प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशन अटेर गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायलाई सूचना प्रवाहमा सहजता ल्याउन दिएको निर्देशनलाई अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भई यससम्बन्धी विविध विषयमा सार्वजनिक चासो र बहस भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटबाट प्रवक्ता तथा सहप्रवक्ताको मोबाइल नम्बर नै नराखेको पाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गएको ७ वैशाखमा एक परिपत्र जारी गर्दै सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनमा सर्वसाधारण र सञ्चार माध्यमको सहज पहुँचका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको नाम, मोबाइल नम्बर र ईमेल ठेगाना तत्काल प्रविष्टि गर्न तथा कार्यालय समयमा प्रवक्ताले अनिवार्य रूपमा फोन उठाई सूचना उपलब्ध गराउन स्पष्ट भनिएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रवक्ता र सहप्रवक्ताको नाम र पद उल्लेख भए पनि उनीहरूको सम्पर्क मोबाइल नम्बर राखिएको छैन । वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको सामान्य टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्दा सोझै प्रवक्तासँग कुरा गर्न नसकिने र विभिन्न शाखा हुँदै सम्पर्क गर्नुपर्ने झन्झट छ । सहप्रवक्ताको हकमा पनि मोबाइल नम्बरको सट्टा कार्यालयको टेलिफोन नम्बर मात्र उपलब्ध छ ।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटसँगै सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ समेत संसद्मा पेस गरिसकेको छ । बजेटका प्राविधिक, करका दर तथा व्यावहारिक पक्षबारे आम नागरिक र सञ्चार माध्यमलाई आधिकारिक जानकारी दिन यस संवेदनशील समयमा मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर, जिम्मेवार अधिकारीको प्रत्यक्ष सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक नगरिँदा सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाले सहज र द्रुत रूपमा सूचना प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै अवस्था शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमा प्रवक्ताको मोबाइल नम्बर उल्लेख गरेको छैन । यद्यपि, सो मन्त्रालयले सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८३ १७:५०

टिप्पणीहरू