कोभिडका बावजुद दूरसञ्चार क्षेत्रबाटै उठ्यो ३ अर्ब ५० करोड रोयल्टी

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीमार्फत पुस मसान्तसम्म झन्डै ३ अर्ब ५० करोड उठेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तसम्म रोयल्टीका रुपमा सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् ।

जस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बुझाउनु पर्ने रोयल्टीमार्फत यही पुस मसान्तसम्म कुल ३ अर्ब ४९ करोड २१ लाख २८ हजार रकम उठेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । जुन, आ.व. २०७५/०७६ को तुलानमा भने केही कम हो ।

प्राधिकरणका अनुसार आव २०७५/०७६ मा कुल ४ अर्ब ५ करोड ४२ लाख १६ हजार रोयल्टीमार्फत उठेको थियो । कोभिडका कारण सेवा प्रदायकको आम्दानीमा आएको कमीका कारण रोयल्टीमा समेत असर परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्योभन्दा पनि केही सेवा प्रदायकले अझै रोयल्टी बुझाएका छैनन् । त्यसले पनि उठेको रोयल्टी रकम कम देखिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ५७ वटा कम्पनीले रोयल्टी बुझाएका छन् ।

त्यसमध्य सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउने कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकम रहेका छन् । उनीहरुले नै कुल रोयल्टीको ९३.३५ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २६ करोड भन्दा बढी बुझाएका छन् ।

एनसेलले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ८७ करोड ७ लाख ३५ हजार रोयल्टी बुझाएको छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमले पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ३३ हजार बुझाएका छन् ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमध्य तेस्रो धेरै रोयल्टी बुझाउने कम्पनीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन रहेको छ । कम्पनीले आ.व. २०७६/०७७ को रोयल्टी बापत पुस मसान्तसम्म ११ करोड ८२ लाख २५ हजार सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्ष अर्थात २०७५ सालसम्म सेवा प्रद्यायकले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्रै यस्तो दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यति बेला मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली, २०७४ संशोधन गरी दूरसञ्चार सातौं (संशोधन) नियमावली, २०७५ जारी गर्दै रोयल्टीमा पनि थप दस्तुरको व्यवस्था गरेको थियो ।

२०७५ असोज २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीमा तोकिएको समयावधिभित्र रोयल्टीबापतको रकम नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी रोयल्टीमा पनि थप दस्तुरको प्रावधान लागू गरेसँगै प्राधिकरणले रोयल्टी बुझाउने समयमा परिवर्तन गरेर पुस मसान्तसम्म बनाएको थियो । त्यो हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को रोयल्टी सेवा प्रदायकले यही पुस मसान्तसम्म बुझाउन पाउने छन् ।

यो अवधिमा रोयल्टी नबुझाउने ठूला कम्पनीमा मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम, टेकमाइण्ड्स नेटवर्क प्रालि लगायतका ५० भन्दा बढी कम्पनी रहेका छन् । यसरी रोयल्टी नबुझाउने कम्पनीको हकमा भने हरेक महिना २ प्रतिशतका दरले जरीवानी थप हुँदै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू