फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल लगत्तै सरकारका नाममा अदालतको कारण देखाउ आदेश

फोरजी फ्रिक्वेन्सीको बोलकोबल प्रकृया सम्पन भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सीजी कम्युनिकेसनले फ्रिक्वेन्सी बोलकोल रोक्न माग गर्दै गएको २६ मंसिरमा दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारणदेखाऊ सँगै सीजीलाई अग्राधिकार दिन आदेश जारी गरेको हो । 

मंगलबार न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा गत वर्ष नै आदेश जारी भइसकेको भन्दै उक्त मुद्दामा जारी आदेश सहित बुधबारको इजलासमा पेश गर्न भनेकाे थियो ।

जब कि बुधबार दिउँसो सम्पन्न बोलकबोलमार्फत निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले १८ ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हात पारिसकेको छ । उसले सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई पछि पार्दै प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यमा फ्रक्वेन्सी पाएको हो । 

सीजीको तर्फबाट टिकाराज कार्कीको वारेसको रुपमा ठाकुर रिमालले अन्तरिम आदेशमार्फत फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल प्रकृया राेक्न माग गर्दै गएको २६ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्राधिकरणले पहिलोपटक गत वर्षको ४ पुसमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सीजीले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिइ बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्न लागेको भन्दै त्यसबेला समेत सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा ५ फागुन २०७५ को प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले त्यस अघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सीजीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने फैसला सुनाएसँगै पुनः फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।गत वर्षदेखि नाम मात्रको दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स रहेको सीजीले फ्रिक्वेन्सीमा मुद्दा हाल्दै टेलिकमको लाइसेन्स माग्दैआएको छ

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू