टिकटक बन्द गराएर नेपाल सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेको छः एक्सेस नाउ

काठमाडौं । डिजिटल अधिकारको संरक्षण र विस्तारका लागि वकालत गर्ने विश्वव्यापी संस्था एक्सेस नाउले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धकाे निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घोर उल्लङ्घन गरेकाे प्रतिक्रिया दिएकाे छ । अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता, सूचनामा पहुँच लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम र सेवा दिँदै आएकाे एक्सेस नाउले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  टिकटक बन्द गराएर नेपाल सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेको उल्लेख गरेकाे छ ।

नेपालमा २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई भिडिओ शेयरिङ प्लेटफर्म प्रयोग गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने राज्यको यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घोर उल्लङ्घन भएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष छ ।

''हालै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ सार्वजनिक गर्न पनि राज्य असफल भएको छ,'' एक्सेस नाउको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ''नेपालले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलाई उल्टाएर नयाँ संविधानमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राख्नुपर्छ । त्यस्तै उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गरी साइबर सुरक्षासम्बन्धी कुनै पनि सरोकारलाई सम्बोधन गर्न उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।''

आफ्नो डेटा सुरक्षा, सामग्री नियन्त्रण र साइबर सुरक्षा अभ्यासका लागि टिकटक लगायतका अन्य प्लेटफर्म जवाफदेही हुनुपर्नेमा पनि एक्सेस नाउले जोड दिएको छ । तर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउनु बलियो कानूनी ढाँचाको विकल्प नभएकाे उक्त संस्थाकाे तर्क छ ।

''नागरिकको अभिव्यक्तिलाई दबाउने माध्यमको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । राज्यले सर्वसाधारणको भावनालाई ध्यान नदिई, मानव अधिकारमा असर गर्ने गरी र लोकतन्त्रका स्थापित उदाहरणलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गरेको एकपक्षीय र अपारदर्शी निर्णय मान्य हुँदैन,'' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संस्थाले नेपाल सरकारलाई टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका लागि ल्याइएको निर्देशिका सार्वजनिक गर्न र प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिताका लागि फ्रेमवर्क विकास गर्न सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नसमेत माग गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १, २०८० १७:३

टिप्पणीहरू