ट्रायल पास भएको लामो समयसम्म पनि सेवाग्राहीले किन पाउँदैनन् लाइसेन्स ?

काठमाडौं । छपाइका लागि आवश्यक कार्ड समयमै नआएको तथा सवारी परीक्षण कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीले समयमै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नपाएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले कार्डका लागि ठेक्का सम्झौता भएको जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा लाइसेन्स छपाइ कार्य ढिलो भएको बताए ।

“विभाग तथा विभाग मातहतका सवारी परीक्षण कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति (खासगरी आईटी जनशक्ति) अभाव रहेको छ,” उनले भने, “साथै गत वर्षको फागुनमै ठेक्का सम्झौता भएको जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा लाइसेन्स छपाइ कार्य ढिलो भएको हो ।”

विभागको तत्कालीन व्यवस्थापन टोलीले जर्मन कम्पनीसँग आवश्यक समन्वय नगर्दा समयमै कार्ड आउन नसकेकाे उनको भनाइ छ । “कार्डका लागि सम्झौता भएको जर्मन कम्पनीको कार्ड एमएसपी प्रिन्टरले छाप्दैन भन्ने कुरा आएको थियो । त्यही लफडामा १० महिना ढिलो भयो,” उनले टेकपानासँग भने ।

आफू महानिर्देशक भएर आएपछि जोखिम लिएरै कार्ड मगाउने र प्रिन्ट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकाे उनले बताए ।

“कार्ड प्रिन्ट गर्नकै लागि मसिन बनेको होला, अनि कार्ड पनि प्रिन्ट हुनकै बनेको होला । यस्तोमा प्राविधिक कारण के छ. त्यो थाहा भएन । तर प्रिन्ट चाहिँ हुन्छ, गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएपछि तीन दिनमा प्रिन्ट हुन्छ भनेर जवाफ आयो । त्यसपछि कार्ड नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढायौं,” उनले भने ।

कार्ड ल्याउँदा प्रिन्ट हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जोखिमले पनि यसअघिका महानिर्देशकले कार्ड नल्याएको रिजालको जिकिर छ ।

गत वर्षको फागुनमा जर्मनीको म्युहलबौयर आईडी सर्भिसले १४ लाख ९८ हजार डलर (करिब १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ) रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो । त्यसैअन्तर्गत पुस अन्तिममा जर्मनीबाट पहिलो चरणमा छ लाख थान कार्ड नेपाल आइपुगेको छ । बाँकी अर्को चरणमा नेपाल आउने बताइएको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र जारी, नवीकरण तथा वितरण र खारेजी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । रिजालका अनुसार प्रदेशबाट प्राप्त विवरण अनुसार विभागले स्मार्ट कार्ड छपाइ गरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाई सोही स्थानबाट वितरण हुने गरेको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्ड छपाइका लागि विभागले सन् २०१९ मा एक थान मास प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । उक्त मसिनले प्रति घण्टा ३५० ओटा कार्ड छाप्न सक्छ । यसका लागि प्रति दिन २४ घण्टासम्म काम गर्दा करिब सात हजार थान प्रति दिन कार्ड छाप्न सक्ने अवस्था छ । 

अहिले विभागले कार्ड अभावमा विदेश जाने नागरिकका लागि दैनिक तीन सय ओटा मात्र कार्ड छपाइ गर्दै आइरहेको छ । विभागसँग हाल स्टकमा ४६ हजार छपाइ हुन बाँकी कार्ड छन् । 

कार्ड छपाइका लागि विगतको सञ्चित माग हालसम्म करिब १४ लाख २० हजार रहेको विभागले जनाएको छ । दैनिक तीन हजारका दरले कार्डको माग बढिरहेको छ । जर्मन कम्पनीबाट आएको कार्ड परीक्षण प्रिन्ट भइसकेको छ भने उक्त कार्डलाई परीक्षण गर्न ल्याबमा पठाइएको विभागका महानिर्देशक रिजालले जानकारी दिए । 

हालको मसिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा दैनिक सात हजार कार्ड छाप्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार छपाइ सुरू हुँदा दैनिक चार हजारको सङ्ख्यामा सञ्चित माग घट्दै जानेछ । 

सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन लगायतका काम सफ्टवेयरको माध्यमबाट हुने गरेको, तर बेलाबेलामा सफ्टवेयर नचल्ने, ढिलो चल्ने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् ।

“अनलाइन आवेदन गरेपछि जैविक विवरण (Biometric) दिन र राजस्व बुझाउन उम्मेदवार (सेवाग्राही) यातायात कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले कार्यालयमा भीडभाड हुने गरेकोमा हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरा र बाग्मती प्रदेशको एकान्तकुनामा अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,” रिजालले भने, “यो प्रणाली चालू आर्थिक वर्षमा सबै यातायात कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिने छ ।” 

विभागबाट छपाइ भएका सवारी चालक अनुमति पत्रका कार्ड सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई त्यहीँबाट वितरण गर्ने गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेको कामको चाप तथा जनशक्ति अभावको कारणले विभागले प्रिन्ट गरेका स्मार्ट कार्ड तत्काल सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पुर्‍याई वितरण गर्न नसकिएको र थप समय लाग्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्रमा भएका त्रुटि (खासगरी पेपरबाट स्मार्टमा जाँदा विवरण अद्यावधिक रहेका समस्या) सच्याउन भनी विभागमा पठाउने गरेको हुन्छ । तर विभागलाई उक्त त्रुटि आफैंले सच्याउने कानुनी अधिकार छैन ।

त्यसैले सम्बन्धित कार्यालयले लेखी पठाएको आधारमा मात्र त्रुटि सच्याउन सकिन्छ । बुझाइमा एकरूपताको कमी र समस्या पन्छ्याउने प्रवृत्तिका कारण पनि सेवाग्राहीले सास्ती भाेग्नुपरेकाे रिजालले बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ११, २०८० १५:२८

टिप्पणीहरू