सरकारी डेटा सेन्टरको बजेट शून्य, सफ्टवेयर लाइसेन्स रिन्यु नहुँदा राज्यको आईटी सिस्टम खतरामा

काठमाडौं । सरकारको चरम लापरबाहीका कारण राज्यको सूचना प्रविधि प्रणाली उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) र ब्याकअपको रूपमा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर (डीआरसी) सञ्चालनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई बजेट शून्यको स्थितिमा राख्दा सरकारको समग्र सूचना प्रविधि प्रणाली नै संकटमा फसेको हो । 

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेलले कार्यालय सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बजेट प्राप्त नभएको र कर्मचारीको तलबका लागि समेत गएको मंसिरपछिको चालू खर्च नभएको बताए । उनका अनुसार केन्द्रका कर्मचारीले हालसम्म पुसको तलब समेत पाएका छैनन् । यति मात्र होइन, करिब चार दर्जन कर्मचारीको करार अवधि नै समाप्त भएको छ । करार सम्झौता नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्‌लाई सिफारिस गरिएको भए पनि स्वीकृत नभइसकेको उनले बताए ।  

 “चिया, स्टेसनरी, पानी जस्ता सामान्य सरसामान खरिदका लागि समेत हामीसँग खर्च छैन,” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्  । केन्द्रले बजेट अभावका कारण डेटा सेन्टरमा रहेका अत्यावश्यक सिस्टम तथा सफ्टवेयरको लाइसन्स समेत नवीकरण गराउन सकेको छैन । 

केन्द्रका अनुसार डेटा सेन्टरमा रहेका कतिपय सफ्टवेयर तथा सिस्टमको लाइसेन्सको म्याद नवीकरण हुन नसक्दा समाप्त भएको छ । बाँकी रहेका केही लाइसेन्सको अवधि समेत सकिने चरणमा रहेको बताइएको छ । 

बजेट अभावमा डेटा सेन्टरका फायरवाल, आर्बर तथा लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्दा जीआईडीसी र डीआरसी उच्च जोखिमको अवस्थामा छन् । बिल भुक्तानी र नवीकरण नहुँदा ओईएम सपोर्ट (सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणको मूल निर्माता कम्पनीबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता) प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । 

संकटबाट गुज्रिरहेको जीआईडीसीले केही साताअघि मात्र डिडस साइबर आक्रमणको सामना गर्नु परेको थियो । लाइसेन्स नवीकरण नभएर ओईएम सपोर्ट पाउन नसक्दा सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन म्यानुअल ढङ्गले एकएक गरी आईपी ब्लक गर्नु परेको केन्द्रले जनाएको छ । 

“हामीसँग ओईएम सपोर्ट भइदिएको भए डेटा सेन्टर तथा यहाँ भएका उपकरणमा कुनै किसिमको समस्या आउँदा सोझै कम्पनीका प्राविधिकबाट समाधानको काम हुन सक्थ्यो,” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, “तर त्यसो हुन नसक्दा वेबसाइटहरू सञ्चालनमा ल्याउन एकएक गरी आईपी ब्लक गर्नुपर्‍यो र सेवा पुनःस्थापित गर्न घण्टौंसम्म लाग्यो ।” 

यसो गर्दा साइबर आक्रमणकारी बाहेकका आईपी समेत ब्लक भएको हुन सक्ने देखिन्छ । सरकारी डेटा सेन्टर काम चलाउ ढङ्गले जेनतेन सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ । यस्तोमा जुनसुकै बेला सरकारको समग्र सूचना प्रविधि प्रणाली ठप्प हुनसक्ने र अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने जोखिम सिर्जना भएको छ ।

पूजीगत बजेट निकासा नहुँदा केन्द्र अन्तर्गतका नियमित खर्चसँगै अन्य विकास निर्माणका कार्यक्रम समेत अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ललितपुरको खुमलटारमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज तथा डेटा सेन्टर निर्माणको कार्य थालनी भएको थियो । कोहलपुरमा निर्माणाधीन डेटा सेन्टरको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । धरान र बुटवलमा जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढिरहेको थियो । बजेट अभावमा साउनयता यी सबै परियोजना पूर्णतः ठप्प छन् । 

यसका साथै सम्पूर्ण सरकारी सुविधा एकै एपमार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक एप सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत केन्द्रलाई दिइएको छ । तर बजेट नदिंदा नयाँ सेवा इन्टिग्रेसनका काम प्रभावित भएका छन् । 

केन्द्रका अनुसार यस अघिदेखि नै सञ्चालित विकास निर्माण तथा पूजीगत खर्च शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँको बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तर त्यस्तो भुक्तानीका लागि चेक काट्न खातामा एक रुपैयाँ पनि नभएको पौडेलले सुनाए ।                           

जब कि नेपालका सम्पूर्ण सरकारी निकायको डीएनएस सर्भर जीआईडीसीमै रहेको छ । ३,१०० ओटा सरकारी निकायको डीएनएस रजिस्टर गरिएको उक्त डेटा सेन्टरमा सरकारका १७०४ ओटा वेबसाइट होस्ट भएका छन् । 

यस बाहेक केन्द्रले करिब २० हजार सरकारी ईमेल, सिंहदरबारभित्रका ६० ओटा सरकारी निकायको इन्टरनेट सेवा, ७० ओटा सरकारी निकायलाई सर्भर कोलोकेसन, १२०० सरकारी निकायलाई भर्चुअलाइजेसन तथा क्लाउड सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

जीआईडीसीमा समस्या आउँदा वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने सिफारिसदेखि मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरबाट हुने संवेदनशील काम ठप्प हुन सक्छन् । 
 

