स्वतः रद्द हुने स्मार्टको लाइसेन्स जोगाउन चलखेल, १ महिना अघिको पत्र आउँदा प्राधिकरणमा हलचल

काठमाडौं । अर्बौंको सरकारी बक्यौता र नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि स्वतः रद्द हुने अवस्थामा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको म्याद थप्न चलखेल सुरु भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीको फाइल दर्ता भएको केही दिन पछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा समेत निवेदन दर्ता भएको हो । 

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि थप गरिदिन भन्दै बिहीबार नियामक प्राधिकरणमा स्मार्ट टेलिकमको निवेदन दर्ता भएको छ । जब कि उक्त पत्रमा गत २६ फागुनको मिति रहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अर्याल स्मार्ट टेलिकमको निवेदन दर्ता गर्न तयार नदेखिएपछि उनको सरुवा नै गराइएको आशङ्का छ । अप्रत्याशित रुपमा सचिव अर्यालको सरुवा भएलगत्तै गत आइतबार मन्त्रालयमा स्मार्ट टेलिकमको फाइल दर्ता भएको थियो । 

एक महिना अघि मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्र प्राधिकरणमा समेत दर्ता भएपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । यद्यपि प्राधिकरणमा मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको पत्रको बोधार्थ आएको बताइएको छ । प्राधिकरण स्रोतले कानूनी प्रक्रिया अनुसार मन्त्रालयलाई जवाफ लेख्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

“हामीले विद्यमान कानू र प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरणको राय मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँदै छौँ,” स्रोतले भन्यो, “तर कानूनी प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण गर्ने वा म्याद थप गर्ने पक्षमा प्राधिकरण छैन ।”

२ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद यही २ वैशाख २०८० मा समाप्त हुँदैछ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार नवीकरणका लागि उसले झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा २ वैशाखमा कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ र स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनेछ  । त्यसपछि लिलामी मार्फत बिक्री गरी रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्व असुलउपर गर्ने कानूनी प्रक्रिया तय छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २३, २०७९ १२:१८

टिप्पणीहरू