अर्बौँ राजस्व तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकम चैतपछि सरकारी कब्जामा !

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई कब्जामा लिने बाटो खुलेको छ । सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै  नियामकलाई सहज भएको हो ।

त्यसो त बक्यौता नबुझाएकै कारण प्राधिकरणले यस अघि समेत स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिए पश्चात् मन्त्रिपरिषदले आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भन्दै स्मार्टको लाइसेन्स जोगाइदिएको थियो ।

साथै लाइसेन्स खारेज हुने सेवाप्रदायकको सम्पत्ति तथा ग्राहक व्यवस्थापनका लागि नियमावली मस्यौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पेश गर्न समेत मन्त्रिपरिषदले भनेको थियो । सोही अनुसार तयार भएको मस्यौदा लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अब कम्पनीसँग कि पुस मसान्त अगावै नवीकरणको २० अर्ब चुक्ता गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन दिने अथवा सोझै आत्मसमर्पण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

“यो दुवै प्रक्रियामा कम्पनी अगाडि नबढेको खण्डमा समेत हामी कानुन अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जान्छौँ,” उनले टेकपानासँग भने, “प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरणका लागि नआए चैत मसान्त पश्चात् उसको (स्मार्ट टेलिकमको) लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ ।” सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमले अग्रिम रूपमा बुझाउनु पर्ने नवीकरण दस्तुर समेत तिर्न सकेको छैन ।

२०६९ चैत मसान्तमा युनिफाइड लाइसेन्स पाएको कम्पनीले नवीकरणका लागि यही पुस मसान्त भित्र नियामकलाई २० अर्ब रुपैयाँ बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमले किस्ता स्वरूप बुझाउनु पर्ने यस्तो नवीकरण दस्तुर मध्ये करिब एक अर्ब रुपैयाँ मात्र चुक्ता गरेको छ ।

त्यसो त स्मार्ट टेलिकमले रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका शीर्षकमा अर्बौँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । त्यसका बाबजुद  नवीकरण दस्तुर मात्रै बुझाएको खण्डमा पनि बाँकी बक्यौताको विषयमा लचिलो बन्नसक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

यही १९ मंसिरको राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा लाइसेन्स रद्द वा खारेज भएका सेवाप्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले तत्काल नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । यस आधारमा नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेर लाइसेन्स खारेज भएको खण्डमा स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले कब्जामा लिनेछ ।

यसरी नियन्त्रणमा लिए पश्चात् कम्पनीको सेवामा भने समस्या आउन नदिइने बताइएको छ । नियन्त्रणमा लिए पश्चात कम्पनीको मौज्दात वा आम्दानीबाट सरकारी दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौटको काम हुनेछ । तर त्यसरी सरकारी दायित्व भुक्तान हुन नसकेको खण्डमा सेवाप्रदायक कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गरिनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २५, २०७९ १६:२७

टिप्पणीहरू