केन्द्रलाई विभागको एउटा शाखाको रूपमा सीमित गर्नेगरी ओएनएम

केन्द्रलाई अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्नेमा संस्था नै खारेज गरेर सूचना प्रविधि विभाग मातहत लगिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ महिना पछि भर्खर केन्द्रलाई खारेज गर्दै विभागमा मर्जर गर्ने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । जसमा निजामती र स्थायी कर्मचारीमार्फत जीआईडीसी सञ्चालन गर्ने मोडालिटी अपनाइएको छ । 

यसरी जीआईडीसीलाई विभाग मातहत ल्याउँदैमा समस्या समाधान नहुने तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका उपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टराईको विश्लेषण छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरी सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । सूचना प्रविधिको महत्त्व र प्रयोग बढ्दै गएको बेला झन् शक्तिसम्पन्न बनाउनु पर्ने निकाय खारेज गर्ने सरकारको कदम उचित नभएको सूचना प्रविधि भट्टराईको तर्क छ । 

“यसको अर्थ यसअघि सूचना प्रविधि केन्द्र र जीआईडीसी राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको थियो अथवा यथास्थितिमै राख्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने होइन,” उनले भने, “तर संस्था नै खारेज गरेर सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्दैमा विद्यमान समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन । बरु यसअघिको संरचनालाई सुधार गरेर लैजाँदा उचित हुन्थ्यो ।”

केन्द्र खारेज गरेर विभागमा मर्जर गर्ने सवालमा विद्यमान समस्या केके हुन्, विभागमा लैंजादा समाधान हुन्छ भन्ने आधार केके छन् भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट रूपमा खुलाउन सकेको छैन । भट्टराई यथास्थितिमा केन्द्र अन्तर्गतको डेटा सेन्टर लगायतका सूचना प्रविधि प्रणाली विभागमा सार्दा झन् ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम देख्छन् । 

अहिले सूचना प्रविधि धेरैजसो सरकारी सेवा प्रवाहको माध्यम बनिसकेको छ । सरकारले रूपान्तरणको सपना देखाउँदा समेत डिजिटल सेवा प्रवाहमा जोड दिने गरेको छ । 

“सेवा प्रवाहको माध्यम नै डिजिटल भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले जीआईडीसीको महत्त्व बुझ्नुपर्छ, यस्तो संवेदनशील पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने सवालमा खेलाची गर्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यसलाई मजबुत ढङ्गले अगाडि लैजानेगरी सोच्नुपर्ने हो । तर अहिले जीआईडीसीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा राम्रोसँग गृहकार्य भएजस्तो लागेन ।” 

नाम खुलाउन नचाहने अर्का सूचना प्रविधि विज्ञले खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष प्राविधिक भित्र्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने विशिष्टिकृत निकायलाई ब्युरोक्रेसीले क्याप्चर गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले अगाडि भने, “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम जस्ता नितान्त प्राविधिक संस्थाहरू निजामति कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्न खोज्ने दृष्टिकोण नै गलत छ ।”

उनका अनुसार विकास समिति मोडेलमा सञ्चालित केन्द्रलाई बरु प्राधिकरण वा आयोगको मोडालिटीमा विकास गर्नु उचित हुने थियो । 

यस्तो संवेदनशिल र महत्त्वपूर्ण निकायमा कस्तो जनशक्ति आउँछ भन्ने कुराले निकै ठूलो अर्थ राख्ने सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराई बताउँछन् । “क्लाउड, डेटा सेन्टर, नवप्रवर्तन जस्ता काम गर्न बजारबाट त्यस्तै किसिमको दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति चाहिन्छ,” उनी भन्छन् । सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले सँगसँगै प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भट्टराईको बुझाई छ । 

“केही खराब निर्णय भए भनेर सुधार गर्नुको साटो संस्था नै खारेज गरेर अर्कोतिर गाभ्ने कुराले नतिजा दिन्छ भन्ने लाग्दैन । व्यक्ति र संस्था फरक कुरा हो ,” उनी भन्छन्, “नेताहरूले आफ्नो मान्छेलाई राख्नुको साटो त्यसैलाई पुनर्संरचना मार्फत आकर्षक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी उद्योग क्षेत्रकै प्रतिस्पर्धी विज्ञहरूलाई राख्न सक्थ्यो । सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रविधिको संयोजनकारी संस्था चाहिन्छ, अनि मात्र रूपान्तरणको सपना पूरा हुन सक्छ ।”

भट्टराईका अनुसार डेटा सेन्टरको सुरक्षामा सबैभन्दा धेरै संवेदनशील हुनुपर्नेमा बजेट खर्च अभावमा सिस्टम र सपोर्ट सम्बन्धी लाइसेन्सको म्याद नै सकिने अवस्था आउनु दर्भाग्य हो । “राज्य र जनताको संवेदनशील डेटालाई जोखिममा पार्ने, डेटा ब्रिच, ह्याकिङ निम्त्याउने जस्तो गम्भीर लापरबाही अरू के हुन सक्छ ?,” उनले भने । 

सूचना प्रविधि तथा डेटा सेन्टर सम्बन्धी विज्ञ हेमन्त बराल जीआईडीसी क्रिटिकल र संवेदनशील ठाउँ भएकाले सिस्टम र सफ्टवेयरको लाइसेन्स रिन्यु नहुँदा ठूलो दुर्घटना निम्तिने खतरा रहेको बताउँछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १८, २०८० १७:४७

टिप्पणीहरू