काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा कोभिड–१९ को असरलाई कम गर्न राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राधिकरणको भदौ १२ गते बसेको बोर्ड बैठकले सेवा प्रदायकलाई विभिन्न योजना सहितको राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कोरोनाका कारण व्यवसाय घरापमा परेको भन्दै राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसै आधारमा प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराएको थियो ।
सोही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा सहुलियत प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय प्राधिकरण बोर्डले गरेको हो । प्राधिकरणका सूचना अधिकृत सन्दीप अधिकारीका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) तथा नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) लाई लक्षित गर्दै विभिन्न पाँच प्रकारका राहत प्याकेजको घोषणा गरिएको छ ।
जसमा आइएसपीहरुलाई आफ्नो सेवा बिस्तारको लागि आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार उपकरण अप्टिकल फाइबर, स्वीच, राउटर, सर्भर, नेटवर्किङ डिभाइस लगायतका अधिकांश उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुलमा छूट दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिने छ ।
यो छूट नेटवर्क सेवा प्रदायकको हकमा भने लागु हुने छैन । एनएसपीहरुको लागि इन्टरनेट ब्याण्डविथ आयात गर्दा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत रिभर्स भ्याटमा छूट दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसका साथै प्राधिकरणले आईएसपी र एनएसपी दुवैको ऋणलाई पुर्नसंरचना गरी साँवा र ब्याज एक वर्षको लागि पुर्नसंरचना गरिदिन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै एनएसपीको हकमा उनीहरुले विदेशबाट आयात गर्ने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार बोर्डले सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने अवधि समेत थप गरिदिएको छ । यसअघि असोज मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने उक्त रकम सेवा प्रदायकले अब आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यसम्म तिर्न सक्नेछन् ।