आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गरी दुर्गममा दूरसञ्चार सेवा र र डिजिटल कनेक्टिभिटी पुर्याउने सरकारको योजना
बैशाख १, २०८३ १६:३८
सांकेतिक तस्बिर
काठमाडौँ । सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने योजनासहितको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा देशको आफ्नै अन्तरिक्ष क्षमता विकास गर्ने विषय समेटिएको हो ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलहरूले अघि सारेका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई संश्लेषण गरी वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यो साझा दस्तावेज तयार पारेको हो । जसलाई शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार अघि बढाइएको छ ।
नेपालले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरेपछि भौगोलिक रूपमा विकट र अप्टिकल फाइबर पुग्न नसकेका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसअघि 'मुनाल', 'स्लिपर टु स्याटलाइट' जस्ता नानो-स्याटलाइटहरू सफल प्रक्षेपण भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले व्यावसायिक र दूरसञ्चार प्रयोजनका लागि ठुला उपग्रह स्थापना गर्न कानुनी ढाँचा र अर्बिटल स्लट दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि प्रगति हुन सकेको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यक्रममा जियोस्टेसनरी स्याटलाइट अर्बिटमा नेपालको भूउपग्रह स्थापनाको आधार तयार पार्ने उल्लेख गरेको थियो ।
आफ्नै भूउपग्रह भएपछि नेपालले दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवाका लागि विदेशी भूउपग्रहमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बचत हुने अपेक्षा छ ।
डिजिटल कनेक्टिभिटीसँगै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । जसअनुसार वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक खाका तयार पारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो मस्यौदाउपर आगामी १० वैशाखभित्र सार्वजनिक राय-सुझाव माग गरेको छ । प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी अन्तिम रूप दिइने यो प्रतिबद्धता पत्रलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने बताइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १, २०८३ १६:४८
