उपभोक्ता अधिकारको विषय बन्दै उपकरण मर्मत, नेपालमा कहिले आउला यस्तो कानून ?

काठमाडौं । अब विद्युतीय उपकरण मर्मत गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकारको विषय बनेको छ । बेलायत सरकारले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार निर्माताहरुले कानूनी रुपमा नै ग्राहकले खरिद गर्ने विद्युतीय उपकरणका लागि आवश्यक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको हो ।

कार्यान्वयनमा आउन लागेको नयाँ नियमअन्तर्गत वासिङ मसिन, टिभी, फ्रिज जस्ता उत्पादनको मर्मत थप सहज र सस्तो हुने विश्वास लिइएको छ । उपकरणको आयू १० वर्षसम्म विस्तार गर्न र वातावरणीय लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ नियम ल्याइएको हो । तर एउटा कम्पनीले भने नयाँ नियमका कारण उत्पादन थप महंगिने बताएको छ ।

निश्चित समयपछि प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उत्पादकको बनावटी कार्यशैलीसँग जुध्न मर्मतको अधिकार सम्बन्धी नियम ल्याइएको हो । जहाँ निर्माता कम्पनीहरुले नयाँ उत्पादन बिक्री गराउन निश्चित समयपछि पुरानो उत्पादनलाई जानीजानी काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।

यो नयाँ नियम बिहीबार यता बिक्री हुने उत्पादनमा लागु हुनेछ । तर उत्पादकहरुलाई स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धताका लागि दुई वर्षको मौका दिइएको छ । उत्पादन टिकाउ नभएको र त्यसमा आउने समस्या घरमै समाधान गर्न नसकेको आम उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्दछ ।

उपभोक्ता समूह विच? (Which?) बाट आदम फ्रेन्चले विद्युतीय उपकरण या त निकै महँगा हुने अथवा बनाउन निकै कठिन हुने भएकाले एकदमै छिटो छिटो रद्दीको टोकरीमा जानेगरेको बताएका छन् । नयाँ नियमअनुसार सम्पूर्ण रुपमा नयाँ उत्पादन खरिद गराउनुको साटो उत्पादकले नै १० वर्षसम्म फेर्न सकिने पार्ट्सहरू बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

मर्मतमा को जिम्मेवार हुने भन्नका लागि यो कानून होइन । यदि तपाईंसँग भएको कुनै उपकरणको वारेन्टी बाँकी छ भने उत्पादक वा बिक्रेताले त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसपछि भने कम्तिमा तपाईंलाई फेर्न सकिने पार्ट्सको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यद्यपि ती सामान तपाईंले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विद्युतीय सामग्रीको स्पेयर पार्ट्स र मर्मत सम्भार सम्बन्धी उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न नेपालमा त्यस किसिमको कुनै पनि कानून नरहेको डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले बताए । 

‘यहाँ लामो समयदेखि ई-वेस्ट (विद्युतीय फोहोर) सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय उपकरणको मर्मत सम्भार र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता समेत त्यससँगै जोडिने भएकाले ई-वेस्ट सम्बन्धी कानूनमा समेट्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’

नेपालमा प्रयोग हुने प्रायः सबैजसो प्रविधि र उत्पादन आयातित भएका कारण त्यससँग सम्बन्धित कानूनी अभ्यास समेत बाहिरबाटै सिक्न सजिलो रहेको उनको भनाई छ । युरोपियन युनियनले भने दुई वर्ष अघि नै यस किसिमको नियम लागु गरिसकेको छ ।

बीबीसीबाट

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू