टेलिकमको पूँजी वृद्धि योजना तत्काल रद्द गर्न माग, इन्साइडर ट्रेडिङ भएको आरोप

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वकाे दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले ल्याएकाे पूँजी वृद्धि योजना तत्काल रद्द गर्न कर्मचारीले माग गरेका छन् ।

यही फागुन ३० गते बसेको नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी वार्षिक साधारण सभामा २० प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तोमा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले  एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कदम संस्थाका लागि आत्मघाती हुने दावी गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेकाे छ ।

उनीहरूले ९१ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएको संस्थामा सरकारकै प्रतिनिधिमार्फत यस किसिमको निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

‘हामीले यो विषयमा निर्णयपूर्व नै सरोकारवालाहरूलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका बावजुद पनि गम्भीर नबन्नुले स्वयं सरकार नै आत्मघाती कदम चाल्न उद्यत् रहेको देखाएको छ ।’

कर्मचारीहरूले पूँजी वृद्धि सम्बन्धमा कुनै नियामकीय बाध्यता नभएको, कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको अवस्थामा यो खालको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण हुने तर्क गरेका छन् ।

‘यसअघिका १३ वटै साधारणसभाबाट नगद लाभाशं मात्रै वितरण हुँदै आएको थियाे,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तर, यो पटक भने पूँजी संरचना र यसको समुचित प्रयोग सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै नगरी एकाएक पूँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरिनु खेदजनक छ ।’

यो निर्णयले राष्ट्रिय ढुकुटीमा समेत प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक असर पार्ने कर्मचारी संगठनकाे दावी छ । यसले मुलुककै अग्रणी सार्वजानिक संस्थालाई क्रमशः धराशायी बनाउने अभियानमा लागेका दूरसञ्चार माफियालाई प्रोत्साहन मिलेको छ र आगामी दिनमा कम्पनीले चौतर्फी आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने प्रष्ट रहेको समेत बताएका छन् ।

त्यतिमात्रै नभएर दोस्राे बजार (सेकेन्डरी मार्केट) मा नेपाल टेलिकमको शेयरमा ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रवेश र कम्पनीको बोनस शेयरकोे निर्णय संयोग मात्र नभएको दावी गरेका छन् ।

उनीहरूले कुन व्यवसायिक घरानाको प्रवेश भन्ने विषयमा भने कुनै जानकारी दिएका छैनन् । तर, टेलिकम स्रोतका अनुसार पछिल्लो केही समयमा सारिका चौधरीको नाममा नेपाल टेलिकमको ठूलो शेयर खरिद भएको पाइएको छ ।

चौधरीले एकै पटक तीन लाखभन्दा बढी शेयर खरिद गर्नुमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको अनुमान गरिएको छ । यसले संगठनलाई थप सशंकित बनाएको उनीहरूले बताएका छन् ।

यस्तोमा मुलुकभर सहज र सुलभ दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याइरहेको कम्पनीलाई दूरसञ्चार माफियाको चंगुलबाट बचाउन समेत उनीहरूले नेपाल सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू