लुम्बिनीमा १३ करोडका विद्युतीय गाडी ५ वर्षदेखि अलपत्र, काठमाडौँ पठाउने प्रक्रिया रोकियो

काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषलाई उपलब्ध गराइएका करिब १३ करोड रुपैयाँ मूल्यका १९ ओटा विद्युतीय सवारी साधन पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसकेपछि काठमाडौँ फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिए पनि ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत अनुदानमा प्राप्त पाँच ओटा बस र १४ ओटा ट्याक्सी लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरणीय सुरक्षाका लागि भित्र्याइएका थिए । नेपाल सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क बेहोरेर ल्याएका यी सवारी साधनलाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनी र आसपासका बुद्धस्थलमा पर्यटक ओसार्न प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर, सञ्चालनको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका यी महँगा गाडीहरू खुला आकाशमुनि रहँदा जीर्ण बनेका छन् । घाम र पानीले बाहिरी भाग बिग्रिनुका साथै लामो समय चार्ज नगर्दा ब्याट्री र भित्री पार्टपुर्जाहरू समेत बिग्रिएको अवस्थामा छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठका अनुसार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका लागि आवश्यक भन्दै मन्त्रालयले एक हप्ताअघि तीन ओटा बस काठमाडौँ पठाउन पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा कोषले बस पठाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि हिजो मात्र मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पुनः निर्देशन दिएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको हो ।

एडीबीसँग २०७४ सालमा सम्झौता भए पनि २०७७ मङ्सिरमा मात्र यी गाडी लुम्बिनी आइपुगेका थिए । २०७९ असोजमा चाडपर्वको अवसर पारेर पाँच दिन निःशुल्क परीक्षण सञ्चालन गरिए पनि त्यसपछि ती पुनः थन्किए । सुरुमा सेतो नम्बर प्लेट रहेका कारण पर्यटकीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न कानुनी बाधा थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको परमादेशपछि गत जेठमा मात्र यी गाडीको नम्बर प्लेट हरियोमा परिवर्तन गरिएको थियो ।

नम्बर प्लेट परिवर्तन भए पनि भाडा दर नतोकिँदा सञ्चालन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । श्रेष्ठका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारीको आधिकारिक भाडा दर नतोकेका कारण निजी क्षेत्रलाई टेन्डरमार्फत सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन कानुनी समस्या परेको हो । हाल एउटा बस मात्र सञ्चालनमा छ भने दुई ठुला बस मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । अन्य तीन बस र साना गाडीहरू चल्ने अवस्थामा भए पनि भाडा दरकै पर्खाइमा छन् ।

यी सवारी साधन चार्ज गर्न एडीबीले १३ करोडकै लगानीमा निर्माण गरिदिएको छुट्टै चार्जिङ स्टेसनसमेत हाल बन्द छ । गत हप्ता विद्युत् सर्किट सट हुँदा स्टेसनमा क्षति पुगेपछि चार्जिङको समस्या थप जटिल बनेको छ ।

विकास कोषले भाडा दरका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागसँग पहल गरिरहेको बताए पनि गाडीहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने सुनिश्चितता अझै भइसकेको छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १६, २०८२ २३:३७

टिप्पणीहरू