हट्यो बोलपत्र आह्वान गर्दा पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने बाध्यता, अब वेबसाइटमा राखे पुग्ने

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा भर्खरै प्रकाशन गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा रहेको बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै अब विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) प्रयोग गर्दा पत्रिकामा सूचना निकाल्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मूल ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो । तर नयाँ अध्यादेशको दफा ७ (१) ले उक्त उपदफाको अन्त्यमा एक प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै भनेको छ- "तर विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन ।"

यससँगै अब विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का आह्वान गर्दा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पत्रिकामा विज्ञापन दिइरहनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । अध्यादेशको दफा ७ (२) ले मूल ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । साथै त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आफ्नै वेबसाइटमा र वेबसाइट नभएमा सम्बन्धित निकायको सूचना पाटीमा समेत सूचना राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परामर्श सेवा खरिदका लागि आशयपत्र माग गर्दा समेत अब सोही नियम लागु हुनेछ । अध्यादेशको दफा १२ (१) ले मूल ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) को अन्त्यमा पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएका छन् । यस अनुसार विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत आशय पत्र माग गरिएको अवस्थामा अन्य माध्यम (पत्रिका) मा सूचना प्रकाशन गरिरहनु पर्ने छैन ।

कम लागतका खरिदका लागि प्रयोग गरिने सिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation) को हकमा पनि अध्यादेशले खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशको दफा १४ ले मूल ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) मा रहेको १५ दिनको सूचना अवधिलाई घटाएर ७ दिन कायम गरेको छ । साथै यहाँ पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत दरभाउपत्र आह्वान गर्दा अन्य माध्यममा सूचना दिनु नपर्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २१, २०८३ १०:२८

टिप्पणीहरू