भारतमा सिम कार्ड नीति लागू: निस्क्रिय भएको ९० दिनपछि नयाँ प्रयोगकर्ताले सोही नम्बर पाउने

काठमाडौं । भारतमा सिम कार्ड सम्बन्धी नयाँ नीति लागू भएको छ । भारतमा अनलाइन ठगीका घटना बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दूरसञ्चार विभाग (DoT) ले शुक्रवारदेखि नयाँ सिमकार्ड नीति लागू गरेको हो । गत अक्टोबरदेखि लागू हुने भनिएको उक्त नीति विविध कारणले गर्दा डिसेम्बर १ देखि लागू भएको हो । 

अब प्रयोगकर्ताले नयाँ सिमकार्ड खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ग्राहकले सिम कार्ड खरिद गर्ने डिलर सरकारले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । विभागले बल्कमा सिमकार्ड उपलब्ध गराउने सेवा बन्द गरेको छ ।

सिम कार्ड खरिदका लागि नयाँ केवाईसी नीति

सिम कार्ड सम्बन्धी आएको नयाँ नीतिमा हरेक प्रयोगकर्ताले नयाँ सिम कार्ड खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले सिम कार्ड खरिद गर्दैछ वा पहिलेकै नम्बरमा नयाँ सिमकार्ड निकाल्दै छ भने उसले आवश्यक व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सिम कार्ड उपलब्ध गराउनका लागि डिलरले अब ग्राहकको प्रिन्टेड आधार कार्डमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी केवासी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि कुनै पनि व्यक्तिले सिम कार्ड परिवर्तन गर्न खोजेको छ भने उसले सबैभन्दा पहिले केवाईसी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको २४ घण्टापछि मात्र सो व्यक्तिले प्रयोग गरेको सिममा एसएमएस पाउन र पठाउन सकिन्छ । नयाँ नीतिमा सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको सिमकार्ड निस्क्रिय भएको ९० दिनपछि मात्र उक्त नम्बरको नयाँ सिम अर्को प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ ।

एउटै प्रयोगकर्ताले बल्क सिमकार्ड खरिद गर्न पाउने छैनन्

डिजिटल ठगी रोक्नका लागि भारतले बल्क सिम कार्ड कनेक्सन सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको सट्टा दूरसञ्चार विभागले 'बिजनेस कनेक्सन' सेवा सुरु भएको बताएको छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि संस्थाले टेलिकम अपरेटरलाई आवश्यक कागजात बुझाएर मात्र आफ्ना कर्मचारीका लागि बल्कमा सिमकार्ड खरिद गर्न सक्नेछन् । तर, एउटै व्यक्तिले आईडी प्रयोग गरेर बढीमा नौ ओटा सिमकार्ड खरिद गर्न सक्ने प्रावधान यथावत रहेको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ ।

सिम कार्ड डिलरले अनिवार्य रूपमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने

नयाँ नीति लागू भएसँगै अब भारतमा सबै टेलिकम प्रदायकले उनीहरूको फ्रेन्चाइज, पीओएस एजेन्ट र वितरक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता गरिसकेपछि उनीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार प्रमाणिकरण लिनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा वितरकले १० लाख भारू जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ । यसैगरी, नयाँ पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) एजेन्टले लाइसेन्ससँगै लिखित सम्झौता बुझाएर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै पुरानो पीओएस एजेन्टले भने १ वर्षभित्र नयाँ प्रक्रियामार्फत आफूलाई दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पीओएस एजेन्टले आपराधिक क्रियाकलापमा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई सिमकार्ड उपलब्ध गराएकाले नयाँ नीति यस्ता गतिविधि रोक्न उपयुक्त हुने भारतीय सरकारको विश्वास छ । यससँगै कुनै पनि एजेन्टले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सिम कार्ड उपलब्ध गराए तीन वर्षसम्म उनीहरूले उक्त क्षेत्रमा काम गर्न पाउने छैनन् ।।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १८, २०८० १२:१९

टिप्पणीहरू