काठमाडौं । घरजग्गा सम्बन्धी कार्यलाई सरकारले अनलाइनमैत्री बनाउने भएको छ । सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जग्गा प्रशासनका कामकारबाहीलाई अनलाइन व्यवस्थामा लैजाने योजना सुनाएका हुन् ।
आगामी वर्ष ‘जग्गा प्रशासनको सुशासन’ भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने उनले बताए ।
“आगामी आर्थिक वर्ष नापी, भूमी सुधार र मालपोत कार्यालयमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,” उनले भने, “सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”