केही व्यक्तिको स्वार्थले यातायात क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रभावकारी हुन सकेनः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण यातायात क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । केही दिनअघि फिनटेक अलायन्स नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा सहभागी उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 

कतिपय भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) एउटा प्रोडक्ट लिएर आउने र त्यो फेल भइदिंदा ‘सस्टेन’ हुन नसक्ने अवस्था देखिएको गभर्नर अधिकारीको बुझाइ छ । “कतिपय यातायात क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै डेडिकेटेड रूपमा आए । तर सम्बन्धित सरकारी निकाय नै त्यसमा आउन चाहँदैनन्, उनीहरू मान्दैनन् । हामीले बल गरेर पनि नभइरहेको भनेको यातायात क्षेत्र नै हो । बसहरू डिजिटल प्रणालीमा लैजाने र पेट्रोल पम्पहरू डिजिटाइज गर्ने काममा समस्या छ ।” 

यसरी केही मान्छेहरूको स्वार्थमा रूपान्तरणका काम रोक्ने प्रवृत्ति देखिएको गभर्नर अधिकारीको बुझाई छ । “त्यसलाई हामीले चिर्न सकिरहेका छैनौं । सम्भवतः त्यहाँनिर केही दुरुपयोग भइरहेको होला, त्यस्तै अरू कैफियत केही होला, त्यसैले त मानेका छैनन्,” उनले भने, “नत्र पारदर्शी र सहज हुने कुरा नमान्ने भन्ने हुँदैन । त्यो नभएकाले पनि कतिपय पीएसपीले आफ्नो बिजनेस गर्न सकेका छैनन् ।” 

बिजुलीको बिल अनलाइन भुक्तानी गर्दा थप शुल्क लिनु गलत 

अधिकारीले बिजुलीको बिल तिर्दा ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् । “अहिले बिजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्दा ग्राहकलाई थप पाँच रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । हामीले कति चोटी भन्यौं यो लागतको कुरा हो । ग्राहकले बिलभन्दा बढी पैसा किन तिर्ने ?,” उनले भने, “कुनै व्यक्तिले नगद तिर्दा २३०० रुपैयाँले पुग्ने, तर डिजिटल मोड अन गरेकै कारण थप तिर्नुपर्ने कुरा न्यायसङ्गत होइन ।” 

“उसका सारा नगद काउन्टर बन्द भएका छन्, मान्छे राख्नु परेको छैन । नेपाल टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणका पहिलेका काउन्टरहरूमा अहिले स्टोर राखिएका छन् । नगद व्यवस्थापन, सारा लागत, जोखिम सबै घटेको अवस्थामा उल्टै पैसा तिर्नुपर्ने मानसिकताबाट हाम्रा सङ्घसंस्थाहरू बाहिर आउन सकेका छैनन् ।” 

हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त २७ ओटा भुक्तानी सेवा प्रदायक र १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था रहेका छन् । तर एक-दुई बाहेक अधिकांश घाटामा चलिरहेका छन् । 

सरकारी निकायहरूको शुल्क उठाइदिँदा  पीएसपी तथा पीएसओले त्यस्ता निकायबाट कुनै शुल्क तथा कमिसन पाउँदैनन् । यस्तोमा पीएसपी तथा पीएसओले ग्राहकबाटै थप शुल्क लिनुपर्ने मत ती निकायले राख्दै आएका छन् । 

“सरकारी निकायले शुल्क नदिएर नदिए सेवा ग्राहीसँगै लिनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसमा ‘करेक्सन’ गर्न सकिन्छ । किन कि सेवा लिंदाकै बखत सरकारी निकायले मेरो लागत यति हो र त्यसमा सेवा शुल्क (भुक्तानीका लागि) यति लाग्छ भनिदिए त्यसैअनुसार गर्न सकिन्छ,” गभर्नर अधिकारीले भने । 

“हाम्रा पब्लिक सेक्टरले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यो काम सार्वजनिक निकायले मात्रै गर्न गर्न सक्दैनन् । यसमा निजी क्षेत्रसँग मिल्नैपर्छ । निजीलाई अनबोर्ड गर्नै पर्छ । तर हाम्रो संस्कृति त्यस्तो छैन । खाली समस्याहरू मात्रै निकालिन्छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने होला ?” 

सरकारी निकायको भुक्तानी संकलनमा निश्चित कमिसन तथा शुल्क नपाउँदा डिजिटल वालेट तथा भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरू नाफामा जान सकेका छैनन् ।  

राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएका संस्थाको यो स्थिति नहोस् भन्ने आफूहरूको कामना रहेको गभर्नर अधिकारीले सुनाए ।  “बिजिनेस मोडल, फिजिबिलिटी र भायबिलिटी विश्लेषण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो बिजनेस मोडेल परिवर्तन गर्ने हो कि ! “होइन भने लामो समयसम्म रहिरहनु पनि हुँदैन । या त मर्जमा जाने अथवा अरू किसिमको प्रोडक्ट वा मोडेल निकाल्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । सधैं घाटामा बसेर फेरि पनि घाटा सहने काम नगर्नुहोस्,” पीएसपी तथा पीएसओ सञ्चालकहरूलाई सुझाव दिंदै उनले भने । 

इजाजत पाएका सबै सेवा प्रदायकले उचित ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ र ‘रिटर्न’ (लगानीको प्रतिफल) पाउनु पर्ने र ‘सस्टेन’ (टिक्नु) हुन सक्नु पर्ने गभर्नर अधिकारीको बुझाइ छ ।

क्यूआर भुक्तानीमा शुल्क लाग्ने !

हाल क्यूआर मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्ने मर्चेन्ट र भुक्तानी दिने ग्राहकलाई थप शुल्क लाग्दैन । गभर्नर अधिकारी केही वर्ष अघि आफैं तरकारी बजारदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा क्यूआर भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न हिंडेका देखिन्थे । 

त्यतिखेर नै उनीहरूले (पीएसओ तथा पीएसपीले) दुई वर्षका लागि क्यूआर भुक्तानी सुविधा निःशुल्क दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण उनले गरे । 

अब भने त्यस किसिमको भुक्तानीमा सेवा प्रदायकले निश्चित शुल्क लिन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने मनसायमा केन्द्रीय बैंक पुगेको सङ्केत समेत गभर्नर अधिकारीले दिए । “त्यो दुई वर्ष बित्यो, तर पनि उहाँहरू अहिलेसम्म शुल्क नलिई क्यूआर भुक्तानी सुविधा दिइरहनु भएको छ,” उनले अगाडि भने, “कुनै पनि सेवा वा व्यवसाय सधैंभरी निःशुल्क हुँदैन । त्यसैले शुल्कको एउटा स्टक्चर बनाएर जानुपर्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १५, २०८० १८:१८

टिप्पणीहरू