सरकारी कर्मचारीले आधिकारिक ईमेल प्रयोग नगर्दा खेर गयो राज्यको झण्डै ९ करोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेका सात हजार ५४ ईमेल निष्क्रिय हुँदा राज्यलाई आठ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अनावश्यक व्ययभार थपिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औँ सारांश प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेम सहितको सरकारी ईमेल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै सरकारी कामको लागि अनिवार्य रुपमा सरकारी ईमेल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैका लागि केन्द्रले यो वर्ष २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेको थियो ।

तर ईमेल बनाउनेको सङ्ख्या १८ हजार ४०० मात्र रहेका छन् भने बाँकी पाँच हजार ४५४ निष्क्रिय रहेको सारांश प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ ।

केन्द्रले खरिद गरेका सात हजार ५४ ईमेल प्रयोग नहुँदा ईमेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरण बापत नेपाल सरकारलाई झण्डै नौ करोड रुपंयाँको अनावश्यक व्ययभार थपिएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३०, २०७९ १७:१८

टिप्पणीहरू