आईटी उद्योगमा १० वर्षसम्म आयकर नलगाउन माग

काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (न्यास आईटी)ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेटका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । आइतवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्थाले नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न विभिन्न सुझाव दिएको हो ।

आगामी वर्षको बजेटबाट विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि १० वर्षको लागि कर प्रोत्साहन नीति अगाडि सार्दै शून्य प्रतिशत कर्पोरेट कर र आठ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट सुविधाको व्यवस्था गर्न न्यास आईटीले माग राखेको छ ।

त्यस्तै बजेटमार्फत सूचना प्रविधि स्टार्टअप र उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच पुऱ्याउनका लागि कर्जाको व्यवस्था गर्न, आईटी कम्पनीका लागि बीमा नीति ल्याएर पाँच वर्षसम्म प्रिमियम लागतको ९० प्रतिशत अनुदान दिन, आईटी पार्क तथा आईटी हब सञ्चालन गर्न, सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय आईटी प्रदर्शनी भाग लिन, विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापन गर्न सक्ने तथा आईटी बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्न उक्त संस्थाले सुझाव दिएकाे छ । 

यसबाहेक नेपाली आईटी कम्पनी, उत्पादन र उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दूतावाससँग सहकार्य गर्नुपर्ने, ठूला सफ्टवेयरलाई पूर्वाधार परियोजना व्यवहार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी मोडल)लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले यी व्यवस्था गर्न सके आगामी १० वर्षमा नेपाली आईटी उ‌द्योग निर्यात सात खर्बको बनाउन सकिने र ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने संस्थाकाे विश्वास छ ।

प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्थापन हुने आईटी बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ऐन अपनाउन  पनि सुझाव दिइएकाे छ । न्यास आईटीका अनुसार सरकारले सहरका विभिन्न भागहरूमा अवस्थित १५ हजारदेखि ३० हजार वर्ग फुट भवनहरू भाडामा लिएर आईटी पार्कमा हुने सुविधाहरूको व्यवस्था गरी साना आईटी पार्कमा परिणत गर्न सक्ने  छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १३, २०८१ १६:४१

टिप्पणीहरू