सीजीको लाइसेन्सलाई लिएर पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा र निर्वाण चौधरीबीच ट्वीटरमा ‘दोहोरी’
चैत १०, २०७८ ८:५८
काठमाडौं । नेपालका एक मात्र अमेरिकी डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सीजी टेलिकम लामो समयदेखि मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेको छ । आफ्नै पार्टीको सरकार भएको अहिलेको अवस्था सीजीले अनुमति पाउने धेरैले अनुमान गरेका थिए ।
तर, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको अपेक्षा विपरीतको निर्णय गरिदिँदा यतिबेल सीजी टेलिकमले अनुमतिपत्र ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा !’ भनेजस्तै भएको छ ।
कानूनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर पहुँचको आधारमा सोझै माथिबाटै निर्णय गराउने सीजीको उक्त तयारीमा प्राधिकरण ‘भिलियन’ हुँदा यतिबेला सीजी पुनः पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गर्न सकिने गरी सिफारिस पठाउनुपर्ने आशयसहित गत माघको अन्तिम साता प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर गएको फागुन १७ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले त्यसअनुसार निर्णय तथा सिफारिस गरिरहनु नपर्ने निर्णय सहितको जवाफ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
योसँगै तत्कालका लागि सीजीले अनुमति पाउने सम्भावनामा रोक लागेको थियो । यसैबीच फागुन २८ गते पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीजीलाई लक्षित गर्दै एउटा ट्वीट गरे ।
‘सरकारले २० अर्ब लिएर दिनुपर्ने एकीकृत दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र ग्रामीण दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रका नाममा २५ लाखमै दिने तयारी तीव्र । जय परमादेश कम्फर्टेबल !’ भन्दै उने ट्वीट गरे ।
उक्त ट्वीटको जवाफका लागि सीजी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी उत्रिए ।
उनले लेखे, ‘सीजी टेलिकम विरुद्ध अफवाह फैलाइरहेका एक पूर्वमन्त्रीले २५ लाखमा लाइसेन्स दिन लागिएको भनेर अर्को अफवाह फैलाएका छन् । यो त कुनै टेलिकमका लागि उहाँहरूले मिलाएको प्रपञ्च थियो । सीजी टेलिकमले एनटीसी, एनसेलले जस्तै प्रक्रियाबाट २० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो । हालसम्म ७० करोड त तिरिसक्यौँ ।’
उनको यो ट्वीटको जवाफमा पुनः मन्त्री बाँस्कोटाले ‘एक करोड १८ लाख डलर सरकारबाट सीजीले लुटेको रकम फिर्ता गरोस् न पहिले १६ जिल्लामा पीसीओ राख्न अनुदान लेको त्यसको कम्पनीले’ भन्दै ट्वीट गरे ।
यो विषय उनले एनएसटीपीएललाई सरकारले अनुदान दिएको रकमलाई लिएर सीजीमाथि प्रश्न गरेका थिए । सरकारले सीजीलाई पूर्वका करिब १६ जिल्ला पीसीओ राख्नका लागि भन्दै एक करोड १८ लाख डलर उपलब्ध गराएको थियो ।
सरकारले यसलाई शर्तको रुपमा राखेको थियो । उक्त शर्त तोकेको खण्डमा मोबाइल सर्भिसको अनुमति पाउने सम्भावना सीजीको थियो ।
तत्कालीन सरकारले १ जेठ २०६९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) का लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू तय गरेको थियो ।
सोही व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल र सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको नाममा युनिफाइड लाइसेन्स जारी भयो ।
तर प्राधिकरणले चैत २०६९ मा सीजी टेलिकमको हकमा भने निर्धारित योग्यता पुरा गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय लियो । यस्तोमा सीजीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पालामा मन्त्रिपरिषदबाट पूर्व शर्तलाई अनुमति प्राप्त गरेपश्चात गर्नसक्ने बनायो ।
तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नुहँदा सीजीको अनुमतिको विषय त्यसै अड्कियो । सोही विषयलाई यतिबेला पुनः अघि बढाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भएतापनि प्राधिकरणले अनुमति दिन नसक्ने जनाउ दिएसँगै एको छ । भने, भित्रभित्रै बाट अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढी रहेको विषय बाँस्कोटाको ट्वीटले बोलको छ ।
त्यसैबाट सुरु भएको ट्वीट जुहारी आझ सम्म पनि कायमै रहको छ । यो बिचमा सीजी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले धेरै ट्वीट गरिसकेका छन् । जसमा एउटा ‘२५ लाखमा लाइसेन्स दिने प्रपन्च त अर्को टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बनाइएको थियो जुन अहिलेसम्म पनि न त सञ्चालनमा आएको छ, न कुनै बक्यौता भुक्तानी नै गरेको छ,’ भन्ने रहेको छ ।
सोही दिन उनले ‘सीजी टेलिकमले सरकार वा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि बक्यौता बाँकी छैन । तर, अन्य टेलिकम कम्पनीको ८ अर्ब बक्यौता छ । झोलामा लाइसेन्स बोकेर हिँडेकाहरूको उद्देश्य नेपालमा टेलिकम चलाउने होइन, लाइसेन्सको व्यापार गर्नु हो भन्ने देखिन्छ । सरकारको यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ,’ भन्दै अर्को ट्वीट गरेका छन् ।
सोही दिनमा आएको अर्को ट्वीटमार्फत सीजीले तोकिएको शर्त पुरा गरिसकेको जनाउ उनले दिएका छन् ।
‘सीजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको छ । प्राधिकरणले ठीक समयमा उत्कृष्ट सेवा गरेको भन्दै हामीलाई प्रमाणपत्र दिएको हो । लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया पुरा नभएको प्रचार अफवाह बाहेक केही होइन ।’ भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन व्यवस्थापक आनन्दराज खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्रसमेत राखेका छन् ।
बुधबारमात्रै उनले पुनः अनुमतिको विषयलाई लिएर ट्वीट गरेका छन् । जसमा ‘सीजीलाई लाइसेन्स दिने क्याबिनेटको निर्णयपछि गोकुल बाँस्कोटा सीजी टेलिकम लञ्चका लागि बार्सिलोना समेत धाउनुभाथ्यो त । पछि उहाँलाई कसले के गरेर प्रभाव पार्यो कुन्नी त्यो पनि कुनै दिन खुल्दै जाला । उहाँ केबाट प्रभावित हुने गर्नुभएको छ भन्ने त दुनियाँलाई जगजाहेर नै छ नि !’ भन्दै बार्सिलोनामा मन्त्री बास्कोटा सहितको फोटा राखेका छन् ।
ट्वीटको प्रक्रिया यतिमै रोकिएको छैन । चौधरीको उक्त ट्वीटमा रिप्लाई दिँदै मन्त्री बास्कोटाले भनेका छन्, ‘मेला भर्न गको बाटोमै भेट भको, विश्व मोबाइल कंग्रेसमा । हेक्का रहोस् सत्य एउटा मात्र हुन्छ । चोरबाटोबाट दिने निर्णय प्रचण्ड क्याबिनेटले जाँदाजाँदै गरेको हो । हामीले होइन ।’
उनको यो ट्वीटको आशय आफू बार्सिलोनामा सीजीको टेलिकमको लञ्जको लागि नगएको भन्ने हो । एउटै मेलामा घुम्दै गर्दा सीजीको स्टलमा पुग्दा आफ्नै देशको कम्पनीको नाताले त्यहाँ उपस्थित मात्रै भएको विषय उनले यसअघि नै बताउँदै आएका छन् ।
त्यसकाे जवाफमा फेरि निर्वाण चाैधरीले लेखे, ‘आदरणीय पूर्वमन्त्रीज्युले सबै कुरा बुझेर पुरा तयारीकासाथ एमडब्लूसीमा पुग्नुभाथ्यो । नत्र मन्त्रीजस्तो ब्यक्तिलाई कसैले तानेर एमओयूमा लैजान मिल्छ र !? फर्केपछि उहाँका वरिपरिकाले के के भने अनि उहाँले २५ लखको प्रोपोगन्डा सुरु गर्नु भो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२
