नियमित मोबाइल डेटा प्रयोग गर्ने नेपालीको सङ्ख्या १०० मा १३ जना मात्रै !
जेठ ४, २०८१ २१:३२
काठमाडौं । नेपालमा नियमित रूपमा मोबाइल डेटा प्रयोग गर्ने मानिसको सङ्ख्या १३ प्रतिशत मात्रै रहेको बताइएको छ । निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी विशालमणि उपाध्यायले शुक्रबार एक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने क्रममा यस्तो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन् ।
“समग्रमा हेर्दा मोबाइल डेटाको पेनिट्रेसन (पहुँच तथा घनत्व) ४८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको देखिन्छ,” अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा नियामकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।
“त्यो ४८ प्रतिशत भनेको कहिलेकाहिं डेटा प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या मात्रै हो । वास्तविक तवरमा नेपालमा नियमित मोबाइल डेटा प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या १३ प्रतिशत मात्रै छ ।”
मोबाइल डेटा प्रयोगको मामिलामा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै पछाडि छ । सन् २०१४ मा सात प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र स्मार्टफोन पहुँच थियो । जुन अहिले करिब ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
नेपालमा प्रत्येक ग्राहकले औसतमा चार जीबी डेटा मासिक रूपमा प्रयोग गर्छन् । त्यही कुरामा छिमेक देश भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तान निकै माथि छन् ।
डिसेम्बर २०२२ मा ओटीटीले मोबाइलबाट मोबाइलमा हुने कललाई नाघेर गयो । सन् २०२२ मा ओटीटीका लागि ३८ टेराबाइट प्रयोग हुने गरेकोमा आजको दिनमा १०० टेराबाइट जान्छ ।
जब कि सन् २०२२ मा भ्वाइस ट्राफिक (एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा हुने टेलिफोन कल) करिब ४,००० एर्लाङ (kErl) थियो । अहिले आउँदा त्यो घटेर ३,००० एर्लाङमा झरेको छ ।
यसलाई सेवा प्रदायक र राष्ट्रले समानान्तर रूपमा दूरसञ्चार सेवाबाट राजस्व गुमाइरहेको रूपमा अर्थ्याउँछन् उपाध्याय । यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्नेमा उनको जोड छ ।
सन् २०१६/१७ तिर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र (टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक समेत) ले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्थ्यो । जुन अहिले ९६ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
यसमा खासगरी मोबाइल सेवा प्रदायकको राजस्व निकै प्रभावित भएको छ । २५ प्रतिशतले उनीहरूको आम्दानी घटेको भए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आम्दानीमा भने १०० प्रतिशतभन्दा माथिको बृद्धि देखिन्छ । तर
छिमेकी देश बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानी हेर्ने हो भने क्रमशः ४६ र ३८ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ ।
नीतिगत तथा कानूनी विषयमा कुनै कुरा परिवर्तन नगर्ने हो भने नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको बजार हालको ९६ अर्बबाट ८४ अर्बमा खुम्चिने उपाध्यायको विश्लेषण छ । “आईएसपी र फिक्स लाइनको आम्दानी बढे पनि दूरसञ्चार उद्योग क्षेत्रको आम्दानी भने समग्र रूपमा घट्दै जानेछ,” उनी भन्छन्, “यसबाट सरकार पनि राजस्व सङ्कलनमा पछाडि पर्ने निश्चित छ ।” उपाध्यायका अनुसार सरकारी राजस्व सन् २०२७/२८ सम्म थप पाँच अर्ब रुपैयाँले घट्नेछ ।
हाल वार्षिक ५.५ अर्ब नाफा आर्जन गर्न नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकले ११.५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । अबको पाँच वर्षपछि मोबाइल सेवा प्रदायकको नाफा घटेर २.३ अर्बमा खुम्चिने र त्यसका लागि नेटवर्क व्यवस्थापन गर्न ६.३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
“यदि आम्दानी नै हुँदैन भने खर्च कसरी गर्ने ?,” उपाध्याय प्रश्न गर्छन्, “छिमेकी देश भारतले फाइभजी सुरु गरिसक्यो । अन्य एसियाली मुलुकहरू फाइभजी सुरु गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । हामी कहाँ जाने थाहै छैन । किन भने लगानी गर्न सक्ने अवस्था नै देखिंदैन ।”
के हुनसक्छ समाधान ?
दूरसञ्चार क्षेत्रले सामना गरिरहेका विद्यमान चुनौती पन्छाउन सबैभन्दा पहिला सरकारी क्षेत्रबाट नै केही पहलकदमी हुनैपर्ने मत उपाध्यायको छ । “दूरसञ्चार विधेयक लामो समयदेखि छलफलमा छ, छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई पारित गर्नुपर्यो । आजका जति पनि कठिनाई छन्, तिनलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो,” उनी भन्छन् ।
यस बाहेक लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुने, ओटीटीहरूलाई के गर्ने भन्ने सवालमा समेत समाधन खोजिनुपर्ने उनको मत छ । “लाइसेन्स रेजिमलाई सुगरकोट गरेर हुँदैन, हामीलाई धमिराले खाइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “देशको सबैभन्दा ठूलो आईएसपी (वर्ल्डलिङ्क) को लाइसेन्स के हुने थाहा छैन । नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स अस्ति भर्खर बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो । त्यो पनि जुन दिन म्याद समाप्त हुँदै थियो, त्यही दिन,” उनी अगाडि भन्छन्, “अबको पाँच वर्षमा हाम्रो (एनसेलको) के गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । कहिलेसम्म हामी यो अन्योलको वातावरणमा बस्ने ? यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो ।”
“हामी सभा सेमिनारमा बसेर यी विषयमा वर्षौंदेखि गफ गरिरहेका छौं । तर एक्सन लिइरहेका छैनौं । यो एक्सन लिने बेला हो । अहिले गरेनौं भने कहिल्यै पनि गर्न सक्दैनौं,” उपाध्याय भन्छन् ।
सरकारी हस्तक्षेपकै कारण विगत छ वर्षमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको १३ अर्ब राजस्व घटेको उपाध्यायले बताए । “टीएससी बढाइएको छ । डेटामा टीएससी लगाइएको छ । डिभासका नियमहरू हटाइएका छन् । त्यस्तै गरी निजी सेवा प्रदायकलाई कल रेट घटाउनैपर्छ भनेर दबाब दिइएको छ,” उनी भन्छन् ।
“हामी एकातिर खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौं । अर्को तिर सेवा प्रदायकलाई घटाउन बाध्य पारिरहेका छौं । अकस्मात् रातारात प्लेटफर्म बन्द गर्नुपर्यो भनेर आउँछ । उदाहरणको रूपमा टिकटकलाई लिन सकिन्छ । यी सबै कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो उद्योगको १३ अर्ब रुपैयाँ यिनै पूर्वानुमान नगरिएका वातावरणले गुमेको हो ।”
लेभल प्लेइङ फिल्ड
हामीलाई देशमा विदेशी लगानी चाहिएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नुहोस् भनेर सरकारले आग्रह पनि गरिरहेकै छ । तर सरकारले त्यसका लागि लेभल प्लेइङ फिल्ड अर्थात् प्रतिस्पर्धाको समान वातावरण दिन नसकेको उपाध्यायको गुनासो छ ।
“हामी डेटातिर गइरहेका छौं भने सबै डेटा प्रदायकलाई समान व्यवहार हुनु पर्यो । सरकारी टेलिकम र निजी टेलिकमलाई एउटै व्यवहार हुनु पर्यो । नीतिगत भेदभाव हुनु भएन,” उनी भन्छन् ।
“आजको दिनमा हामीले ब्यान्डविथको पैसा तिर्न सकिरहेका छैनौं । कुनै पनि दिन हाम्रो सिग्नलिङ बन्द हुने अवस्थामा छ । किन भने हामीले सरकारी टेलिकम सरह सुविधा पाएनौं । हामीले तीन ओटा निकाय (दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले चाहिं विदेशी मुद्राका लागि अनुमति नै लिनु नपर्ने । कसरी हुन्छ ?”
आईएसपी र टेलिकम सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समाधान वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिनुपर्ने सुझाव उपाध्यायको छ । अहिलेको समयमा दूरसञ्चार क्षेत्रको “सस्टिनेबिलिटी” को विषय “सर्भाइभल” को रूपमा आएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०१५ पछि दुई ओटा मात्रै टेलिकम कम्पनी जीवित रहेको सन्दर्भलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तैगरी स्पेक्ट्रम पनि वैज्ञानिक तवरमा वितरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “आजको दिनमा स्पेक्ट्रम उपयोग नै नगरी राख्दा राज्यलाई वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा छ । हामी तेस्रो सेवा प्रदायकको कुरा गर्छौं । भएका पुराना सेवा प्रदायक बचाउन सकेनौं,” उनी उपयोग नभई थन्किएको फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भन्छन्, “आजको दिनमा पनि तेस्रो सेवा प्रदायकको गफ गरिरहेका छौं । कहिले आउँछ ? कहिलेसम्म कुर्ने ?”
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८१ २१:३२
