सरकारी निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदै मन्त्रालयहरु, कर्मचारीको विवरणमा अझै जीमेल र याहु

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको अवज्ञा गर्दै विभिन्न मन्त्रालयहरुकै साइटमा उपलब्ध कर्मचारीको विवरणमा ईमेल, हटमेल, याहुलगायतका निजी ईमेल एड्रेस प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । ईमेलमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले आजभन्दा दुई वर्षअघि सरकारी ईमेल प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७५ कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्रचार (ईमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका’ ले सरकारी कार्यालयमा सरकारी ईमेलबाट मात्रै चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सो निर्देशिकामा सरकारी कार्यलयमा सूचना आदानप्रदान गर्न जीमेल, हटमेल, याहुलगायत ईमेल सेवा प्रतिबन्ध गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले जारी गरेको उक्त निर्देशिकामा सरकारी कर्मचारीले एकीकृत ईमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा कर्मचारीलाई दुई किसिमको ईमेल प्रदान गरिनेछ । निर्देशिकाअनुसार कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत ईमेल खाता र पदअनुसार ईमेल खाता प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

जसमा सरकारले लागू गरेको एकीकृत ईमेल प्रणाली mail.nepal.gov.np डोमेन नेमका आधारमा वेभमा उपलब्ध हुने गरी सरकारी निकायले सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको व्यक्तिगत ईमेल खाता खोल्दा व्यक्तिको नाम @nepal.gov.np उदाहरणका लागि ([email protected]) ढाँचामा हुने र त्यस्तो व्यक्तिगत ईमेल खाताको भण्डारण क्षमता कम्तीमा दुई जीबी हुनुपर्नेछ ।

पदअनुसार ईमेल खातामा भने पदको छोटकरी नाम, महाशाखाको छोटकरी नाम वा शाखाको छोटकरी नाम २ सम्बन्धित निकायको इमेल डोमेन हुने गरी खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त निर्देशिका लागू भएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले व्यक्तिगततर्फ ईमेल मन्त्रालयगत रूपमा प्रदान गर्ने काम त्यति बेलाबाटै सुरु गरिसकेको थियो ।

त्यस्तै पदअनुसार ईमेल खाता भने सरकारी निकायको सिफारिसमा मात्र प्रदान गरिने प्रावधान राखिएको छ । नयाँ आउने कर्मचारीको हकमा भने सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत ईमेल खाता नियुक्ति भएकै बेला उपलब्ध गराउने प्रावधान निर्देशिकामै उल्लेख छ ।

त्यतिमात्रै नभएर उक्त निर्देशिकाले सरकारी ईमेलको सर्भर नेपाल भित्रै हुनपर्ने समेत स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । भने, कर्मचारीको विवरणमा अनिवार्य ईमेलसमेत उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको छ ।

तर, उल्लेखित सम्पूर्ण प्रावधानको धज्जी उडाउँदै मन्त्रालयहरु नै विदेशी कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको ईमेल सर्भिस प्रयोग गरिरहेका छन् । जसको सर्भर नेपालभित्र नभएर बाहिर नै रहेको छ ।

ईमेल निर्देशिका कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयलाई लिएर टेकपानाले गरेको अध्ययनको क्रममा धेरैजसो मन्त्रालयका वेबसाइटमै कर्मचारीको विवरणमा जीमेल, याहु लगायतका ईमेल प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

यतिसम्म कि नागरिकसँग सिधा सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले समेत जीमेल प्रयोग गरिएको पाइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा जम्मा दुई जना कर्मचारीको मात्रै ईमेल उपलब्ध गराएको छ । जसमा एक प्रवक्ता र अर्को सूचना अधिकारीको रहेको छ । त्यसमध्ये सूचना अधिकारीको ईमेल गुगलको जिमेल रहेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ९४ जना कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये आधाको मात्रै ईमेज एड्रेस उपलब्ध गराइएको छ । उक्त मन्त्रालयले सरकारी ईमेलका साथै पर्सनल इमेल पनि सँगै उपलब्ध गराएकाले यो केही व्यवस्थित हो कि भन्ने लाग्छ । तर, कर्मचारीको विवरणमा सरकारी ईमेले हुनेको संख्याभन्दा बढी जीमेल, याहु, हटमेल लगायतका इमेल उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका सुचना अधिकारीको पनि ईमेल विदेशी कम्पनी माइक्रोसफ्टको ‘हटमेल’ रहेको छ । भने, त्यहाँका महाशाखा प्रमुखले जीमेल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कर्मचारीको विवरण अनुसार जम्मा ३० जनाको ईमेल उपलब्ध गराइएको छ । जसमध्ये एक जनाबाहेक सबैले जीमेल तथा याहु प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय उपलब्ध गराएको कर्मचारीको विवरणमा उपसचिव तहका कर्मचारीदेखि धेरै कर्मचारीको विवरणमा गुगलको जीमेल उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि वेबसाइटमा मन्त्रालय परिवारभित्र कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराएको छ । जसमा उपलब्ध विवरणमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी गुगलको जीमेल तथा याहु लगायतका ईमेल सेवाको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा कर्मचारी र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुकको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीको विवरणमा कुनै ईमेल नभएता पनि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको सम्पर्क विवरणमा उपलब्ध विवरणमा धेरैजसो जीमेल र याहु ईमेल प्रयोग भएकाे देखिन्छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कर्मचारीको विवरणमा जम्मा तीन वटा मात्रै ईमेल उपलब्ध रहेको छ । जसमध्ये दुई ओटा गुगलको जीमेल र एउटा याहु प्रयोग भएको छ । जसमा सहसचिव, उपसचिव तहका कर्मचारी समेत रहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध कर्मचारीको विवरणमा उपलब्ध ईमेल एड्रेसमा पनि जीमेल, याहु, हटमेलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ईमेल प्रयोग भएको पाइन्छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव, कम्प्युटर अपरेटरले पनि जीमेल नै प्रयोग गरेका छन् ।

यतिसम्म कि स्वयम् निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय विभाग र निकायमा अझै विदेशी कम्पनीको ईमेल सेवा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।

जसको एउटा उदाहरण हुलाक सेवा विभाग पनि हो । यो समाचार तयार गर्न हामीले सम्पूर्ण विभागहरुको अध्ययन सम्भव नभएकाले मन्त्रालयका वेबसाइटमा मात्रै अध्ययन गरेका थियौं ।

निर्देशिका जारी भएको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरुले नै उक्त निर्देशिका जारी नगरेको पाइएपछि हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्मालाई कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा बुझको थियौं ।

‘हामी यो विषयमा थप अध्ययन गर्दै छौं,’ शर्माले भने, ‘सरकारले सरकारी तथ्याङ्क अन्य देशको सर्भरमार्फत भएर पठाउँदा डेटा सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्ने भएकाले आफ्नै सरकारी ईमेल प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो । तर, अझ कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो विषयमा थप अनुगमनको काम भइरहको छ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू