नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता आउने क्षेत्र बन्यो आईटी, सीमा हटाउँदा ५ लाखदेखिका परियोजना

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र (आईसीटी) मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा भित्रिने कम्पनीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि देखिएको छ । उद्योग विभाग अन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि आईसीटी क्षेत्रका परियोजनामा लगानीको आकर्षण बढेको हो । 

शाखाको तथ्याङ्कअनुसार चालु आव २०८२/०८३ को नौ महिनामा (चैतसम्म) सबैभन्दा बढी आईसीटी क्षेत्रका परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता आएका छन् । यो समयमा कुल ६१५ ओटा परियोजनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ३४६ वटा परियोजना आईसीटी क्षेत्रका मात्रै छन्  ।

दोस्रोमा पर्यटनमूलक क्षेत्रमा १६४ वटा परियोजनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएका छन् । सेवामूलक क्षेत्रमा ४७ ओटा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३८ र कृषिमूलक क्षेत्रमा १६ वटा परियोजनामा प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । यो समयमा पूर्वाधारमूलक क्षेत्रमा भने लगानीका कुनैपनि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छैन । 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कूल ८४० परियोजनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रस्ताव हुँदा आईसीटी क्षेत्रका ३८२ परियोजना परेका थिए । यस्तै पर्यटनमूलक क्षेत्रमा ३०४, सेवामूलक क्षेत्रमा ८४, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५५ र कृषि क्षेत्रका १२ वटा परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । 

 

थ्रेसहोल्ड हटेपछि आईसीटी क्षेत्रमा बढ्यो विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीमा लाग्ने न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइएको थियो । त्यससँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम अन्त्य भएको थियो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम लगानीको थ्रेसहोल्ड हटाउँदा अन्य क्षेत्रहरूमा भने अझै न्यूनतम लगानी सीमा कायम छ । 

यस्तै, वैशाख २०८१ देखि  सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यो प्रणालीबाट कूल पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसाय र विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी आवेदन र स्वीकृतको प्रक्रिया सञ्चालन हुन्छ । स्वचालित मार्ग अन्तर्गत सफ्टवेयर विकास, डेटा प्रोसेसिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, आईटी पार्क र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता ९ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

यो प्रणालीले अनलाइनबाट सहजै आवेदन दिन मिल्ने भएपछि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम बढेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले बताए । 

 

सङ्ख्या धेरै, तर लगानी रकम थोरै

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता पाउने परियोजनाको सङ्ख्या बढे पनि प्रतिबद्धता रकम भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम देखिएको छ । चालु आवको चैतसम्ममा आईसीटी क्षेत्रका ३४६ परियोजनामा एक अर्ब ४५ करोड ७२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । 

जबकी कृषि मूलक क्षेत्रमा केवल १६ वटा परियोजनामै कूल वैदेशिक लगानी रकमको आधाभन्दा बढी प्रतिबद्धता देखिएको छ । चालु आवको नौ महिनामा कूल ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ८० हजार २५२ रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै २२ अर्ब आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

यस्तै पर्यटनमूलक क्षेत्रका १६४ वटा परियोजनामा ११ अर्ब ४६ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सेवामूलक क्षेत्रका ४७ वटा परियोजनामा तीन अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ३८ परियोजनामा दुई अर्ब ५४ करोड ५६ लाख ४४ हजार २५२ रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता रहेको छ । 

आईसीटी क्षेत्रको औसत लगानी दरमा पनि कम 

पछिल्ला वर्षहरूमा आईसीटी क्षेत्रमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने परियोजनामा आउने औसत लगानीको प्रतिबद्धता रकम पनि ओरालो लागिरहेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको तथ्याङ्कअनुसार  केही वर्ष अघिसम्म थोरै तर ठुला परियोजना आउने गरेकोमा अहिले धेरै सङ्ख्यामा तर साना परियोजना आउने क्रम बढेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जम्मा ७ वटा आईसीटी परियोजनामा ५२ करोड रुपैयाँ बराबर प्रतिबद्धता आएका थिए । त्यति बेला एउटा परियोजनाको औसत लगानी ७ करोड ४२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा प्रतिबद्धता आउने परियोजनाको सङ्ख्या बढेर ३८२ पुग्यो । सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि कूल प्रतिबद्धता रकम भने १ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र रह्यो । यसरी हेर्दा प्रति परियोजना औसत लगानी घटेर ४८ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैतसम्म आइपुग्दा त झन् लगानी प्रतिबद्धता रकम अझै घटेको छ । यस अवधिमा आईसीटी क्षेत्रका ३४६ वटा परियोजनाले १ अर्ब ४५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका छन् । यस वर्ष प्रति परियोजना औसत लगानी थप घटेर जम्मा ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमा झरेको हो ।

 

किन घट्यो आईसीटीमा लगानी प्रतिबद्धता रकम ? 

सरकारले आईसीटी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाएपछि सानो पुँजी भएका विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि यो क्षेत्रमा आकर्षित भएका छन् । विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार अहिले पाँच/सात लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न खोज्ने विदेशीको भीड नै लागेको छ । कतिपय अवस्थामा पाँच/सात लाख रुपैयाँ लगानी गर्न पनि ३/४ जना विदेशीहरू मिल्ने गरेको पाइएको छ ।

यो क्षेत्रमा लगानी बढ्नुको पछाडि व्यावसायिक उद्देश्यभन्दा पनि भिसा प्राप्त गर्ने कारण मुख्य रहेको विभागको आशङ्का छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३० को प्रावधान अनुसार अध्ययन वा लगानीको हकमा ६ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा पाइने सुविधा छ । यही सुविधाको उपयोग गर्दै नेपालमा लामो समय बस्नका लागि विदेशीले आईसीटी क्षेत्रलाई सजिलो ढोकाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको आशङ्का गरिएको हो ।

यो प्रवृत्तिले वास्तविक वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा खासै योगदान नदिएको महसुस गर्दै उद्योग विभागले पुन: न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको सूचना अधिकारी दाहालले बताए । उनले भने, “फेरि न्यूनतम सीमा राख्ने हो कि भन्ने कुराहरू उठ्न थालेका छन् । यस विषयमा विभागले छलफल गरिरहेको छ ।”

प्रतिबद्धताको एक तिहाइ पनि छैन लगानी 

नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबिच पनि गहिरो खाडल देखिएको छ । पछिल्लो ६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कूल प्रतिबद्धताको करिब एक तिहाइ रकम मात्र लगानीको रूपमा भित्रिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ पहिलो पाँच महिनामा (मङ्सिरसम्म) ३८ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख ४४ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । तर, वास्तविक लगानी भने ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् प्रतिबद्धताको १९.३५ प्रतिशत मात्र भित्रिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने लगानी भित्रिने दर पछिल्ला वर्षको तुलनामा केही राम्रो थियो । उक्त वर्ष ३२ अर्ब १७ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउँदा १९ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वास्तविक लगानी भित्रिएको थियो । जुन कूल प्रतिबद्धताको ६०.५४ प्रतिशत हो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा  ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४३ हजार ४ सय रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएकोमा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ (१८.७८ प्रतिशत) मात्र लगानी भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रतिबद्धताको १४.७४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २५.२९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६.०३ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिएको थियो ।


 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८३ ११:४६

टिप्पणीहरू