close

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक आपसमा गाभिन सक्ने, प्राधिकरणबाट पारित भयो नियमावली

टेकपाना टेकपाना

असोज १३, २०७९

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक आपसमा गाभिन सक्ने, प्राधिकरणबाट पारित भयो नियमावली

काठमाडौं । अब दूरसञ्चार तथा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरू आपसमा गाभिन पाउने भएका छन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमावली मस्यौदा पारित गर्दै मर्जरका लागि बाटो खुलेको हो । 

गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी नियमावली, २०७९ पारित गरेको थियो । यससँगै प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरू आपसमा गाभिन पाउने छन् । हाल अव्यवस्थित दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तथा व्यवसायको दायरा बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यो नियमावली ल्याउन लागेको हो । 

विगत केही वर्ष अघिदेखि सुरु यो गृहकार्यमा विभिन्न चरणका छलफल तथा परामर्श पश्चात प्राधिकरणले नियमावली तयार पारेर बोर्डबाट पारित गरेको हो ।​ नियामकबाट पारित नियमावली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक छलफल तथा परिमार्जन पश्चात अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानेछ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएपश्चात मात्रै यसले कानूनी स्वरूप ग्रहण गर्नेछ । नियमावलीमा दुई वा दुई भन्दा बढी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले चाहेको खण्डमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक आपसमा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि कारोबार सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पुगेको हुनु पर्ने, बजारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको हुन नहुने व्यवस्था छन् ।

कुनै पनि सेवाप्रदायक गाभिँदा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अस्वस्थ वातावरण सिर्जना हुने वा एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम हुने खालको अवस्था भएमा समेत मर्जरमा जान नपाउने उल्लेख छ । साथै कुनै पनि कम्पनीले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत मर्जर तथा प्राप्ति गर्न पाइने छैन । 

मर्जर तथा प्राप्तिका लागि सेवाप्रदायकले कार्ययोजना सहित प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने छ । उक्त कार्ययोजना तथा अन्य प्रावधानका आधारमा आवश्यक अध्ययन गरी प्राधिकरणले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेपश्चात् मात्रै मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसका लागि अनुमतिपत्रको अवधि, त्यसका शर्त, गाभिए पछिको अवस्थामा कायम हुने ग्राहक सङ्ख्या, फ्रिक्वेन्सी, वार्षिक कूल आय, रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको भुक्तानीको स्थिति, दायित्व तथा जोखिम, बजार मूल्य लगायतका विषयको विस्तृत विश्लेषण समेत गर्नुपर्ने छ ।

साथै मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात हुने सञ्चालक समितिको संरचना, गाभिए पछिको पूँजी संरचना, कर्मचारीको विवरण, शेयर आदानप्रदान, गाभिएपछि संयुक्त कारोबार सुरु गर्ने मिति सहितको प्रस्तावित कार्ययोजना, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत तिर्ने तथा बुझाउने आधार र कार्ययोजना लगायत आवश्यक कागजातसहित संयुक्त रुपमा प्राधिकरणमा आवेदन दिए पश्चात प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन गरी स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

यसरी गाभिएको अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी तथा नम्बरिङ व्यवस्थापनका लागि पनि नियमावलीमा प्रावधान राखिएको छ । प्रावधानमा भनिएको छ, “दुई वा दुई भन्दा बढी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा गाभिएपछि कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा नीतिले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा बढी नहुने गरी साविकमा प्राप्त गरेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी एक आपसमा गाभिने संस्थाले प्राप्त गर्नेछ ।”

यसको अर्थ दुई संस्था गाभिएको अवस्थामा दुवै संस्थासँग भएको सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर फ्रिक्वेन्सी नीतिले तोकेको अधिकतम फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकले पाउनेछ । बढी भएको फ्रिक्वेन्सी भने सरकार फिर्ता हुनेछ । त्यस्तै नम्बरिङमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा गाभिएपछि साविकको प्राप्त नम्बर एक आपसमा गाभिएपछि गाभ्ने संस्थाले प्राप्त गर्नेछ ।

यसका साथै नियमावलीले नवीकरण सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरेको छ । जसमा गाभिए पश्चात गाभिने सेवा प्रदायकमध्ये जुन संस्थाले तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर बढी हुन्छ सोही दस्तुर नै नवीकरण दस्तुर कायम हुनेछ । यसरी गाभिँदा सेवा प्रदायकलाई छुट तथा अन्य थुप्रै सहुलियत समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ ।