टेलिकमको १ लाख १० हजार मूल्य पर्ने एक जीबीपीएस इन्टरनेट प्याकेज बिक्रीमा रोक
भदौ ६, २०८० १३:४९
काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको हालै सार्वजनिक एक जीबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्रीमा रोक लगाएको छ । नियामकले आइतबार कम्पनीलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गर्दै उक्त प्याकेजको बिक्री रोकेको हो ।
टेलिकमले गएको २५ साउनमा १ जीबीपीएस (१००० एमबीपीएस) सम्म उच्च गति भएको एफटीटीएच इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ट्यारिफ स्वीकृत नगराएको भन्दै सोही प्याकेज बिक्री रोक्न भनिएको हो ।
अधिकतम १०० एमबीपीएससम्मका विभिन्न एफटीटीएच प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको टेलिकमले आफ्नो अधिकतम इन्टरनेट स्पिड एक जीबीपीएस पुर्याएको छ । जसका लागि एक्सजीपोन (XGPON) प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । यसमा डाउनस्ट्रिम क्षमता १० जीबीपीएस र अपस्ट्रिम क्षमता २.५ जीबीपीएस हुने बताइएको छ ।
यसअघि भने कम्पनीले जीपोन (GPON) प्रविधिमार्फत एफटीटीएच इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । कम्पनीले ५०० एमबीपीएस र एक जीबीपीएस गरी दुई ओटा उच्च गतिका इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको थियो ।
प्रिमियम एफटीटीएच ५०० एमबीपीएस अन्तर्गत नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र अनलिमिटेड कल गर्न सकिने तथा अन्य नेटवर्कमा प्रति महिना ३५० मिनेट कल निःशुल्क पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको थियो । यो प्याकमा एफयूपीको सीमा ०.५ टीबी प्रति दिन राखिएको थियो ।
त्यस्तै प्रिमियम एफटीटीएच एक जीबीपीएस अन्तर्गत नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र अनलिमिटेड कल गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । यो प्याकेज लिने ग्राहकले अन्य नेटवर्कमा प्रति महिना ५०० मिनेट निःशुल्क कल गर्न सक्नेछन् ।
यसमा दैनिक एफयूपी एक टीबी राखिएको थियो । कम्पनीले दुवै प्याकेजमा एउटा आईपीटीभी, सीपीई र सेटटप बक्स तथा ३०० मिटर ड्रप फाइबर निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाएकाे थियो । ५०० एमबीपीएसको प्याकेजको मूल्य वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ राखेको टेलिकमले एक जीबीपीएसका लागि वार्षिक एक लाख १० हजार रुपैयाँमा तोकिएको थियो ।
व्यावसायिक संस्थालाई लक्षित गर्दै कम्पनीले तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकामा यो सेवा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसो त अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले समेत ट्यारिफ स्वीकृत नहुँदै उच्च गतिका इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्दै आएका छन् ।
टेरामोक्स प्रणाली जडान तथा प्रयोगमा नियामकलाई अटेर गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमको सहजीकरण रोकेको प्राधिकरणले कम्पनीको नयाँ प्याकेज बिक्रीमा रोक लगाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ६, २०८० १३:४९
