close

यूटीएलले सरकारी परियोजना बेचेको कम्पनीको लाइसेन्स खारेज, अब के हुन्छ सरकारको ४० करोड ?

टेकपाना टेकपाना

असोज २६, २०७९ १९:४६

यूटीएलले सरकारी परियोजना बेचेको कम्पनीको लाइसेन्स खारेज, अब के हुन्छ सरकारको ४० करोड ?

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेटवर्क सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसन प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । नियमअनुसार नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगरेकाले उक्त अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो । 

साथै नेटवर्क सेवा प्रदायकको संचालन गरे वापत नियमानुसार तिर्न बुझाउन बाँकी दस्तुर चुक्ता गर्न समेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । “अन्यथा उपरोक्त बाँकी बक्यौता रकम सरकारी बाँकी सरह प्रचलित कानून अनुसार असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ,” नियामकले भनेको छ । 

कस्तो कम्पनी हो टेलिइन्फ्रा ?

नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिएको भए पनि नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसनले सेवा नै सञ्चालनमा ल्याएको  थिएन । यूटीएलले तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्व दिगम्बर झालाई हातमा लिएर पाएको परियोजना ठेक्का खरीद गर्नकै लागि उक्त कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । 

यूटीएलले २०७४ वैशाखमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘ब्याकबोन नेटवर्क’ (डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड) विस्तार गर्ने शर्तमा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँको अनुदान ठेक्का हात पारेको थियो । तर, पछि यूटीएलले नियम विपरीत नेपाल इन्फ्रा नामक एक निजी कम्पनीको ४९ प्रतिशत र आफ्नो ५१ प्रतिशत लगानी रहने गरी संयुक्त लगानी (जेभी) को रुपमा परियोजना अगाडि बढाउने प्रयास थाल्यो । उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रमार्फत प्राधिकरणले त्यसको मान्यता समेत दियो । जुन कानूनतः अवैध थियो । 

तर, त्यसलाई अदालतबाटै वैधानिकता दिने जुक्ति प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्व र  यूटीएल तथा नेपाल इन्फ्रामा संलग्न माफियाहरूले निकाले । जसअनुरूप नाटकीय रूपमा प्राधिकरणले आफूले दिएको स्वीकृति अनुरूप परियोजनाका लागि अग्रिम भुक्तानी नदिने अडान राख्यो । 

त्यसपछि सुरुमा स्वीकृति दिएर भुक्तानी रोकेको भन्दै यूटीएल र नेपाल इन्फ्राले अदालतमा रिट दायर गरे । 

पाटन उच्च अदालत अन्तर्गत रहेको वाणीज्य इजलासले २२ चैत २०७४ मा आदेश सहितको म्याद सूचना जारी गर्‍यो । त्यसको एक सातापछि नै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी रचिता आचार्यलाई वारेसको रुपमा खटाएर दर्ता रिट खारेजीको दाबी (नाटकीय) प्रस्तुत गरे । 

बोलपत्र अनुसारको परियोजना निर्माण गर्न प्राधिकरणले यूटीएलसँग सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, उसले आफूले पाएको टेण्डर परियोजना अगाडि बढाउन ‘नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसन प्रालिसँगको संयुक्त लगानी (जेभी) स्थापना गर्‍यो । जसलाई अनुमोदन गर्न २ मंसिर २०७४ मा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरियो । त्यसको १० दिनमै उक्त निवेदन अनुमोदन गर्दै प्राधिकरणका तर्फबाट उपनिर्देशक मिश्रको हस्ताक्षरमा सम्झौता अनुसारको काम गर्न जेभीलाई मान्यता दिइएको पत्र लेखियो । 

जबकी, प्राधिकरणले परियोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि अनुमतिपत्र लिइसकेका कम्पनीहरूले मात्रै आपसमा मिलेर संयुक्त रुपमा (जेभी) परियोजना निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर नेपाल इन्फ्राले २५ असोज २०७४ मा मात्रै प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिएको थियो । जसले गर्दा उक्त जेभी आफैँमा कानूनसम्मत थिएन । 

फिर्ता होला त ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ४० करोड ?

