नेपालमा आखिर किन छ क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध ?

काठमाडाैं । विश्वमा जम्मा नौ वटा देश छन्, जहाँ क्रिप्टो कारोबार पूर्णतया अवैध छ । ती देशको सूचीमा नेपाल पनि छ । धेरै देशले बिटक्वाइन लगायतका क्रिप्टोलाई डिजिटल सम्पत्तिको मान्यता दिएका छन् ।

यो विकेन्द्रित डिजिटल मुद्रा हो । जुन विचौलिया बिना सोझै भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई पठाउन सकिन्छ । छिमेकी देश भारतले पनि यसमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

एल साल्भाडोर एउटा यस्तो देश हो, जसले बिटक्वाइनलाई मुद्राको रुपमा नै कानूनी मान्यता दिएको छ । छिमेकी देश चीनले भने यसलाई नेपालले जस्तै पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

चीनले करिब एक वर्षको अवधिमा आफ्नै डिजिटल करेन्सीको ट्रायलसमेत सुरु गरिसकेको छ । नेपालमा डिजिटल करेन्सीको अध्ययन सकिन नै कति समय लाग्ने हो पत्तो छैन ।

यो मेसोमा क्रिप्टोलाई निषेध गर्नुको कारण र मान्यता दिँदाको फाइदा, बेफाइदा के होला ? आज हामी यिनै कुरा खोतल्ने प्रयास गर्दैछौँ ।

अहिलेको जमानामा क्रिप्टोकरेन्सी, लगानीको आकर्षक क्षेत्र बन्दै गर्दा परम्परागत वित्तीय प्रणालीमा यसले चिन्ता थपेको छ । नेपालका लागि मात्रै होइन, यो विश्वका धेरै देशको टाउको दुःखाइको विषय बन्दै आइरहेको छ ।

तर, ब्लकचेनमा आधारित डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोलाई पूर्णरुपले नियन्त्रण गर्न असम्भव भएकाले धेरैले नियमन गरेर चित्त बुझाइरहेको पाइन्छ ।

चीनले क्रिप्टो माइनिङ गरेर विगतका वर्षमा उठाउनुसम्म फाइदा उठायो । जब चीनमा क्रिप्टो प्रतिबन्धित भयो, काजकिस्तानजस्ता देशले यसलाई उद्योगकै रुपमा सञ्चालन गरेर गतिलै मुनाफा कमाइरहेका छन् ।

अहिले क्रिप्टो माइनिङ सबैभन्दा बढी गर्ने देशमा शक्तिराष्ट्र अमेरिका अग्रस्थानमा छ । 

वेब २.० ले विश्वलाई एक ठाउँमा जोड्यो । अब वेब ३.० को कल्पना गरिएको छ । जुन ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित हुनेछ। क्रिप्टो पनि ब्लकचेनकै कारण चर्चामा छ । वेब ३.० बारे बुझ्न मन लागे हामीले भिडियो बनाइसकेका छौं ।

भौतिक सम्पत्ति जस्तै घर, जग्गाको मूल्यवृद्धि त तपाईं हामीले देख्दै भौग्दै आएको कुरा हो । डिजिटल एसेटको महत्व पनि दिनदिनै बढीरहेको छ ।

भर्चुअल स्पेसदेखि नन फन्जिबल टाेकन (एनएफटी) को खरिदबिक्री समेत निकै फस्टाइरहेको छ । त्योसँगै फस्टाएका छन् अनलाइन जुवा र नेटवर्क मार्केटिङ । नेपालमा भने यी सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेरेको पाइन्छ । जुन गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

क्रिप्टो पनि एउटा डिजिटल सम्पत्ति हो । हरकुरा आयातित हुने देशमा क्रिप्टोका लागि पुँजी बाहिरिनु ठूलो कुरा भएन। तपाईंले दैनिक उपभोग गर्ने सामान होस् वा ग्याजेट जे किन्नुस सरकालाई कर तिर्नुपर्छ । तर अनलाइन बेटिङ वा क्रिप्टो कारोबारका लागि पुँजी बाहिरिँदा होस् वा भित्रिँदा त्यो करको दायरामा आउँदैन ।

त्यसैले यसलाई नेपाल सरकारले गैरकानूनी मानेको छ । यद्यपि क्रिप्टो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न भने निकै कठिन छ र भोलिका दिनमा अझै कठिन हुनेछ ।

