३६ करोडको मोबाइल लाइसेन्स अब १ करोड मै, एउटै कम्पनीको नवीकरणमा २९ अर्ब गुम्ने ?

काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाले हाल ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने मोबाइल सेवा (आधारभूत दूरसञ्चार सेवा) को लाइसेन्स दस्तुर घटाएर एक करोड  रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आन्तरिक छलफलमा ल्याएको मस्यौदामा लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण दस्तुर भारी मात्राले घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

हालको व्यवस्था अनुसार सेलुलर मोबाइल सहित आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ (पहिलो दश वर्षमा र त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा) निर्धारण गरिएको छ । उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयक मस्यौदामा मोबाइल सेवा सहितको एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर एक करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्यस्तै मस्यौदाले नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था समेत परिमार्जन गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको साटो अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट पहिलो पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष एक करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कूल आम्दानीको दश प्रतिशतले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम दस्तुरको रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको  छ।

त्यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २५ करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कूल आम्दानीको १० प्रतिशतले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० वर्षपश्चात् प्रत्येक वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कूल आम्दानी रकमको दश प्रतिशतले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था ऐनको रुपमा लागू भएको खण्डमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई नवीकरणका लागि विद्यमान बोझिलो व्यवस्था हट्नेछ । हाल वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलका लागि लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरमा खासै परिवर्तन हुनेछैन ।

तर सेवा नै सञ्चालन नगरी लाइसेन्स मात्र ओगटेका वा नयाँ आउने दूरसञ्चार कम्पनीहरूका लागि भने यो प्रस्तावित व्यवस्थाले सहज तुल्याउनेछ । यद्यपि अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र सेवा सञ्चालनमा नल्याए अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था समेत विधेयक मस्यौदामा राखिएको छ ।

यसका साथै विधेयक मस्यौदामा हालको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि खारेज गर्दै नवीकरण गरुञ्जेल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र कायम रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

विधेयक मस्यौदा हाल मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलका क्रममा रहेको छ र त्यसका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने क्रममा छ । त्यसपश्चात् मस्यौदा उपर कानून र अर्थ मन्त्रालयको राय लिइने र विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने योजना रहेको बताइएको छ ।  

 

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सरकारले कति पाउँछ, कति गुमाउँछ ?

प्रस्तावित विधेयक मस्यौदा अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट प्राप्त हुने नवीकरण दस्तुर हाललाई खासै फरक पर्ने देखिँदैन । किन भने दुवै कम्पनीको वार्षिक आम्दानी ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेकाले उनीहरूले लाइसेन्स दस्तुरको रुपमा त्यसको दश प्रतिशत अर्थात झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ वर्षेनी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

जुन रकम उनीहरूले पाँच वर्षमा २० अर्ब नवीकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने हालको व्यवस्था अनुसारकै रकम हो । तर आम्दानी नै नगर्ने, लाइसेन्स होल्ड मात्रै गरिरहेका अथवा खासै व्यवसाय नगर्ने कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने रकम भने सरकारले गुमाउन सक्छ ।

यसको अर्थ अन्य दूरसञ्चार कम्पनीले समेत हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले जत्तिकै रकम लाइसेन्स नवीकरणका लागि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित विधेयक मस्यौदाले त्यो रकम भारी मात्रामा कटौती हुनेछ । उदाहरणको लागि कुनै नयाँ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सुरुमा लाइसेन्स लिँदा ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने ठाउँमा एक करोड मात्रै तिर्नुपर्नेछ ।

यहाँनिर सुरुवातमै लाइसेन्स दस्तुरबाट प्राप्त हुने ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राज्यले गुमाउनेछ । त्यस्तै नवीकरण बापत पहिलो दश वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, त्यसपछि १५ वर्षसम्म हरेक पाँच वर्षमा सोही बराबरको रकम गरी कूल २५ वर्षे लाइसेन्स अवधिमा राज्यले कूल ६० अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँथ्यो ।

अब प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था अनुसार सोही अवधिको लाइसेन्स दस्तुर हेरौँ । नयाँ औसत दूरसञ्चार कम्पनीबाट नवीकरणका लागि सुरु पाँच वर्षमा पाँच करोड, त्यसपछिको पाँच वर्षमा एक अर्ब २५ करोड र १० वर्षपछिको १५ वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ गरी कूल ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राज्यले पाउनेछ ।

यस प्रकार २५ वर्षमा कुनै एक दूरसञ्चार कम्पनीबाट राज्यले ३४ करोड ७५ लाख र नवीकरण बापत २९ अर्ब नौ करोड २८ लाख ५० हजार गरी कूल २९ अर्ब ४४ करोड तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ गुमाउन सक्छ । नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व गुम्ने मात्र नभइ, एउटै प्रकारको लाइसेन्स र त्यसको नवीकरणमा सेवाप्रदायक अनुसार फरक फरक दस्तुर लाग्ने देखिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेललाई भन्दा सेवा नै सञ्चालन नगरी लाइसेन्स होल्ड मात्रै गर्ने अथवा पर्याप्त लगानी नगर्ने सेवाप्रदायकलाई सहज बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ५, २०७९ १७:५६

टिप्पणीहरू