सांसद भन्छन्: विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० साना उद्यमीको अहितमा छ

काठमाडौं । सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० साना उद्यमीको अहितमा रहेको तर्क दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको साेमवारको बैठकमा प्रस्तुत ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा बाेल्दै सांसदहरूले विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको विचार व्यक्त गरेका हुन् ।  

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावमा बोल्ने अधिकांश सांसदले विधेयक परिमार्जनमा जोड दिए ।

विधेयकमाथि विचार राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विधेयकमा नियन्त्रणको नियत देखिएको बताए । यो विधेयक प्रविधि र प्रणाली नबुझेको ढंगबाट आएको देखिने उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिको विशिष्ट चरित्रलाई बुझ्न नसक्ने हो भने यसले स्टार्टअप र इनोभेसनलाई संस्थागत गर्न नसक्ने भनाइ राखे ।  

‘‘डिजिटल क्रान्तिलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । नेपालमा हामीले बनाउने कानून रोजगार सिर्जना हुने, आर्थिक विकासमा हामीले वातावरण बनाउने खालको कानून बनाउनुपर्छ,’’ पौडेलले भने, ‘‘कानूनले नियमन गर्ने कुरा स्वाभाविक छ, तर कानूनभित्र नियन्त्रणको नियत देखिनु हुँदैन । यहाँभित्र नियन्त्रणको नियत देखिएजस्तो लाग्छ ।’’

अनिवार्य रुपमा सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले लगानी नगरी व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई नसमेटेको उनको विश्लेषण छ । साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको व्यापारलाई विधेयकले गैरकानूनी करार गरिदिएको आरोपसमेत उनले लगाए । उनले भने, ‘‘त्यसलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउने हो, त्यसलाई निषेध गर्नेगरी कानून बनाएर हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ । विदेश जाने वाध्यतालाई अन्त्य गर्न सक्दैनौँ । व्यवहारमा भएको ईकमर्सलाई यो विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।’’

विधेयकमाथि विचार राख्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको विद्युतीय व्यापार १५० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको र वार्षिक १० अर्बको कारोबार भइरहेको उल्लेख गर्दै यो विधेयक परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै पारित भए व्यापारलाई नियमन नगरी नियन्त्रण मात्र गर्ने चेतावनी दिए ।

पन्तले भने, ‘‘नेपालमा २०७८/०७९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको सूचना र प्रविधि क्षेत्रको योगदान १.९७ प्रतिशत रहेकोमा २०२२ मा बढेर २.९ पुगेको प्रक्षेपण छ । त्यसैले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन र नियमन गर्न जरुरी छ, तर नियन्त्रणको नाममा अनावश्यक नियन्त्रण गरिने विधेयक अगाडि सारिनु हुँदैन ।’’  

त्यस्तै विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण लिएको रास्वपा सांसद शिशिर खनालले बताए । नेपालको अनलाइन व्यापारको ६० प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सञ्जालले ओगटेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकले केबल वेबसाइट र एपमा आधारित प्लेटफर्म नै ईकमर्स हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण राखेको तर्क राखे ।

‘‘सबैलाई यो विधेयकले वेबसाइट बना, एप बना भन्न खोजेको छ । यो भनेको कस्तो हो भने व्यापार गर्नेहरूलाई न्युरोडमा आएर मात्रै पसल थाप्न पाइन्छ, अन्त थाप्न पाइँदैन भनेको जस्तो देखियो,’’  उनले भने, ‘‘यसले घरधनीलाई फाइदा हुन्छ । धेरै घरभाडा तिर्न सक्नेलाई फाइदा हुन्छ । तर साना इनोभेटिभ काम गर्न सक्नेलाई बुझ्ने युवालाई यसले अत्यन्तै ठूलो घाटा लाग्न सक्छ । अहिलेको विधेयकले डिजिटल सटर बन्द गर् भनेको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँको दर्ताको प्रक्रियाले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।’’

मध्यस्थता गरिदिने प्लेटफर्म, सम्झौता र करारमार्फत् उत्पन्न हुने दायित्वसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए । विधेयक परिमार्जन गरेमा कृषक, उत्पादनकर्तालाई ग्राहकसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोड्न सक्ने उनको दावी छ । पासपोर्ट, लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउन सकिने समेत उनले बताए । उनले भने, “अलिबाबा जस्तो प्लेटफर्मले चीनका सामानहरू विश्वभर बेच्न सकेको जस्तै हाम्रो उत्पादनहरू विश्वबजारमा पुर्‍याउन सक्ने प्लेटफर्म हो । त्यो अर्थमा यो विधेयक महत्त्वपूर्ण छ, तर थप परिमार्जनको आवश्यकता छ ।’’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले विधेयक यथास्थितिवादी रहेको बताए । विधेयकमा नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई अनलाइन इन्ट्री गर्ने लगायत बाहिरबाट आयातित वस्तुको जानकारी राख्ने व्यवस्था गरिएमा कर छली लगायतका समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए । साथै उनले हरेक व्यक्तिको आय र व्ययलाई अनलाइन प्रकृयामा ल्याउने खालको प्रावधान विधेयकमा राखिएको खण्डमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विचार उनले व्यक्त गरे ।

विधेयकले फरक प्रकारका व्यावसायीलाई एउटै आँखाले हेरेको रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमकाे तर्क छ । विधेयकमा व्यवस्था भएका प्रावधान बाहेकका माध्यमबाट व्यापार गर्नेहरूलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने विषयमाथि बोल्दै उनले भनिन्, ‘‘के व्यवसाय गर्नेहरू अपराधी हुन् र जेलमा लगेर कोच्नलाई ? सजायकै कुरा गर्ने हो भने हामीले आर्थिक सजायको अवधारणामा चर्चा गरौँ ।’’

रास्वपाकै सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ युगमा उत्पादन, वितरण, विनिमय, नियमनहरू पनि नयाँ कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।    

सांसदहरू रञ्जुकुमारी झा, चन्दा कार्की, राजेन्द्रकुमार केसी, विद्या भट्टराई, गणेश पराजुली, मेटमणी चौधरी लगायतले विधेयकमाथि विचार राखेका थिए ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले कारोबारको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने, व्यवसायको वर्गीकरण गर्ने, साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयमा संसदहरुबाट आएका राय महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । 

यसैबीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत “विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १९, २०८० १९:४९

टिप्पणीहरू