राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै सबै सार्वजनिक सेवा एकीकृत गरिने, अत्यावश्यक सरकारी सेवा हप्ताको सातै दिन

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘एक परिचयपत्र नीति’ अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तर-आबद्ध गर्दै यो नीति लागु गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

यस नीतिअन्तर्गत नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमै एकीकृत गरिने उनले जानकारी दिए ।

सरकारले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोक्ने नीति लिएको छ । तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पादन नगर्ने र समयसीमा उल्लङ्घन गर्ने अधिकारीलाई स्वतः जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, नागरिकको सहजताका लागि ‘एकल सेवा केन्द्र’ लाई सबै सरकारी कार्यालयहरूमा विस्तार गरिने भएको छ । साथै, अत्यावश्यक सेवाहरू हप्ताको सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।

सरकारी सेवा लिन लाग्ने लामो लाइन, प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियामुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकारले प्रविधिमा जोड दिएको छ । यसका लागि डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीलाई विस्तार गर्ने नीति लिइएको हो ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २८, २०८३ १८:३

टिप्पणीहरू