डिजिटल नेपालका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको करिब १३ अर्ब ऋण स्वीकृत गर्ने बालेन सरकारको निर्णय

 

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मुलुकको डिजिटल रूपान्तरण र सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) बाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ (९० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनका लागि यी दुई दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो । 

कूल ऋणमध्ये विश्व बैङ्कले ५० मिलियन अमेरिकी डलर र एसियाली विकास बैङ्कले ४० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने छन् । यो परियोजना मुख्यतया नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार मजबुत बनाउन र सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको छ । 

यस अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिस्टर, सुरक्षित सरकारी डेटा एक्स्चेन्ज प्रणाली र डिजिटल लकर जस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछन् । यी पूर्वाधारको विकाससँगै नागरिकले सरकारी सेवाहरू अनलाइनमार्फत सहजै प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ  । 

साथै व्यक्तिगत कागजात र विवरण डिजिटल वालेटमार्फत व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुनेछ । परियोजनाले पहिलो चरणमा मालपोत प्रशासन जस्ता उच्च जनसम्पर्क हुने सेवालाई डिजिटलीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न यो परियोजनाले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डेटा गभर्नेन्सको क्षेत्रमा समेत लगानी गर्नेछ । यसले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनुका साथै सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्रलाई डेटा पूर्वाधारको बजारमा आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार ल्याउने विषयलाई पनि यसले समेटेको छ । 

विश्व बैङ्कका अनुसार यस परियोजनाले विशेष गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी रूपमा प्रविधिको मूलधारमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ । यो परियोजना विश्व बैङ्कको नेतृत्वमा ‘फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क’ अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । यसमा एसियाली विकास बैङ्कले सहयोगी ऋणदाताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन हुने यो आयोजना सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ र १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २२, २०८२ २०:२९

टिप्पणीहरू