तयार भयो अफलाइनमा समेत विपद्को तथ्याङ्क संकलन गर्ने एप
साउन २६, २०७७ १६:२७
काठमाडौं । मानौं जुम्लामा बाढी-पहिरो आयो । त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ के-कस्ता सामानको आवश्यकता छ, आदि जानकारी तत्कालै संकलन गर्न पक्कै सम्भव नहाेला ।
कागजका पानामा तथ्याङ्क संकलन गरी काठमाडौंसम्म आइपुग्दा धेरै समय लाग्छ । दूरसञ्चारकाे सुविधा भए त फोन गरेर टिपाउन सकिएला । तर, विपत्तिको समयमा बिजुली र फोनले नै काम नगर्न सक्छ ।
जसले गर्दा प्रभावित स्थानमा राहतका कार्यक्रम लिएर जान निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ । सरकारले पनि त्यस्ता तथ्याङ्क घटना भएको २४ घण्टाभित्रै संकलन गरीसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।
जसको काम गृह मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गर्दै आएको छ । हाल रेडक्रस सोसाइटीसँग ठुलाे मात्रामा भएका स्वयम्सेवककाे सञ्जालबाट पनि कतिपय अवस्थामा तथ्याङ्क संकलन निर्धारित समयमै हुन नसकेकाे देखिन्छ ।
यसैलाई मध्येनजर गर्दै रेडक्रस सोसाइटीले तथ्याङ्क संकलनकाे कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लागेकाे छ ।
‘याे कार्यको सुरुवात सन् २०१७ बाटै भएको हो,’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सूचना व्यवस्थापन विज्ञ दीपक दवाडी भन्छन्, ‘स्मार्टफोन गाउँगाउँसम्म पुगेको कुरा हामीलाई थाहा थियाे ।
तर, इन्टरनेटको समस्या हुनसक्छ । त्यसैले हामीले अफलाइन रुपमा डेटा संकलन गर्न मिल्ने र पछि इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्दा अपलोड हुने सुविधा सहितकाे एप्लिकेसकाे प्रारूप तयार पार्यौं । त्यसैका आधारमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी याे कार्यको सुरुवात भयो ।’
एक वर्षको तयारीपछि इनिसियल र्यापिड एसेसमेन्ट (आईआरए) अर्थात् प्रारम्भिक द्रुत लेखाजाेखाका लागि एप बनाइएकाे छ । सन् २०१८ मा रेडक्रसले भर्चुअल रुपमा काल्पनिक विपत्तिको अवस्था सिर्जना गरी त्यसको परीक्षण गर्यो ।
‘खुशीको कुरा नेपालमा सन् २०१८ मा कुनै ठूलो विपत्ति आएन,’ दवाडी भन्छन्, ‘हामीले सन् २०१९ मा यसलाई व्यवहारिक रुपमै परीक्षण गर्ने मौका पायौं । त्यसका लागि विभिन्न स्वयम्सेवकहरुलाई याे प्रविधिकाे प्रयोगबारे तालिम दिन थाल्याैं । यसका बावजूत सोचेअनुसारको परिणाम हामीले पाउन भने सकेनौं ।’
एप प्रयोगमैत्री नहुनु र त्यहाँ दिइएको प्रश्नको जवाफ दिने तरिका असहज हुनु नै ठूलो समस्या भएकाे उनी सुनाउँछन् । यसपछि एपलाई परिमार्जन गरिएकाे बताउँदै उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यो मेहनतको परिणाम अहिले बल्ल देखिएको छ ।’
रेडक्रस सोसाइटीमा आबद्ध स्वयम्सेवकमध्ये विशेष स्वयम्सेवक अर्थात् नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स टिममार्फत यो काम अघि बढिरहेकाे छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई तालिम दिएर युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराइएकाे छ।
दवाडी भन्छन्, ‘२०७७ मा देशभर नै यो प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना हाम्रो थियो । तर, कोरानाभाइरस र लकडाउनका कारण तालिम दिन जाने अवस्था भएन । हामीले यसअघिका तथ्याङ्बाट बढी प्रभावित हुने स्थान छनोट गरेर १ सय ५० जनालाई भर्चुअल रुपमा तालिम दियौं ।’
यो वर्ष देशभर विपत्तिका ८१ घटना भएका छन् । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जानकारी मोबाइलबाटै संकलन भएको छ । त्यो पनि घटना भएको केही घण्टाभित्रै ।
दवाडी भन्छन्, ‘तथ्याङ्क संकलनका लागि गृह मन्त्रालयले नै रेडक्रस प्रतिनिधिको साथमा नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । यसअनुसार तथ्याङ्क संकलनका लागि टिम घटनास्थलमा पुग्ने गर्छ ।’
यसो गर्नुको पछाडि संकलन भएका तथ्याङ्कमा कुनै किसिमको तलमाथि नहोस् भन्ने अभिप्राय रहेकाे दवाडी सुनाउँछन् । ‘त्यसका लागि मोबाइलबाटै उनीहरुको हस्ताक्षरसमेत लिइन्छ,’ उनले भने ।
उक्त एपमा घटना भएको स्थानमा तत्कालै आवश्यक पर्ने कुरा के हो ? कुन समूहका मानिस प्रभावित भएका छन् ? खाद्यसामग्रीको अवस्था कस्तो छ ?
पालहरुको आवश्यकता पर्छ वा पर्दैन ? अस्थायी आवासकाे आवश्यकता छ कि छैन ? क्षति कति भएको छ ? मानवीय क्षति भएको छ वा छैन ? यस्ता विविध जानकारी संकलन गर्न सकिन्छ ।
यसरी संकलन गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक रुपमै उपलब्ध हुन्छ र सबैले पहुँच पाउँछन् । तर, प्रयोगका लागि ताेकिएकाे व्यक्ति नै आवश्यक पर्ने भएकाले अरूले सूचना पठाउन भने मिल्दैन ।
यसरी तथ्याङ्क संकलन गर्दा एकरुपता आएको छ । दवाडी भन्छन्, ‘यसले गर्दा तथ्याङ्क समयमा आएको छ । आएको तथ्याङ्कका आधारमा राहत वितरण र आवश्यक सहयोग समयमै पुर्याउन मद्दत पुगेको छ । यसलाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने योजना छ ।’
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