सायद यो कुरालाई बुझेर नै होला धेरैजसो देशले यसलाई नियम कानून बनाएर, लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएर करको दायरामा ल्याएका छन् ।

जसले यसलाई डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा मानेका छन्, उनीहरुले यसको माइनिङमा पनि सहजीकरण गरिदिएका छन् । फलस्वरुप पुँजी बाहिरिने डरभन्दा भित्रिने सम्भावना बढी हुन्छ ।

प्रभावशाली कम्पनी जस्तै टेस्ला, माइक्राेसफ्टले यसलाई मुद्रा जस्तै मान्न थालिसकेका छन् । वस्तु र सेवा खरिद गर्दा पेमेन्टको रुपमा क्रिप्टो स्वीकार गर्ने कम्पनी र संस्था दिनदिनै बढिरहेका छन् । विकसित देशहरु जस्तै अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्पेन, फ्रान्सलगायतका देशले यसलाई डिजिटल एसेटको रुपमा लिएका छन् ।

यसकाे आम्दानीको कुरा गर्दै गर्दा वातावरणमा यसले पुर्‍याउन असर र ऊर्जा संकटलाई हामीले भुल्न हुँदैन। वातावरणमैत्री बन्नु देश र जनताका लागि मात्रै होइन सिंगो संसारका लागि फाइदाको कुरा हो ।

तर यसले चाहिँ वातावरणलाई खत्तम नै पारिहाल्छ भनेर बुझ्नु चाहिँ गलत हुनसक्छ । अझै नेपालमा भएको शतप्रतिशत ‘ग्रीन इनर्जी’ को सम्भावनालाई देखेर हाम्रो लागि क्रिप्टो माइनिङ ठूलो अवसर बन्नसक्ने तर्क गर्नेहरु पनि भेटिन्छन् ।

The Library of Congress को Regulation of Cryptocurrency Around the World report 2021 अनुसार ४२ वटा देशले क्रिप्टाेकरेन्सी कारोबारलाई निहित प्रतिबन्ध अर्थात नियन्त्रित रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।

यसलाई पूर्णरुपमा गैरकानूनी वा अवैध धन्दाको रुपमा लिने देशहरुमा चाहिँ नेपालसँगै छिमेकी मुलुक चीन, बङ्गलादेश, अल्जेरिया, इजिप्ट, इराक, माेराेक्काे, कतार र ट्युनिसिया छन्।  यी देशले किन यसलाई अवैध मानेका होलान् त ? चीनको आफ्नै रणनीति होला, अरुको पनि देशैपिच्छे बुझाइ फरक हुन सक्छ । 

हाम्रो देशले भने इन्टरनेट आउनुभन्दा अघिको कानूनमा अडिएर यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो देखिन्छ । रेमिट्यान्स घट्नुलाई पनि क्रिप्टोमा गरिएको लगानीसँग जोडेर हेर्न थालिको छ । यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने तथ्याङ्कले भन्छ- चार लाख २४ हजार नेपालीले क्रिप्टोमा लगानी गरेका छन् ।

सिंगापुरको क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ‘ट्रिपल ए’ को यो तथ्याङ्कबाट नै प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा हुनुपर्ने थुप्रो पैसा क्रिप्टोसँग साटिसकिएका छन् । योसँगै अनलाइन जुवा खेल्ने र खेलाउनेहरु त कति होलान् कति ? त्यसको लेखाजोखा छैन। रेमिट्यान्सको रुपमा आउनुपर्ने कतिपय पैसा त टिकटकको गिफ्टको रुपमा बाहिरिरहेको छ ।

थोरै नेपाल आएको पनि होला तर धेरै चाहिँ बाहिरिरहेको छ । यस्ता प्लेटफर्म त कति छन् कति ! देशको अस्थिरताले दिक्क भएका नेपालीले लगानी गर्न नयाँ क्षेत्र खोज्नु अस्वभाविक होइन ।

बरु त्यसलाई नियमन गर्न नसक्नु, लगानीको वातावरण बनाउन र उनीहरुलाई आकर्षण गर्न सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो, त्यो चाहिँ केलाउनु पर्छ कि ?

