'जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान' को माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा कर्णालीका युवाको १० बुँदे ज्ञापनपत्र
चैत २३, २०८२ १६:४०
काठमाडौँ । नेपालभित्रै रहेका लाखौँ नागरिक मतदानको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै कर्णालीका युवाले निर्वाचन आयोगमा विशेष प्रस्ताव पेस गरेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने अगुवा समूहका संयोजक आशिष देवकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भेटेर 'जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान'को अवधारणा लागु गर्न १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
युवा समूहका अनुसार मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्ला जस्ता दुर्गम हिमाली जिल्लाका नागरिकहरूलाई काठमाडौँ वा तराईका जिल्लाबाट आफ्नो स्थायी ठेगानामा पुगेर भोट हाल्न प्रतिव्यक्ति २५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । खर्चको अभाव, समयको कमी र झन्झटिलो यात्राका कारण धेरै नागरिक व्यावहारिक रूपमा मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन उपस्थित २० जना युवामध्ये केवल एक जनाले मात्र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको र बाँकी १९ जनाले खर्च र पहुँचकै अभावमा भोट हाल्न नपाएको तथ्य पेस गर्दै संयोजक देवकोटाले यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको धज्जी उडेको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालमा मतदाता सहभागिता निरन्तर घट्दै गएको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरिएको छ । २०७० सालको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत रहेको सहभागिता हाल २०८२ सम्म आइपुग्दा घटेर करिब ५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र अन्य दुर्गम क्षेत्रहरूमा मतदानको प्रतिशत ५० को हाराहारीमा मात्रै रहनुलाई लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । काठमाडौँ जस्तो सुगम स्थानमा पनि करिब ५० प्रतिशत मात्रै मत खस्नुले निर्वाचन आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको युवाहरूको तर्क छ ।
युवाहरूले नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरूले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूलाई 'भेडा' को संज्ञा दिने गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचनका बेला दलहरूले मतदाता ओसार्न प्रतिव्यक्ति २०-३० हजार खर्च गर्ने र मत किनबेच हुने जस्ता जघन्य अपराध हुँदा समेत निर्वाचन आयोग रमिते बनेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरे ।
निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउन युवाहरूले छिमेकी र विकसित राष्ट्रहरूको अभ्यासलाई तुलना गर्दै नेपालका लागि सुधारका १० बुँदे उपाय प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा अर्ली भोटिङ, एब्सेन्टी भोटिङ (Absentee Voting), अस्थायी मतदान केन्द्र, मोबाइल भोटिङ, पोस्टल भोटिङ, कार्यस्थलबाट मतदान, मतदान बिदा नीति, यात्रा सहयोग, डिजिटल मतदाता अद्यावधिक प्रणाली र ई-भोटिङ रहेका छन् ।
अस्ट्रेलियामा ९०–९५ प्रतिशत र माल्दिभ्समा ८९ प्रतिशत मतदाता सहभागिता रहँदा नेपाल दक्षिण एसियामै छैटौँ स्थानमा रहेको जानकारी ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । जवाफमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान अधिकार विस्तारसम्बन्धी विधेयक विगत तीन वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा रोकिएको जानकारी दिए । उनले कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रमा मतदाताको न्यून सहभागिताप्रति आयोग चिन्तित रहेको बताउँदै यो समस्या समाधानका लागि सरकार र गृह मन्त्रालयमा दबाब दिन युवाहरूलाई सुझाव दिए ।
आयुक्तको उक्त प्रतिक्रियापछि संयोजक आशिष देवकोटाले आक्रोश पोख्दै नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको बताए । उनले यदि आयोगले आफ्नो प्रणालीलाई सुधार्न सक्दैन भने पदमा बसिरहनुको कुनै नैतिकता नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने र कानुनी व्यवस्था बनेमा सबै नागरिकलाई सहज मतदानको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको छ । साथै ई-भोटिङ प्रणाली लागु गर्दा साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि युवाहरूले जोड दिएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २३, २०८२ १६:४०
