२ १७:९