close

टेलिकम कम्पनीहरू लगातार घाटामा गएपछि भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेञ्जरलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी

टेकपाना टेकपाना

माघ ५, २०७९

टेलिकम कम्पनीहरू लगातार घाटामा गएपछि भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेञ्जरलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी

काठमाडौँ । नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेञ्जर जस्ता ओटीटी एपलाई नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । राज्यलाई अर्बौँ राजस्व बुझाउने टेलिकम कम्पनीहरू लगातार घाटामा जान थालेपछि नियामकले ओटीटी एपलाई नियमनमा राख्ने तयारी थालेको हो । 

खासगरी भ्वाइस तथा भिडिओ कल र मेसेज निःशुल्क रूपमा पठाउन सकिने यस्ता ओटीटी एपहरूको लोकप्रियताका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कल तथा एसएमएसबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा भारी गिरावट आएको छ । यसका बाहेक ओटीटी एपहरू आपराधिक कार्यमा दुरुपयोग हुँदा आवश्यक अनुसन्धान समेत गर्न कठिनाई हुँदा नियमन गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ओटीटी नियमनका लागि देशअनुसारका फरक फरक प्रणालीहरू अभ्यासमा रहेका छन् । धेरैजसो प्रविधि कम्पनीहरू रहेको अमेरिका अन्य देशमा ओटीटी माध्यमहरू नियमन गर्न आवश्यक नहुने लबी गर्दै आएको छ ।

अर्कोतर्फ ओटीटी एपमाथि पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाउने अतिवादी अभ्यास समेत देखिन्छ । त्यस्तै केही देशमा ओटीटी एप र टेलिकम कम्पनीहरू आपसी सहकार्य गरिरहेका उदाहरण समेत पाइन्छन् । 

यस बाहेक ओटीटी एपमाथि नरम किसिमको नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता र विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसैअनुरूप नियमनको तयारी थालेको हो । 

आम्दानी घट्दै जान थालेपछि टेलिकम कम्पनीहरूले पछिल्लो समय दूरसञ्चार नेटवर्क निर्माण तथा विस्तारमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । नेटवर्क निर्माणमा उनीहरूको बजार खोस्दै मौलाइरहेका ओटीटी एपहरूको लगानी भने छैन । 

यस बाहेक टेलिकम कम्पनीहरू राज्यलाई धेरै कर तिर्नेमा पर्छन् । तर ओटीटी एपहरूले भने नेपाल जस्ता देशमा कर नै तिर्दैनन् ।

ओटीटी माध्यमको प्रयोग बढ्दा दूरसञ्चार कम्पनीले भ्वाइस तर्फ गुमाएको आम्दानी डेटा खपतबाट प्राप्त गर्ने विश्लेषण समेत नभएका होइनन् । तर भ्वाइसतर्फ गुम्दै गएको आम्दानीलाई डेटातर्फ वृद्धि भएको आम्दानीले समेट्न सकेको छैन । 

यसरी दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा देखिन थालेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुका साथै नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्नेतर्फ प्राधिकरण लागेको हो ।

नियामकले ओटीटी नियमनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी निर्देशक अम्बर स्थापितको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा प्राधिकरणका नम्बरिङ, लाइसेन्स, कानून लगायतका शाखाबाट सदस्यहरू रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप ओटीटीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन कार्यदल गठन गरिएको हो,” उनले भने, “अध्ययन कार्यदलले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूसँग परामर्श समेत गर्न सक्नेछ ।”

कार्यदलले यही माघ २३ गतेभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्ड समक्ष पेश गर्ने बताइएको छ ।