‘भारत र नेपालबीचको डिजिटल भुक्तानी सेवाको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई किन ?’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले नेपाल-भारत अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीकाे परियाेजनाकाे ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई  दिन लागिएकाे भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

आर्थिक गोपनीयतालाई बेवास्ता गरी भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने कुरामा सरकारले अनुमति किन दिएको भन्दै उनले आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका छन् ।

"रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित एउटा ठेक्का रद्द गरिएको थियो । उक्त ठेक्का रद्द गर्दा नेपाली नागरिकको सूचना विदेशीको हातमा जान्छ भन्ने तर्क दिइएको थियो । जुन मलाई पनि ठीक लागेको हो," उनले भने, "यस्तो तर्क गर्ने सरकारले भारत भ्रमणका लागि एजेन्डा तयार गर्दा नेपालको अर्को वित्तीय गोपनीयता विदेशीलाई सुम्पने काम गर्दैछ ।"

राष्ट्र बैंकले अन्य नेपालका वित्तिय संस्थाहरू मिलेर नेपाल र भारतमा प्रयोग गर्न सकिने डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तयार गरेको छ । उक्त प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारतसँग छलफल गराउन राष्ट्र बैंकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भएपनि भारतीय दूतावासको दबाबमा भारतीय कम्पनीलाई उक्त प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने ठेक्का दिन सरकारले भारतसँग छलफल गर्न लागेको उनकाे आरोप छ ।

"राष्ट्रिय परिचय पत्रको ठेक्का दिदाँ नेपालको गोपनीयता विदेशी कम्पनीको हातमा जान्छ भन्ने, अनि राष्ट्र बैंक समावेश भएको कम्पनी हुँदाहुँदै भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिएर नेपालको आर्थिक गोपनीयता विदेशीको हातमा जान हुने ?" उनले प्रश्न गरे, "राष्ट्र बैंकको योजनालाई लत्याएर विदेशी कम्पनीको लागि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्ने ?"

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावित भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्नसक्ने यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली लागू गर्नेबारे सम्झाैता हुने तय भएकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १८, २०८० १२:४७

टिप्पणीहरू