आफ्नै डिजिटल करेन्सीमा काम गर्दै चीन, के छ नेपालको तयारी ?
भदौ १०, २०७८ ९:४७
काठमाडौं । सन् २०२० को अप्रिल महिनामा चीनको डिजिटल चिनियाँ युआन (डी-सीएनवाई) को स्क्रिनशट अनलाइनमार्फत बाहिरिएको थियो ।
उक्त स्क्रिनशटमा चीनको कृषि बैंकले उपलब्ध गराएको पेमेन्ट सुविधा, क्यूआर कोड र अफलाइन पेमेन्टका लागि फोन ट्याप गरेको भरमा कारोबार गर्न मिल्ने लगायतका सुविधा भएको डी-सीएनवाई वालेटको फोटो थियो ।
सन् २०१४ मा मात्रै पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले डिजिटल मुद्राका लागि अध्ययन अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । यो स्क्रिनशटले चीन उक्त अध्ययनमा धेरै अगाडि पुगिसकेको प्रष्ट पार्छ ।
सो घोषणालगत्तै चीनका केही सहरमा डिजिटल मुद्राको परीक्षण कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो । परीक्षणको समयमा नै सुझाउ सहरका सर्वसाधरणले यात्राको करिब ५० प्रतिशत भुक्तानी डिजिटल युआनबाट गर्न सुरु गरिसकेका थिए ।
सन् २०२० को अक्टोबरमा सेनजेन प्रदेशको लुओहु जिल्लामा गरिएको एक हप्ते लामो परीक्षणमा ४७ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले ८० लाख ८० हजार युआन अर्थात करिब १४ करोड ६२ लाख रुपैयाँको कारोबार डिजिटल युआनबाट गरेको थियो । परीक्षणको क्रममा करिब ६२ हजार कारोबार भएको थियो ।
सिओङआनमा विदेशी ब्रान्ड म्याकडोनाल्ड, स्टारबक्स र सबवे लगायत अन्य १७ वटा ठूला कम्पनीलाई डिजिटल युआनमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ । यो वर्षको जुलाई महिना सम्ममा दुई करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले डिजिटल युआन वालेटमा अकाउन्ट खोलेका छन् र सो अविधि सम्ममा ६५ अर्ब १४ करोडभन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ ।
विश्वमा बिटक्वाइन लगायत अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि चीनको मौद्रिक सार्वभौमिकता रक्षा गर्नका लागि डिजिटल युआनको सुरुवात गरेको चीनको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।
केन्द्रीकृत डिजिटल मुद्राले भुक्तानी प्रणालीको दक्षता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । यस्तै यो अफलाइन पनि प्रयोग गर्न मिल्ने र स्मार्टफोनको आवश्यकता पनि नहुने यो व्यवस्थाले देशमा वित्तीय समावेशीतालाई प्रोत्साहन गर्ने बैंकको भनाइ छ ।
यद्यपि आलोचकहरूले भने डिजिटल युआनको उद्देश्य बताइएको भन्दा धेरै भयावह हुने धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार चिनियाँ सरकारले आफ्नो जनताको निगरानी राख्न डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।
विश्वमा अमेरिकन डलरको प्रभुत्व तोड्न चीनले यस्तो प्राविधिक कदम चालेको तर्क पनि आलोचकले गरेका छन् ।
विश्वका अन्य देशहरू आफ्नो छुट्टै आर्थिक प्रणालीको सम्भाव्यताको विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहँदा परिक्षणको समयमा नै चीनको डिजिटल मुद्रा धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।
चीनले २०१४ मा आफ्नै डिजिटल मुद्राको सुरुवात गर्ने कुराको घोषणा गरिरहँदा धेरै जनाले यो कुरालाई विश्वास गरेका थिएनन् । यद्यपि आजको डिजिटल युआनको गतिले ती सबै सोचलाई आफ्नो प्रतिक्रियाप्रति पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।
बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्टका अनुसार विश्वका ६० केन्द्रीय बैंकमध्ये हाल ८६ प्रतिशतले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यताको अध्ययन गरिरहेको छ, जसमध्ये ४० प्रतिशतले यसको लागि योजना पनि तयार गरिसकेको छ ।
यति भन्दै गर्दा चिनियाँ प्रणाली विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली हो भनेर भन्न त सकिँदैन ।
तर पनि यो विश्वको पहिलो त्यस्तो प्रणाली हो, जसले डिजिटल मुद्रा कार्यन्वयनको दायरालाई बृहत बनाउदै गइरहेको छ, जसको महत्त्वकांक्षा विश्वमा डिजिटल मुद्रामा स्थापित खेलाडीहरूको भन्दा कयौं गुणा ठूलो छ ।
नेपालकाे के छ तयारी ?
चीनले देशको केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहने गरी डिजिटल करेन्सीको परीक्षण गरिरहेकाे छ । अर्कोतर्फ भारतले प्राइभेट डिजिटल मुद्रालाई प्रतिबन्ध लगाएर देशकै नियन्त्रणमा डिजिटल करेन्सी ल्याउने गरी नयाँ कानून बनाउँदै छ । यस्ताे अवस्थामा नेपालको तयारी के छ त ?
हालै सार्वजनिक भएकाे चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलाे पटक डिजिटल मुद्राकाे विषय समावेश गरेकाे छ ।
‘विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले यसो भन्दा यो विषय धेरैका लागि चासोको विषय बन्यो ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘सार्क फाइनान्स गभरनर्सको सेन्ट्रल बैंक गभर्नेन्स मिटिङमा यो एजेन्डा परिसकेको छ । जसको उद्देश्य सार्क मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरू मिलेर डिजिटल करेन्सीको विषयमा एउटा संयुक्त अध्ययन गर्नेछन् ।
‘उक्त अध्ययनपछि केन्द्रीय बैंकले पूर्णरुपमा डिजिटल करेन्सीमा जाने कि ? क्यासका साथै डिजिटल करेन्सी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने भन्ने विषयकाे निर्धारण गर्नेछ,’ उनले भने ।
उक्त अध्ययनले देशअनुसार डिजिटल करेन्सी लागू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने गाइडलाइन समेत प्रदान गर्नेछ । पोखरेल भन्छन्, ‘यो अध्ययनको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको छ । त्यो हिसाबले राष्ट्र बैंक अथवा समानान्तर अर्को निकायले यसको नियन्त्रण गर्ने गरी डिजिटल करेन्सी ल्याउन सक्छ ।
हालको जस्तो प्राइभेट क्रिप्टोकरेन्सी लागू गर्दा जसले पनि करेन्सी जारी गर्न सक्ने र जसले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले नेपालको तयारी राष्ट्र बैंक नियन्त्रित हुने उनले संकेत गरे ।
‘डिजिटल करेन्सी राष्ट्र बैंकले जारी गर्छ र कर्मसियल बैंकलाई वितरण गरी त्यहाँबाट साधारणमा पुग्नेछ,’ उनले भने ।
यसका लागि पहिलो चरणमा अध्ययन सम्पन्न हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले डिजिटल मुद्रा ल्याउँदा हुनसक्ने जोखिम तथा फाइदालाई समेत केलाइने बताए ।
साथै कहिलेसम्म क्यासलाई विस्थापित गरी पूर्ण डिजिटल मुद्रामा जाँदा फाइदा हुनेछ भन्ने विषय पनि अध्ययनबाटै निर्धारण गरिने उनले उल्लेख गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
