संविधान विपरित इन्टरनेटमा प्रति ग्राहक १०० रुपैयाँ कर असुल्दै भक्तपुर नगरपालिका

काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर इन्टरनेट सेवामाथि कर लगाएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका हरेक ग्राहक बराबर १०० रुपैयाँ कर उठाउन थालेको हो ।

नगर क्षेत्रभित्र सेवा दिइरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गर्दै नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र कर बुझाइसक्न निर्देशन दिएको छ । ‘उपरोक्त सम्बन्धमा इन्टरनेट, केबुल टिभीको लाइन तथा अन्य टिभी च्यानल वितरण गर्ने संस्थाहरूको कारोबारमा ग्राहक सङ्ख्याको आधारमा वार्षिक प्रति ग्राहक १०० रुपैयाँका दरले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि थप शुल्क लिने निर्णय भएको छ,’

नगर कार्यपालिकाले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस संस्थाको यस नगरक्षेत्रभित्र रहेका ग्राहक संख्या उल्लेख गरी सोही अनुसारको शुल्क र वार्षिक कर पत्र प्राप्त गर्नु भएको ७ दिनभित्र बुझाइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको कर सोही आर्थिक वर्षभित्र नबुझाए हर्जाना लाग्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

तर नगरपालिकाले कर बुझाउन जारी गरेको उक्त सात दिने म्याद सहितको उर्दी संविधान विपरित रहेको पाइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची दिइएको छ ।

जसमा दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक संघको अधिकारभित्र राखिएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाका कर अधिकृत प्रभाष कुमार चालिसेले भने व्यवसाय कर अन्तर्गत इन्टरनेट सेवामा कर लगाइएको जिकिर गरे ।

‘कुन विषयमा कति कर लिने भन्ने विषय नगरसभाले गरेको निर्णय हो,’ उनले टेकपानासँगको कुराकानीमा भने । तर इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुली नगरपालिकाले यसरी कर उठाउने विषय गैरकानूनी भएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहले इन्टरनेटमा कर लगाउने विषय आएको यो पहिलो पटक नै हो, जुन संघको अधिकार क्षेत्र मिच्ने कार्य हो,’ उनले भने, ‘व्यवसाय करको रुपमा वर्षको पाँच/दश हजार रुपैयाँ उठाउनु छुट्टै विषय हो, तर यसरी प्रति ग्राहकमै गएर कर उठाउन मिल्दैन । यो त नगरपालिका क्षेत्रमा कतिवटा चाउचाउ बिक्री भयो, त्यसमा प्रति प्याकेट कर लगाउने कुरा जस्तो भयो ।’

अध्यक्ष पराजुलीले सकेसम्म यो विषय वार्ताबाटै टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै समाधान ननिस्किएको खण्डमा कानूनी उपचारमा जाने बताए । ‘यो भक्तपुर नगरपालिकाको विषय मात्र होइन,’ उनले अगाडि भने, ‘यसलाई अहिले नै स्पष्ट नपार्ने हो भने देशभर आगोजस्तै फैलिने निश्चित छ ।’

त्यस्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समेत स्थानीय तहले इन्टरनेटमा कर लगाउने विषय असंवैधानिक हुने बताए । टेकपानासँग बोल्दै उनले भने, ‘प्रयोगकर्ताको तहमा गएर इन्टरनेटमा कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको छैन ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू