समग्रमा हेर्दा बजेट राम्रै देखिन्छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वद्धि लक्ष्य, साना उद्योगहरुलाई सहयोग गर्ने कुराहरु त्यसमा आएका छन् ।
बजेटको हिसाबले त्यति समस्या देखिन्न । दुई वर्षभित्रमा फाइबर टु होम सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने कुरा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुका लागि स्वागतयोग्य छ ।
हामी निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले ठूलो लगानी गरेर घर घरमा इन्टरनेट सेवा पुर्याइरहेका छौं । हाम्रो सेवाबाट अहिले ६०/७० लाख मानिसहरु लाभान्वित भइरहेका छन् ।
कोभिड १९ को समयमा पनि सस्तो मूल्यमा राम्रो इन्टरनेट सेवा दिन सकेका छौं । बजेटले सधैं हामी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई कम आँक्ने गरेको छ । तर हामी पूर्वाधार उद्योग हौं । घरघरमा इन्टरनेट पुर्याउने हाम्रो काम सानो होइन । हाम्रो ठूलो लगानी त पूर्वाधार निर्माणमै भइरहेको हुन्छ ।
सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने पैसा कहाँ खर्च गर्छ गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । तर यसलाई सरकारले करको भाँडो बनाउन खोजेको हो भने एकदमै ठूलो गलत काम हो ।
सरकारले पैसा कमाउने सजिलो बनटो बनाएको हो भने यसले दीर्घकालमा सरकारलाई नै फाइदा गर्ने छैन । किनभने डिजिटल प्रविधि र पूर्वाधारमा त्यो पैसा लगानी गरे सरकारलाई नै आगामी दिनमा फाइदा हुने हो ।
सरकारले ऐनमार्फत स्थापना गरेको एउटा स्वायत्त अंग हो दूरसञ्चार प्राधिकरण । त्यसैले यसबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कर बढाएर कमाउँला र खाउला भन्ने सोचलाई चाहिँ सरकारले परित्याग गर्नैपर्छ ।
बरु सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कर घटाउने नीति राखेर धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याएर सरकारले दीर्घकालमा अझ धेरै लाभ लिनसक्छ ।
तर आजको भोलि नै यो लक्ष पुरा हुने भन्दा पनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने दिशामा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई आझैदेखि केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।