'नो नट अगेन'लाई कारबाही नगर्नुः सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले 'नो, नट अगेन' अभियानमाथि तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अनिल आचार्यले कात्तिक १४ गते छुट्टा छुट्टै रूपमा दायर गरेको मुद्दामा आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यस अघि कात्तिक १४ गते पेसी तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित गरिएको थियो । आयोगले गत कात्तिक ८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवार, राजनीतिक दलको विरोध गर्ने 'नो नट अगेन' नामक फेसबुक पेज र ग्रुप हटाउन निर्देशन दिँदै त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कारबाही अगाडि बढाउन साइबर ब्यूरोलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको उक्त निर्देशनले मतदातालाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठित तुल्याउने भएकाले त्यसबाट अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भन्दै अधिवक्ताहरूले त्यस विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २४ गते छलफलमा बोलाएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २४, २०७९ १४:१५

टिप्पणीहरू