ठेक्का प्राप्त गर्ने क्रममा यूटीएलले बोलपत्र अनुसार परियोजनाको कार्य सम्पादन जमानत स्वरूप प्राइम कमर्सियल बैंकबाट १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरेको थियो । तर यूटीएलले १३ वैशाख, २०७५ मा आफ्नो उक्त बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा गरी जेभीको रुपमा अगाडि सारिएको नेपाल इन्फ्राको बैंक ग्यारेण्टी स्वीकार गरी ४० करोड दुई लाख रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी दाबी समेत गर्‍यो ।

तर, प्राधिकरणले १८ चैत २०७४ मा यूटीएलको नाममा पत्र लेख्दै बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा गरी सम्झौताको पक्ष समेत नरहेको  बेसरोकारवाला नेपाल इन्फ्राको बैंक ग्यारेन्टीमा अग्रिम भुक्तानी दिन नमिल्ने जिकिर गर्‍यो । 

 

प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको अनुदान परियोजनाका लागि त्रुटिपूर्ण रूपमा दिइएको जेभी अनुमतिलाई नै पाटन उच्च अदालतले सदर गरिदियो । सोही अनुसार यूटीएलको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भयो र प्राधिकरणले जेभीलाई अग्रिम भुक्तानी स्वरूप ४० करोड दुई लाख समेत निकासा गर्‍यो ।

त्यसो त केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय समेत गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसबारे जानकारी गराएका थिए ।

तर मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको निर्णय उनकै मन्त्रालयबाट औपचारिक तवरमा प्राधिकरणसम्म पुगेन । यूटीएलमा एमाले नेता रघुवीर महासेठ पत्नी तथा व्यवसायी उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुली महतोको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ । 

यसरी उक्त परियोजनाको सम्झौता अवधि नै समाप्त भयो । सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म कुनै काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले समय थप नगर्ने निर्णय लियो । त्यतिञ्जेल प्राधिकरणको नेतृत्वबाट झा हटिसकेका थिए ।  

प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुग्यो । अदालतले यूटीएल र टेली इन्फ्राकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्राधिकरणको नाममा कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो २९ वैशाख २०७६ को घटना हो । सोही जेठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्राधिकरणसँग सूचना माग्ने निर्णय लियो । त्यसपछि भने यस विषयको अदालती प्रक्रिया ठप्प छ ।

यस बीच झण्डै तीन दर्जन पटक पेशी तोकिए । निर्धारित हरेक पेसीमा निर्णय हुने भन्दै सर्वोच्चले छलफलका लागि डाक्दै आएको छ । तर, सँधै उक्त विषय हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित मात्रै हुने गर्छ ।

यसरी अदालतको आडमा तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अड्काएर राखिएको छ । यसरी सार्वजनिक कोषबाट निकासा भएको ४० करोड दुई लाख रुपैयाँमा माफियाको रजाइँ छ । परियोजना सम्पन्न हुँदा प्राप्त हुने सरकारी राजश्व गुमेको छ । साथै सूचना महामार्गको मध्य खण्ड अनिश्चित हुँदा डिजिटल नेपाल निर्माण लक्ष्य समेत प्रभावित बनेको छ ।

विवादित जेभीमा संलग्न कम्पनीकै लाइसेन्स खारेज भएपछि अग्रिम भुक्तानी गरिएको ४० करोड दुई लाख रूपैयाँ असुल हुने नहुने विषय समेत अन्यौलतामा फसेको छ । यद्यपि विचाराधीन मुद्दाको पक्ष रहेको नेपाल इन्फ्राकै लाइसेन्स खारेज भएको अवस्थामा अदालती फैसला कहिले र कस्तो आउँछ भन्ने कुराले समेत परियोजनाको भविष्य तय गर्नेछ ।

टाट पल्टिएको कम्पनीले कसरी पायो राष्ट्रिय महत्त्वको ठेक्का परियोजना ? 

प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने गरी प्रदेश गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ‘अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी’ निर्माण गर्न र दुवै प्रदेशमा पर्ने सबै जिल्लामा ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ तयार पार्न १८ चैत २०७३ मा यूटीएललाई छानिएको थियो । न्यूनतम रकम अनुदान माग गरेकै आधारमा प्राविधिक र वित्तीय दुवै हिसाबले अयोग्य रहेको यूटीएललाई झाले चलखेलकै आधारमा उक्त परियोजना जिम्मा लगाएका थिए । 

प्राधिकरणले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान (रिक्वेष्ट फर प्रपोजल– आरएफपी) नै संसोधन गरी परियोजना निर्माणका लागि यूटीएलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार यूटीएलले दुई वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङ्गको बुर्तिबाङ्गसम्म तथा दुवै प्रदेशका २१ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कूल दुई हजार ११७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनुपर्ने थियो ।

तर अहिलेसम्म उक्त परियोजना अन्तर्गत प्रगतिको नाममा सिन्को भाँचिएको छैन । बरु उल्टै यूटीएलले पाएको दुई अर्ब १ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदानको परियोजना नेपाल इन्फ्रा प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई बिक्री गरिएको थियो । 



 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २६, २०७९ १९:४८