इन्टरनेटसंगै टेलिभिजन बन्डलिङ गर्न नपाइने, छुट्टाछुट्टै शुल्क लिनुपर्ने

काठमाडौं । अब टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट र टेलिभिजनको शुल्क छुट्टाछुट्टै लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले आला कार्ट (A La Carte) मूल्य प्रणाली लागू गर्दै यस्तो नियम जारी गरेको हो । चैत १५ गते बसेको मन्त्रिस्तरको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध गर्न पाइने छैन । इन्टरनेट र टिभीको छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने र यसो गर्दा पनि हालको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने उल्लेख छ । 

नयाँ निर्णय अनुसार विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को अधिनमा रही प्रदान गरिने ईन्टरनेट सेवालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधिनमा रही प्रदान गरिने प्रसारण सेवा (प्रसारण सेवा) संग बन्डलिङ गर्न पाईने छेन । 

त्यसैगरी टेलिभिजन प्रसारण बापत मासिक रुपमा अधिकतम ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्दा तथा ईन्टरनेट सेवा बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दा समेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्क भन्दा बढी हुन नहुन उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११(४) बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु, जस्तै: केबल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटिभी, एमएमडीएस, डीआईटीबी लगायतले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन अ ला कार्टमूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । 

नयाँ मूल्य प्रणाली अनुसार अब टिभी सेवाप्रदायकले न्यूनतम शुल्क बापत मासिक २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउनेछन् । 

यस्तो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने साथै त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय बस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्नेछ  । 

त्यसैगरी स-शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरे वापत अलग अलग रुपमा वा बुके च्यानल (विभिन्न च्यानलहरूको बन्डल ) को आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न पाइनेछ । यसमा प्रत्येक बन्डलको को अधिकतम मूल्य ४० रुपैयाँ भन्दा बढी हुनु नहुने र स-शुल्क टेलिभिजन च्यानल वापत मासिक अधिकतम २५० रुपैया भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने जनाइएको छ ।  

यसरी सशुल्क र बेसिक प्याकेज  गरेर टिभी सेवाप्रदायकले हालको लागि मासिक ५०० रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने नियम जारी भएको छ । 

स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा भने उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने छ । त्यस्तै विदेशी स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिई प्रसारण गर्ने हकमा भने स्थानीय (नेपाली संस्था) वा वितरक चयन गरी नीजसंग कार्य सम्झौता गरी विना भेदभाव सम्पूर्ण नेपाली प्रसारण संस्थाहरुलाई सिग्नल उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २४, २०७९ १७:१८

टिप्पणीहरू