काठमाडौंमा होम डेलिभरी सेवा : सीडीओ भन्छन् – मापदण्ड बनेपछि मात्रै अनुमति दिन्छौं

काठमाडौं । सरकारले मापदण्ड बनाएर मात्रै ईकमर्स कम्पनीलाई होम डेलिभरी गर्ने दिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि प्रहरीले होम डेलिभरी गरिरहेका ईकमर्स कम्पनीका सञ्चालक तथा डेलिभरीकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर निषेधाज्ञा अवधिभर सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने शर्तसहित छाडेको थियो ।

यसरी ईकमर्स कम्पनीलाई होम डेलिभरीमा रोक लगाएपछि आलोचना खेपेकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अब भने मापदण्ड बनाएर उनीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज अधिकारीका अनुसार ईकमर्स सेवा प्रदायकलाई अत्यावश्यक वस्तुहरुको होम डेलिभरीका लागि मापदण्ड बनाउने कार्य अघि बढेको छ ।

‘त्यसका लागि जिल्ला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त समितिले होम डेलिभरी कसरी गर्ने दिन सकिन्न भनेर एउटा प्रावधान बनाउने छ । उक्त प्रावधानपछि मात्र सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिइने छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘अहिले अनलाइन डेलिभरिको नाममा दर्ता नभएका कम्पनी पनि छन् । त्यसै छोड्दिने हो भने त्यसबाट कोरोना फैलिएको खण्डमा कसले जिम्मेवारी लिने ? यसकारणा उनीहरुको आधिकारिता आवश्यक पर्छ ।’

उनले यस्ताे प्रकारकाे सेवा दिन पहिले वाणिज्य विभागबाट सिफारिस लिएर आउनुपर्ने र उनीहरुलाई आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर सेवा प्रवाह गर्न दिने खालको तयारी भएको जनाए । यो विषयमा अबको एक दुई दिनमै निर्णय हुने उनले बताए ।

अर्कोतर्फ ईकमर्स कम्पनीहरुले भने आजैदेखि अत्यावश्यक सेवाको डेलिभरी सुरु गर्ने बताएका छन् । ईकमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा सञ्चालकहरुको साझा फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यावश्यक वस्तुहरुको होम डेलिभरी सेवा आजदेखि सुरु हुने जानकारी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक वस्तुहरुको होम डेलिभरी गर्ने प्रक्रियामा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य वस्तुहरुको विक्री वितरण गर्ने कार्य नगरिदिनुहुन सबै इकमर्श व्यवसायीहरुलाई हार्दिक अपिल गरिन्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भदौ १० गतेको निषेधाज्ञा विपरित हुने अत्यावश्यक बाहेकका अन्य वस्तुहरुको होम डेलिभरी हुन नदिई सर्वसाधारणका आवश्यकताहरु सहज, सुलभ र सुरक्षित तरिकाले परिपूर्ति गर्न फोरम प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘त्यसरी अत्यावश्यक बाहेकका अन्य वस्तुहरुको होम डेलिभरी गर्ने कार्य कुनै ईकमर्श सञ्चालकले गरेको पाइएमा सोको जवाफदेहिता सोही ईकमर्शका सञ्चालकहरुले नै व्यहोर्नुपर्नेछ र यस फोरमले त्यस्तो कार्यको संरक्षण वा प्रतिरक्षा नगर्ने व्यहोरासमेत सम्बन्धित निकायहरुमा जानकारी गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : काठमाडौंका सीडीओसँगको अन्तर्वार्ताः मःमः र पिज्जा नखाँदैमा मरिँदैन

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू