चाहेको व्यक्तिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउन कानूनविपरीत मापदण्ड बनाइयोः सांसद गिरी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सांसद पदम गिरीले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया कानून विपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार सङ्घीय संसदमा बोल्दै उनले आफूले चाहेको व्यक्ति नियुक्ति गर्न कानून विपरीत योग्यता मापदण्ड बनाएको भन्दै सरकारमाथि आरोप लगाएका हुन् । 

देशमा सुशासन कमजोर बनेको औँल्याउँदै सांसद गिरीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका निम्ति कानून भन्दा बाहिर गएर योग्यता मापदण्ड बनाइएको बताए । “उहाँहरूले ल्याउन चाहेको व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । अनि यो सरकारले सुशासन दिन सक्ने आशा कसरी गर्न  सकिन्छ ?”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्र प्राधिकरण अध्यक्षका लागि सात दिने सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । जसमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह अथवा सो सरहको पदमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । तर निजी क्षेत्रमा भने जुनसुकै पदमा दश वर्ष काम गरेको भए पनि हुने गरी योग्यता तोकिएको छ । 

जसअनुसार प्राप्त २५ आवेदनको आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितले शर्टलिस्ट तयार पारिरहेको छ ।

अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारका सवालमा स्टन्टबाजको काम मात्र गरेको आरोप समेत सांसद गिरीले लगाए । “टेरामोक्सको कुरा विगत केही समयदेखि उठिरहेको छ,” उनले भने, “अख्तियारले बयानमा बोलाउँदा मन्त्री रहेका र भइसकेका मान्छे जान्न भनिरहेका छन् । त्यस्तोमा यो सरकारबाट सुशासन कायम हुन्छ भनेर कसरी आशा गर्ने ?” 

सरकारले कसलाई संरक्षण गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा समेत आशङ्का व्यक्त गरे ।

“टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले एनसेलको शेयर खरिद प्रक्रियामा नै बदनियत रहेको भनेको छ । त्यसमा अरू पनि धेरै तथ्य आएका छन्,” उनले अगाडि भने, “सरकारले अब यो खरिद प्रक्रियामा के गर्छ ? प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आँट छ कि छैन ? कि जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी मात्र छानबिन समिति बनाइएको हो ?”

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २४, २०८० १५:१८

टिप्पणीहरू