काठमाडौं । टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १० वटा रिट रिटउपर आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।
गत कात्तिक २७ काे मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै नेपालमा टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसलगत्तै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् । सरकारको कदमपछि वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकार अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, जगन्नाथ दुलाल, डा. सुनील रञ्जन सिंह, सरिता थापा लगायतले सरकारको निणय खारेजीको माग राख्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १७ (१), (२) (क), १९, २७, ३३, र ४६ को गम्भीर उलङ्घन गरेको दाबी उक्त मुद्दामा गरिएको छ ।
उनीहरूले टिकटकलाई व्यवस्थित, नियन्त्रण र नियमनका लागि विधिवत रूपमा नेपालमा दर्ता गरी सञ्चालनका लागि निर्णय गर्नुपर्नेमा तत्काललाई रोक लगाउने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसबाट आमनेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, समाचारको हक समेतबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।