काठमाडौं । ई-गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । २३ फेब्रुअरी २०२५ मा आयोजित ‘TechGov Nepal 2025, Advancing Digital Transformation’ नामक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा सरोकारवाले ई-गभर्नेन्सलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन सरकार तथा राजनीतिक दललाई सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा डिजिटल गभर्नेन्स र यसको राष्ट्रिय विकासमा महत्त्वका बारेमा गहन छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमको एक सत्रमा आईटीविज्ञ मनोहर कुमार भट्टराईले डिजिटल सुशासन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ई-गभर्नेन्स लागु गरेका देशहरूबाट नेपालले सिक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले इस्टोनिया, भारत र दक्षिण कोरिया लगायतका देशले सफलतापूर्वक ई-गभर्नेन्स लागु गरेको उल्लेख गर्दै यो प्रणालीले आर्थिक वृद्धि र समय बचतमा योगदान पुर्याएको बताए ।
“नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्समा राम्रो काम भइरहेको छ । नागरिक एप यसको एक उदाहरण हो । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा सरकारले राम्रोसँग बुझाउन सकेको छैन । अनलाइन सेवा अहिले हाम्रो आवश्यकता जस्तै बनिसकेको छ र यसलाई सेवा भन्दा अधिकारको रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ,” उनले भने ।
ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिपेश विष्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले ई-गभर्नेन्सलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “यो प्रणाली सफल रूपमा कार्यान्वयन भए समय बचत मात्र नभइ देशको आर्थिक उन्नतिको लागि पनि ठूलो मद्दत हुनेछ,” उनले भने ।
अधिवक्ता प्रविन सुवेदीले ईगभर्नेन्सले देशमा भएका नागरिक मात्र नभइ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई समेट्नु पर्ने तर्क राखे । “वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया सुरु हुँदा देखि लिएर, रोजगारको समयमा आवश्यक पर्ने सबै सरकारी सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्छ,” उनले भने “धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरू डिजिटल साक्षर नभएका कारण अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्न नजान्ने वा त्यसमा विश्वास नगर्ने भएका छन्, त्यसैले ईगभर्नेन्सले डिजिटल साक्षरतामा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।”
कार्यक्रममा डेटा फर डेभलपमेन्टका कार्यक्रम निर्देशक प्रणय स्थापितले ई-गभर्नेन्सको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चुनौती र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरे । ई-गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले बोर्डले गरेका काम र भविष्यका योजनाहरू बारेमा जानकारी दिए ।