close

‘बिजुली गाडीमा सरकारले सके अझै छुट दिनुपर्छ, तर कर बढाउने गल्ती नगरोस्’

टेकपाना टेकपाना

जेठ ११, २०८० २०:१३

‘बिजुली गाडीमा सरकारले सके अझै छुट दिनुपर्छ, तर कर बढाउने गल्ती नगरोस्’

काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्न सकेसम्म थप सहुलियत दिनुपर्ने, तर कर बढाउने गल्ती गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा कर वृद्धि हुनसक्ने बजार हल्लाबीच प्रायः सबैजसो आयातकर्ताहरूले कम्तिमा नीतिगत स्थिरता कायम राख्न माग गरेका छन् । 

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता नभए ईभीप्रति आम जनमानसमा पलाएको आत्मविश्वास गुम्नसक्ने बताउँछन् ।

“यसमा विद्युतीय सवारी आयात गरेर बिक्री गर्ने कुरा मात्र हुँदैन, सँगसँगै यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टर, ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट सेन्टर आदिको इकोसिस्टम विकास गर्ने कार्यमा लगानी समेत गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन् । 

नीतिगत अस्थिरताले विद्युतीय सवारी आयातकर्तामा लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने दुबिधा उत्पन्न भएको नेपाल अटो मोबाइल एसोसियसन (नाडा) को ईभी समितिका सभापति समेत रहेका श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारको छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने नीतिले ईभीको क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ । 

“सरकारले निरन्तर रूपमा ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिको सोलुसन भनेकै ईमोबिलिटी हो,” उनी भन्छन्, “हरित ऊर्जाको आफ्नै स्रोत भएको देशमा छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटामा सबैभन्दा बढी योगदान दिइरहेको छ । त्यसलाई घटाउन र देशमा उत्पादित बिजुली खपत गर्न पनि ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्नुको विकल्प छैन ।”

बजेटमार्फत कर वृद्धि भएको खण्डमा विस्तारै विद्युतीय सवारीतर्फ जाने सोच बनाइरहेका मान्छेहरूमा पलाउँदै गएको आत्मविश्वास गुम्दै जाने चिन्ता गर्न  थालिएको छ । साथै यसले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र आफ्नै नीतिगत योजना पूरा गर्न समेत विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन नगरी नहुने देखिन्छ । 

“नीतिमा स्थिरता कायम हुन सकेन भने सरकारको सोचप्रति नै ठूलो नकारात्मकता उत्पन्न हुन सक्छ,” श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, “ईभी प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यो नसकेपनि निश्चित समयसम्म अहिलेको सहुलियतको व्यवस्थालाई चलाउनु हुँदैन ।”

ईभीमा केही मात्रामा छुटको नीति भए पनि चार्जिङ स्टेसन, वर्कशप आदि पूर्वाधारमा आवश्यक उपकरणमा भने अझै उच्च ड्युटी रहेको छ । त्यसलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स नेपालकी सीईओ यमुना श्रेष्ठको भनाई छ ।

“ईभी प्रवर्द्धन गर्ने हो भने यसप्रति सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “अन्यथा भोलि गाडी नै नआउने अवस्था आयो भने चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधारमा गरेको लगानी जोखिममा पर्छ र यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।”

 बरु गुणस्तर मापनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने र राजमार्ग क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । “संसार ईभीमा गइरहेको बेला सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरेर यस सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नुपर्छ,” सीईओ श्रेष्ठ भन्छिन् । 

तत्कालको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनुको साटो दीर्घकालीन आम्दानी तर्फ ध्यान दिनुपर्ने सीजी मोटर्सका सीईओ हेमन्त अग्रवालको सुझाव छ । 

“एउटा इन्जिन गाडीले मासिक ३०/४० हजार रुपैयाँको पेट्रोल खपत गर्छ । अझ सार्वजनिक सवारीले त झन् महिनाकै दुई लाखको तेल खान्छ,” उनी भन्छन्, “यदि दीर्घकालीन नाफा हेर्ने हो भने विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसले स्वदेशमै उत्पादित बिजुली खपत गर्छ र पेट्रोलियम आयातमा जाने ठूलो डलर जोगिनेछ ।”