बिटक्वाइनको मूल्य आधा करोड हाराहारी हुनुले नै यो कति मूल्यवान बन्दै गएको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । अधिकांश देशले नागरिकलाई सम्पत्तिको रुपमा क्रिप्टाे किनेर राख्न अनुमति दिएका छन् ।

यसको माइनिङ अर्थात उत्खनन् प्रक्रिया र प्रविधिलाई विश्वास गरेरै ती देशहरुले यसलाई डिजिटल एसेटको मान्यता दिएका हुन् । जस्तो हामीले सुन वा जग्गा किनेर राख्छौं । जुन भौतिक सम्पत्ति भयो भने क्रिप्टो डिजिटल सम्पत्ति ।

क्रिप्टोकरेन्सीको कुरा गर्दा उदाहरणका लागि बिटक्वाइनलाई नै लिउँ । यसको संख्या निश्चित छ । २१ मिलियन अर्थात दुई करोड १० लाख ।

सुरुमा सातोषि नाकामोतो, जसले बिटक्वाइनको कन्सेप्ट ल्याए भनिन्छ, उनैले सबैभन्दा पहिला ५० वटा बिटक्वाइन माइनिङ गरे । त्यसको १३ वर्षमा करिब १९ मिलियन बिटक्वाइन चलनचल्तीमा आइसकेको छ ।

अब दुई मिलियन बिटक्वाइन मात्रै माइनिङ हुन बाँकी छ । जुन माइनिङको काम वर्षैपिच्छे कम हुँदै जान्छ । हरेक चार चार वर्षमा माइनिङ रिवार्ड आधाले घट्छ ।

भन्नुको मतलब हरेक चार-चार वर्षमा माइनिङ आधाले कम हुन्छ । सुन जति पनि पाइने भए यस्तो मूल्यवान किन हुन्थ्यो होला र ? ठ्याक्कै त्यस्तै क्रिप्टो पनि वर्षैपिच्छे बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

माइनिङको विषयमा म धेरै गहिरोमा गइनँ । अझै पनि बिटक्वाइन माइनिङ के होला भनेर दिमाग घुमिरहेको छ भने यसलाई खाता व्यवस्थापनमा सघाउने कामको रुपमा लिँदा पनि हुन्छ ।

जसको लागि क्षमतावान कम्प्युटर चाहिन्छ । यो एउटा गेसिङ गेम जस्तै हो । त्यसैले जति धेरै क्षमतावान कम्प्युटरहरु भयो उति नै बिटक्वाइन पाउने सम्भावना हुन्छ । जब सबै ‍बिटक्वाइन माइनिङ भएर चलनचल्तीमा आउँछ, तब ट्रान्जेक्सनको खाता व्यवस्थापन गर्ने माइनरहरुलाई नै निश्चित शुल्क उपलब्ध गराउने परिकल्पना छ ।

एल साल्भाडाेरका लागि यो मुद्रा नै हो । अन्य कयौं देशका लागि यो डिजिटल सम्पत्ति हो । जसको भ्यालु हजारौं डलर छ । तर हाम्रो देशका लागि क्रिप्टो अहिलेसम्म केवल एउटा प्रोग्रामिङ गरिएका गैरकानूनी नम्बर मात्र हो । जसको कुनै भ्यालु छैन ।

तर केही देशले भ्यालु नदिँदैमा यो मूल्यहिन हुनेवाला छैन । किनकि थुप्रै कम्पनीको सेवा तथा वस्तु क्रिप्टोले नै किन्न सकिने भइसकेको छ। यो क्रम घट्दो होइन, बढ्दो छ ।

तर कुरा के हो भने, शेयर बजारमा त कम्पनी टाँट नपल्टेसम्म शेयर मूल्य १०० रुपैँयाभन्दा तल झर्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ । तर बिटक्वाइनको मूल्य घट्न एलन मस्कको एउटा ट्वीट नै काफी हुन्छ । अर्थात सबै देशले प्रतिबन्ध लगाउने वा वस्तु तथा सेवासँग साँट्न आनाकानी गर्ने स्थितिमा आए त्यसको कुनै मूल्य नै नहुन ‍सक्छ ।

जसलाई एउटा जोखिमको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । ‘High Risk High Gain’ भनेर नेपालमा लगानी हुनुपर्ने पुँजी बाहिरिँदा देशको आर्थिक स्थिति कमजोर हुनु स्वभाविक हो। यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले चालेको कदम पनि अस्वभाविक होइन ।

तर, कुरा यत्ति हो नेपालभित्रबाट हुने कारोबार केही हदसम्म कम गर्न सकिएला । विदेशमा बस्ने नागरिकको क्रिप्टो कारबारको चियोचर्चो गर्न असम्भव छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ इन्टरनेटको दुनियाँ अझै बढी स्वतन्त्र हुन खोज्दै छ। कुनै भूगोल र सिमानाभन्दा माथि, कुनै सरकार वा संयन्त्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छुट्टै संसार बनाउन खोज्दैछ । त्यसैले क्रिप्टो क्र्याश होइन, झन् झन् बुम हुँदै जान सक्छ ।

