सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्तरआवद्धता गर्ने कार्य तीव्र पारेका छौंः गृहमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआवद्धता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएकाे बताएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामिछानेले आफ्नो कार्यकालकाे १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआवद्धता गर्ने काम तीव्र पारिएकाे बताए ।

उनले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड जारी, सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, भूमि किनबेच, सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण लगायतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र एकीकृत गर्न आवश्यक पर्ने व्यवस्था क्रमशः लागु गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएको बताए ।

यसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढ्ने र विभिन्न सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआवद्धता गर्ने कार्यका लागि मार्ग प्रशस्त हुने उनकाे भनाइ छ । 

त्यस्तै यो १०० दिनमा केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीआईएमएस) लाई स्तरोन्नति गरी ६५ ओटा कार्यालयहरूमा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । यसबाट नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ । 

वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने नागरिकताको सिफारिस लगायतका कागजातहरू अनलाइन माध्यबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको समेत उनले जनाएका छन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व, कैलाली र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका २९० वडा कार्यालयहरूबाट यो प्रणाली लागु गरिएको छ । यो सेवालाई क्रमशः सबै स्थानीय तह र सबै वडामा लागु गर्ने गरी कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।

त्यस्तै सिंहदरबार प्रवेश गर्न क्यूआर सहितको गेट पास प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । यसका साथै सेवाग्राहीका समस्या तथा गुनासो मन्त्री समक्ष प्राप्त हुने गरी 'गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस्' प्रणाली सुरु गरिएको बताउँदै उनले यसका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा राखिने क्यूआर कोड स्क्यान गरेर सेवाग्राहीले सिधै गृहमन्त्रीलाई समस्या तथा गुनासो राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाे बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २, २०८१ १०:४२

टिप्पणीहरू