महशुल दर स्वीकृत नगराई सेवा दिने इन्टरनेट कम्पनीमाथि कारबाही

काठमाडौं । इन्टरनेटको महशुलदर स्वीकृत नगराई सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकलाई नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले  सेवा प्रदायकलाई विभिन्न तीन शीर्षकमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्नुका साथै सेवा समेत बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । 

कारबाहीमा पर्नेमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, भायानेट कम्युनिकेसन, सुबिसु केवलनेट र क्लासिक टेक रहेका छन् । त्यस्तै वेबसर्फर तथा नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, सीजी कम्युनिकेसन्स, डिश मिडिया नेटवर्क, वाईफाई नेपाल र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड समेत नियामकको कारबाहीमा परेका छन् । 

यसअघि विभिन्न चरणमा प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क स्वीकृत नगराई सेवा उपलब्ध गराएको भन्दै सेवा प्रदायकलाई महशुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको शर्त विपरीत ‘फेस्टिभल अफर तथा प्रमोसनल अफर’ जारी गरेको ठहर नियामकले गरेको थियो । साथै विभिन्न चरणमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा छलफल समेत गरेको थियो ।

उक्त छलफल पश्चात् प्राधिकरणबाट माग गरिएको विवरण पेश गर्ने तथा प्राधिकरणबाट महशुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्ने सहमति समेत भएको थियो । यसका साथै इन्टरनेट सेवाको महशुलदरमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि सहितको कार्यटोली गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यटोलीले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणबाट महशुलदर स्वीकृत गराएर मात्र सेवाप्रदायकलाई प्याकेजहरू बिक्री गर्न नियामकले निर्देशन दिएको थियो ।

साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवाको मूल्य र टीभी सेवा लगायत ओएनयू तथा राउटर समेतको एकमुस्ट प्याकेज बनाएर केही सेवा निःशुल्क समेत प्रदान गरी बण्डलिङ गरेको पाइएको छ । यसरी बण्डलिङ गर्नु गैरकानूनी हुने तथा यसरी क्रस सब्सिडी गर्न नहुने भन्दै प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । तर, पनि सेवा प्रदायकले निर्देशन पालन नगरेको भन्दै यसअघि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँग १५ दिने स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो ।

सेवा प्रदायकबाट आएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि फागुन ११ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै सोही मितिको निर्णयबाट कानून विपरित भए गरेका कार्य १५ दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिएको छ । 

साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवाको मूल्य र टीभी सेवा लगायत ओएनयू तथा राउटर समेतको एकमुस्ट प्याकेज बनाएर केही सेवा निःशुल्क समेत प्रदान गरी बण्डलिङ गरेको पाइएको छ । यसरी बण्डलिङ गर्नु गैरकानूनी हुने तथा क्रस सब्सिडी गर्न नहुने निर्णयानुसार प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । तर, पनि सेवा प्रदायकले निर्देशन पालन नगरेको भन्दै यसअघि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्दै १५ दिने स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

सेवा प्रदायकबाट आएको उक्त स्पष्टीकरण समेत चित्तबुझ्दो नभएको निश्कर्ष प्राधिकरणले निकालेको छ । फागुन ११ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै सोही मितिको निर्णयबाट कानून विपरित भए गरेका कार्य १५ दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको छ ।

यसका साथै प्राधिकरणको निर्देशन विपरित कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न किसिमका फेस्टिभल तथा प्रमोसनल लगायत बण्डलिङ गरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको उल्लेख छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम तीन सेवा प्रदायकलाई ५० हजार जरिवानाका साथै सेवा तत्कालै बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत नियामकले गरेको छ । साथै सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन समेत भनिएको छ । यो निर्णय अनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, भायानेट र सुबिसु कारबाहीमा परेका छन् । 

साथै प्राधिकरणको निर्देशन विपरित अटो रिन्यु हुने गरी भ्यास सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड समेत कारबाहीमा परेको छ । कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २१, २०७९ १७:१

टिप्पणीहरू