यसो भन्दै गर्दा जुन पायो, त्यही क्रिप्टोमा लगानी गर्दा ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ। उदाहरणको रुपमा Squid Coin लाई लिन सकिन्छ ।

२०२१ को अन्त्यतिर Squid Game को चर्चासँगै बनाइएको Squid Coin ले क्रिप्टो लगानिकर्तासँग ३.३८ मिलियन डलर ठगेर गायब भयो ।

यसबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । जुन देशमा क्रिप्टो माइनिङ भइरहेको छ, सबैभन्दा बढी उनीहरुले नै कमाइरहेका छन् । डिजिटल एसेट मान्ने देशका नागरिकले पनि यसको भाउ बढ्दै गर्दा त्यसको स्वाद चाख्न पाएका छन् । तर हाम्रो देशले भने गुमाइरहेको छ ।

रेमिट्यान्समा गिरावट आउनु, अनि निक्षेप गैरकानूनी रुपमा बाहिरिँदा राष्ट्र बैंकलाई यो टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ। यसलाई खुला गर्ने हो भने पनि थोरै क्रिप्टाेका लागि मोटो नेपाली रुपैयाँ विदेशिन्छ ।

जसले देशको मुद्रा संचितिसँगै सिङो अर्थ व्यवस्था नै डामाडोल हुन सक्छ । तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि क्रिप्टाे कारोबारमा रोक लगाउन चाहिँ सजिलो छैन ।

क्रिप्टोलाई प्रतिबन्धको अर्को सम्भावित कारण हो, यसको भौतिक अस्तित्व छैन र जिम्मेवार एवं जवाफदेही व्यक्ति वा कम्पनी पनि हुँदैनन् । जसको कारोबार गर्न न त कुनै गभर्नरको हस्ताक्षर चाहिन्छ न त बैंक तथा वित्तीय संस्था । क्रिप्टोकरेन्सीका लागि विश्व एउटा घर हो । कुनै देशको सिमानाले यसमा असर गर्दैन ।

मान्छे नेपालमा होस् वा अमेरिका, कारोबार शुल्क अत्यन्तै न्यून हुन्छ । न डलर खाता खोल्नुपर्‍यो न त तीन पुस्ते विवरण चाहियो । १० देखि २० मिनेटमा ट्रान्जेक्सन सफल हुन्छ ।

अन्तरदेशीय कारोबारका लागि यो छिटो छरितो र झन्झटमुक्त त छ । तर समस्या पर्दा राम राम भन्ने त निस्किएलान्, तर काँध थाप्ने कोहि हुँदैनन् ।

लगानीकर्ता ठगिए वा समस्यामा परे भने न समाउने हाँगो छ, न त डाँठ र जरा नै भेटिन्छ । त्यसमाथि पासवर्ड वा पिन बिर्सनुभयो, हराउनुभयो भने सकियो । विश्वास गरेकै मान्छेले विश्वास घात गरेको खण्डमा समेत केही उपाय लाग्दैन ।

यसरी क्रिप्टो वालेटको पिन बिर्सेर वा चोरी भएर तनावमा हुनेहरु पनि उत्तिकै छन् । न कतै उजुरी गर्ने ठाउँ छ, न कसले चोरेर कहाँ पुर्‍यायो थाहा पत्तो हुन्छ ।

त्यसैले पिन हराएकै कारण करिब ३.६ मिलियन बिटक्वाइन अहिले नै निष्क्रिय छन् । सबै माइनिङ सकिँदा लगभग २५ प्रतिशत बिटक्वाइन यस्तै निष्क्रिय हुनसक्ने आँकलन गरिन्छ। 

अर्को कुरा, यसमा कारोबार गर्ने मान्छेको पहिचान गोप्य रहन्छ । भन्नुको मतलब मैले तपाईंलाई क्रिप्टोकरेन्सी पठाएको छु भने म को हो भन्ने अत्तोपत्तो तपाईंलाई हुँदैन ।

पहिचान नै गोप्य रहने भएपछि गैरकानूनी काम जस्तै मानवतस्करी, लागुऔषधको कारोबार, हातहतियारको खरिदबिक्रि जस्ता गतिविधिमा यसको प्रयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ।कालो धन व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यो आश्रयस्थल बन्न सक्छ ।