अहिले न्यून कर भएकै कारण १०० किलोवाट मुनीका विद्युतीय गाडीले आईसी इन्जिन गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको अग्रवालको तर्क छ । “बरु सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भएकै इन्जिन गाडीलाई स्क्र्याप गर्दा इन्सेन्टिभ दिनु पर्ने हो,” उनी भन्छन् 

"हामीले ल्याएका २०० ओटा केवाईसी ईभी भ्यानले मात्रै एक दिनमा १२ लाखको डिजल बचाइरहेका छन् । एउटा १० वर्ष पुरानो पेट्रोल गाडीले वर्षको ५/६ लाखको तेल खान्छ । त्यसलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ इन्सेन्टिभ दिने हो भने त्यसले कत्रो ठूलो परिवर्तन ल्याउथ्यो ?” 

एमजी गाडीको आयातकर्ता पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्याल नेपालमा ईभीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने हो भने नीति स्थिर राख्नुपर्ने बताउँछन् । “निश्चित समयका लागि एउटै नीति होस् । कहिले बढाउने र कहिले घटाउने कुराले अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको छ,” उनी भन्छन् ।

“गत आर्थिक वर्षसम्म १५० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय गाडीमा खासै समस्या थिएन । तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १०० किलोवाट माथिका सवारी निरुत्साहित गरियो ।”

विश्वबजारमा ईभीको उच्च माग रहेको र नेपालमा भित्र्याउन प्रवर्द्धनात्मक नीति रहेको भन्दै आफूहरूले निर्माता कम्पनीलाई आश्वस्त पार्ने गरेको अर्यालको भनाई छ ।

“कि सरकारले चार पाँच वर्षसम्म हामी ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्दैनौं भन्नु पर्‍यो । पटक पटक करको दर फेरबदल गरिरहने कार्यले देशको प्रतिष्ठामै नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ । त्यसैले अब केही समय यसलाई स्थिर रहन दिनु पर्‍यो ।”

आईसीई गाडीको आयात घटेको र विद्युतीय सवारी साधनको माग उच्च रहेको भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन खोजेको बताइएको छ । तर यसो हुनुमा विद्युतीय सवारीमा ऋण दिए पनि इन्जिन गाडीमा नदिने बैंकहरूको नीति जिम्मेवार रहेको अर्यालको बुझाई छ । “अहिले राज्यको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यता होला, त्यसैले ईभीमा थप सहुलियत देओस् भन्ने अपेक्षा राख्दैनौं,” उनी भन्छन् । 

नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया समेत सरकारले ईभीमा कर वृद्धि गरे यसको पूर्वाधार र इकोसिस्टममा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

“आयातकर्ताको आफ्नै किसिमको बिजनेस मोडल हुन्छ । यो सामाजिक सेवा नभएर व्यापार नै हो,” उनी भन्छन्, “आयातकर्ताले आफ्नो माग अनुसार आवश्यक तयारी गरेको हुन्छ । त्यसैले सब्सिडी दिएको उत्पादन सामान्य परिवर्तन हुँदा पनि मूल्यमा धेरै नै फरक पर्न जान्छ ।”

गत वर्षको बजेटले १०० किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीको मूल्य बढ्दा असन्तुलन पैदा भएको थपलिया बताउँछन् । “१०० किलो वाटमा एक किलोवाट फरक मात्रै ३० लाख रुपैयाँ तलमाथि पर्ने स्थिति छ । यो वैज्ञानिक छैन,” उनी भन्छन् ।

“पाँच प्रतिशत फरक हुनु पर्नेमा ३० प्रतिशत अन्तर छ । यसले चोरबाटो तयार पारेको छ । त्यसैले लागत मूल्यको आधारमा कर लगाउने नीति लिन आवश्यक छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ११, २०८० २०:१३