फिरौतिमा समेत क्रिप्टोकरेन्सी मागिएका खबरहरु बेलाबखत आउने गर्छन् । अर्थात अपराधीको लागि यो धन्दा गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ ।

उता विकसित अनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले क्रिप्टाेकरेन्सी किनेर राख्न पाउने अधिकार नागरिकलाई दिएका छन्। कारोबार निरिक्षणको विभिन्न संयन्त्र बनाएर करको दायरामा ल्याएका छन् । जसले गर्दा क्रिप्टकरेन्सीको मूल्य बढ्दै गर्दा त्यसको लाभ नागरिकसँगै देशले पनि लिइरहेका छन् ।

नागरिकलाई मात्रै होइन कयौं देशले त बैंकलाई पनि क्रिप्टो खरिद बिक्रीको अनुमति दिएका छन्। क्रिप्टो माइनिङ हब बनेर धनी बनिरहेका छन् ।

भारतमा पनि कुनै समय क्रिप्टोकरेन्सी खरिद बिक्रि प्रतिबन्धित थियो। कमाई हुने देखे पछि लुकिछिपी भएपनि लगानी भइरहेकै थियो। अहिले त्यसलाई खुला गरिएको छ ।

कानून बनाएर त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ। यता अर्को छिमेकी देश चीनमा क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङको काम व्यापक मात्रामा हुन्थ्यो तर अहिले त्यहाँ यससम्बन्धि कुनै पनि गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ। चीनले क्रिप्टोलाई प्रतिबन्ध लगाएपनि आफ्नै डिजिटल करेन्सीको ट्रायल सुरु गरिसकेको छ। भन्नुको मतलब चीनले क्रिप्टोको भविष्यलाई बुझेर नै यो योजनामा होमिएको हुनुपर्छ ।

भोलिका दिनमा डलर, युरो, भारु वा नेरुको सट्टा कारोबारका लागि Bitcoin, Etherium जस्ता क्रिप्टोको आवश्यकता पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। यसो भन्दैमा हामी पनि अरुले जे गरे तै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। क्रिप्टो माइनिङ गरेर कमाउने त परको कुरा भयो। देशको पुँजी गैरकानूनी बाटोबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन ।

नागरिकले क्रिप्टोमा नेपाली पैसा लगानी गरेर धेरथोर कमाएकै छन् भने पनि करको दायरामा ल्याउन गाह्रो परिरहेको छ । कानून कानून हो, हरेक नागरिकले त्यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि, प्रविधिको नविनतम प्रयोगलाई कानूनको डन्डाले मात्रै तह लगाउन भने असम्भव देखिन्छ ।

त्यसैले पहिलो कुरा अनलाइन जुवा, नेटवर्क मार्केटिङ र क्रिप्टोलाई एउटै हिसाबले हेर्न हुँदैन । दाेस्राे, क्रिप्टो कारोबारको बैगुन मात्रै छ भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने अध्ययन गरेर नागरिकलाई चित्तोबुझ्दो जवाफ अनि लगानीका विकल्पहरु दिनुपर्छ । तेस्राे, यसको जोखिम र अवसरलाई गहिरो ढंगले अध्ययन गरिनुपर्छ ।

मेरो व्यक्तिगत विचार सोध्नुहुन्छ भने हामीले भारतको पदचाप पछ्याउँदा खासै फरक नपर्ला । तर, त्यसका लागि पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । करको दायरामा ल्याउन सोचेजस्तो सजिलो छैन, त्यसैले कुनै बाटो तयार गर्नुपर्छ । अनि पैसा हुनेले भएजति सबै पैसा क्रिप्टोमा खन्याउने सम्भावना र त्यसको जोखिमलाई पनि राज्यले विचार गर्नुपर्छ ।

यसका लागि वर्षमा ५०० डलर खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेजस्तै वार्षिक यति लगानी गर्न मिल्ने भनेर नियम बनाउन सकिन्छ । यसबाट हुनसक्ने मानव तस्करी, लागुऔषध तथा हातहतियारको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न थप सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।

होइन यो काम छैन भन्ने सरकारको ठहर हो र यथास्थितिमै रहने हो भने लगानीका आकर्षक विकल्पहरु दिन सक्नुपर्छ । नभए आज देशको पुँजी बाहिरिरहेको छ, भोलि पुँजी भएकाहरु नै बाहिरिन थाल्छन् । किनकि नेपालका लागि त त्यो कालो धन हुन्छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू